राजपा र फोरमको एक स्वर : सरकारलाई चेतावनी, सर्वोच्चको आलोचना
राजपा र फोरमको एक स्वर : सरकारलाई चेतावनी, सर्वोच्चको आलोचना
काठमाडौं : ‘संसदको यो अधिवेशनमा रचनात्मक र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो जानकारीमूलक चेतावनीसँगै संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ।
ओलीमाथि खन्निए देउवा
बजेट र बर्खे दुवै नामले चिनिने यो अधिवेशनको पहिलो वक्ता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारको चर्को आलोचना गरे । यही किसिमले सत्ता सञ्चालन गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीको भाषा पटक पटक बोलेका थिए।
देउवाले ओली नेतृत्वको ‘सरकारले एक वर्ष उपलब्धिहीन रूपमा खेर फालेको’ प्रतिपक्षी दलको विश्लेषण सुनाए । उनले गत साउन १० गते हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई समात्न असफल भएको आरोप मात्र लगाएनन्, उक्त घटनालाई लिएर ‘सरकारको नियतमै शंका’ व्यक्त गरे।
शान्ति सुरक्षामा मात्रै नभइ ओली नेतृत्वको सरकार आर्थिक पाटोमा पनि सरकार पूर्णतः असफल रहेको देउवाको दाबी थियो। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भनेर उनले आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गरेका थिए। सरकारले पछिल्लो समय तामझामका साथ एकपछि अर्को योजनाको शिलान्यास र घोषणाबारे मनको कुरा देउवाले यसरी व्यक्त गरे, ‘विगतका सरकारले संचालन गरेका योजना उद्घाटन गर्दै आफैँले गरेको भनेर भ्रम छर्ने बाहेक यो सरकारले केही गरेन।’ उनले विगतको सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका योजना संचालन गरेको बताउँदै यो सरकारले उद्घाटन गरेर जश लिन खोजेको जिकिर गरे ।
बूढीगण्डकी परियोजना बिनाटेन्डर चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको, वैदेशिक लगानी नआएको, वैदेशिक व्यापार घाटा निरन्तर बढेको, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नगरेको, गम्भीर रोगका बिरामीलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दिएको रकम कटौती गरेको र बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको आरोप उनले सरकारमाथि थोपरे ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक जबर्जस्ती पारित गरेको, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला गरेको, विकास योजना अधोगतीमा गएको लगाय ओली सरकारका दर्जनौँ कमजोरी देखाएका देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै ‘भ्रष्टाचार संस्थागत भएको’ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ‘भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने’ शब्द दोहोर्याउने ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारबारे कति पानीमा छ भन्ने देखिएको तर्क गरे।
देउवाले प्रधानमन्त्रीले सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेर निरंकुशता देखाएको तथा संघीयता कमजोर मात्रै नबनाएर आफ्ना मन्त्रीलाई पनि विश्वास नगरेको आरोपसमेत लगाए।
‘सरकार दुष्कर्ममा नलागोस्’ भनेर नयाँ वर्ष २०७६ को शुभकामना दिएका देउवाले ‘सशक्त प्रतिपक्षीको रूपमा प्रस्तुत हुने’ दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गरेर भने, ‘विगतका सरकारका विफलतालाई देखाएर होइन वर्तमानका सफलता देखाएर अगाडि बढ्नुस्।’
नेम्वाङको जवाफ
अधिवेशनको सुरुवात र अन्तिममा सामान्यतः संसदीय दलका नेता वा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्छन। नयाँ अधिवेशनको सुरुवातमा भने सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलका नेता ओलीले सम्बोधन गरेनन्। उनको ठाउँमा दलका उपनेता तथा संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सम्बोधन गरे।
कूटनीतिक शब्दबाट प्रतिपक्षीमाथि शब्द वाण प्रहार गर्ने नेम्वाङले आफूभन्दा पहिले सम्बोधन गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता देउवालाई यसरी जवाफ दिए, ‘प्रतिपक्षी दलका नेताले नै सदनसामू सार्थक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने भनेपछि हामीसँगैै सिंगो देश आश्वस्त भएको छ। हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छौँ, प्रतिपक्ष आफ्नो भूमिका खेल्छ।’
ओली सरकारमा जनता खुसी रहेको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले प्रतिपक्षी दलका नेताले भने जसरी निराश नरहेको दाबी गरे। उनले ओली सरकारले नै राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने आधार तयार पारेको बताए। संविधान कार्यान्वयनमा गएको भन्दै नेम्वाङले अब देशमा विकासको यात्रा सुरु भएको तर्क गरे।
उनले संविधानमा रहेका व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी दलका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद शशांक कोइरालाले दिएका अभिव्यक्तिप्रति पनि कटाक्ष गरेका थिए। कोइरालाले केही पहिले धर्मनिरपेक्षतालाई लिएर जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यस्ता कुराबाट सचेत रहन आग्रहसमेत गरेका नेम्वाङले भने, ‘यो व्यवस्था असफल भए, संविधानले परिणाम दिन नसके, जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्न सकेनौँ भने प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्ष, सरकार मात्र असफल हुँदैन। सिंगो सिस्टम फेल हुन्छ।’
प्रतिपक्षीले बारम्बार लगाउने गरेको सरकार निरंकुश भएको आरोपको पनि नेम्वाङले आफूहरू र वर्तमान नेतृत्व निरंकुशताविरुद्ध लडेको, जेलनेल भोगेको भएकाले त्यस्ता आरोपको कुनै तुक नभएको जवाफ दिएका थिए। उनले संविधानमा नै निरंकुशता विरुद्ध व्यवस्था भएकाले नडराउन आग्रह गरेका थिए।
भ्रष्टाचारलाई लिएर देउवाले लगाएका आरोपलाई पनि नेम्वाङले जवाफ दिए, ‘प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्नुहुन्छ। प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनेकाले निश्चिन्त, ढुक्क बसौँ। यसलाई व्यवहारमा पनि उतारौँ।’
सार्वजनिक जग्गा सरकारले अतिक्रमण हुन नदिने र त्यसमा प्रतिपक्षले पनि साथ दिएको नेम्वाङले तर्क गरे। सरकारको एक वर्षको समय विगतका अस्तव्यस्ततालाई व्यवस्थित गर्न खर्च भएको तर्क गरेका नेम्वाङले अबको वर्ष समृद्धिको यात्राको वर्ष हुने जिकिर गरे । त्यसका लागि सबै जनता एकजुट रहेको उनले बताए।
नेम्वाङले अधिकांश समय प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवाले सरकारबारे गरेका आलोचनाको जवाफमै खर्चिएका थिए ।
राजपा र फोरमको चेतावनी
संसदको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गरेका राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यसमेत रहेका सांसद अनिलकुमार झाले आफूहरूलाई सदनबाट सडकमा जान बाध्य नपार्न सरकारलाई चेतावनी दिए।
हिन्दी भाषामा सम्बोधन गरेका झाले पर्सा र बारामा चैत १७ गते आएको टोर्नाडो हुरी पीडितका लागि संघीय सरकारले उपयुक्त राहत प्याकेज नदिएको आरोप लगाए । उनले सेनालाई पीडितका घर बनाउने जिम्मा दिनु गलत भएको पनि जिकिर गरे ।
अनिलकुमार झा
झाले सरकारले आफूसँग गरेको संविधान संशोधनको सहमति पालना नगरेको पनि स्मरण गराए । उनले विगतका अधिवेशनमा उठाउँदै आएको मधेस आन्दोलन र थारु आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकोप्रति चेतावनीको भाषामा भने, ‘राजपा चुपचाप बस्ने अवस्थामा छैन। सरकार सडकमा धकेलिरहेको छ। सदनबाट सडकमा जान बाध्य नपार्नु होस्।’
सांसद रेशम चौधरी रिहाइको माग गरेका उनले सरकारले महँगी नियन्त्रण नगरेको, कालोबजारी जारी रहेको र सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको भनाइ राखे।
यता सत्ताधारी दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गरेका राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि आफू सरकारमा हुँदा भएका सहमति पालना गर्न सरकारलाई चेतावनी दिए। संविधान संशोधनको उक्त सहमति पालना नभए ‘नेकपा नेतृत्वसँगको सहकार्य टुट्न सक्ने’ उनको चेतावनी थियो।
सर्वोच्चको एकस्वरमा आलोचना
झा र श्रेष्ठले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको पनि चर्को आलोचना गरेका थिए। झाले विगतमा जारी भएका ३४ हजार नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने भनेर सर्वोच्चले केही दिन पहिले मात्रै दिएको आदेशले नेपाली नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने तर्क गरे। उनले सर्वोच्चको उक्त आदेशले राष्ट्रियता कमजोर पारेको पनि तर्क गरेका थिए।
सर्वोच्चबारे श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘सर्वोच्चले एकै दिन तीन तीन आदेश दिने गरेको छ। कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ?’ सर्वोच्चले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने कि नदिने भन्नेबारे गत महिना र यो महिना गरेका आदेश र फैसलालाई लिएर श्रेष्ठले यसरी आलोचना गरेका थिए। सर्वोच्चले सुरुमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सरकारको परिपत्र रोक्न आदेश दिएको थियो भने पछि उक्त परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो। त्यस लगत्तै विगतमा दिएका ३४ हजार नागरिकता खारेज गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
प्रतिपक्षीका नजरमा सरकार एकपछि अर्को निर्णय मार्फत निरंकुशतातर्फ गइरहेको र परम्परा विपरीत नीति तथा कार्यक्रम पहिले र प्री बजेट छलफल पछि गर्ने सरकारको तयारीले सदनमा चर्को बहस हुने संकेत देखिएका छन्। संसदमा रहेका चार दलका प्रतिनिधिले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन गरेको सम्बोधनले पनि यो कुराको आभाष दिलाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।