धनगढी : प्राय: हुन्छ र हुन्न नभन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आवाज मंगलबारको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा गुन्जियो। प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक वीरमान चौधरीले प्रस्तुत गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियावली २०७५’ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि हुन्छ र हुन्न भन्नेमा तेस्रो अधिवेसनमा पहिलो पटक कांग्रेसको आवाज सुनिएको हो।
प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को दफा १४६ को उपदफा २ परिवर्तन गरेको भन्दै कांग्रेस सांसद श्यामलाल रानाथारुले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त नियमावलीमा सचिवालय व्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता राख्ने व्यवस्था रहेको थियो तर ‘प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ’मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नराखेपछि नियमावली संशोधन गरिएको हो।
साबिकको व्यवस्था उपयुक्त रहेको भन्दै कांग्रेसले संशोधनमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो। श्यामलाल रानाथारुले गरेको संशोधन प्रस्तावलाई कांग्रेसकै सांसद अम्बीकुमारी थापाले समर्थन गरिन्। सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रस्ताव फिर्ता दिन समय दिएका थिए। सभामुखले दिएको समयमा पनि प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। प्राय: हुन्छ र हुन्न नभन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आवाज तेस्रो अधिवेशनमा पहिलो पटक हुन्छ भन्ने सुनियो।
बहुमत सदस्यले प्रतिपक्षीको प्रस्ताव स्वीकृत नगरेपछि ध्वनि मतले प्रतिपक्षीको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको छ। साबिक नियमावलीको प्रदेशसभा व्यवस्थापन समितिमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई हटाएको भन्दै प्रतिपक्षीले विरोध गरेका हुन्। उक्त विधेयक पारित हुनुपूर्व नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लिाराज पन्तले प्रतिपक्षीलाई किनारा लगाएको आरोप लगाए।
साबिक नियमावलीमा विधेयक टेवल भएको १२० घण्टापछि कारबाही हुने व्यवस्थामा संशोधन गरेर ७२ घण्टा बनाइएको छ। कार्यब्यवस्था परामर्श समितिमा ७ सदस्यलाई संशाेधन गरेर ११ सदस्यीय बनाइएको छ। सत्तारुढ दलका सांसद बलदेव रेग्मीले प्रदेशसभा पहिलो संशोधन नियमावली २०७५ पनि पारित भएपछि कार्यसम्पादनमा सहज हुने दाबी गरेका थिए।
नियमावली र विधेयक पारित
प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको ३ महिनापछि ‘प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पारित भएको छ। गतवर्ष माघ ७ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक मंगलबारको प्रदेशसभामा पारित भएको हो। विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले असहमति राखेपछि संसद्मा पेस हुन ढिलाइ भएको हो। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलपछि पनि लामो समय उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुन सकेको थिएन। मंगलबार नियमावली संशोधन गर्दै विधेयक पारित गरिएको हो।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियावली २०७५’ पहिलो पटक संशोधन गरिएको छ। ७ महिनादेखि नियमावली संशोधनको तयारी भएको थियो। असोज १८ गते वर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री कृष्ण सुबेदीको संयोजकत्वमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो।
सुबेदी मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सत्तारुढ दलकै सांसद वीरमान चौधरी संयोजक भए। चौधरीले मंगलबार ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियावली २०७५ पारितका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले नियावलीको पहिलो संशोधन पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
एउटा विधेयक टेबल
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा एउटा विधेयक टेबल भएको छ। बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले ‘प्रदेश जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७५’ टेबल गरेका हुन्। उक्त विधेयक पारित भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति, राहत र उद्धारमा सहज हुने मन्त्री शाहले बताए।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार दिउसो २ बजे आह्वान गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।