काठमाडौं : देशभर २९ हजारको हारहारीमा सामुदायिक विद्यालय छन् तर विद्यार्थी र अभिभावकको ध्यानाकर्षण निजी विद्यालय तिरै केन्द्रीत छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दे सामुदायिक विद्यालयको स्तरउन्नति निजीसँग बराबर गराउन तथा र्शैक्षिक गुणस्तर गर्न यस वर्षदेखि सरकारले ‘सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण’ दशक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
हाल मुलुकभर ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन्। ती विद्यालयमध्ये २९ हजार ३५ सामुदायिक विद्यालय छन् भने ६ हजार ५६६ निजी विद्यालय छन्। निजी विद्यालयले करिव विद्यार्थीको २० प्रतिशत हिस्सा समेटेको छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले २९ हजार सामुदायिक विद्यालय हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी अभिभावक निजी विद्यालयतिरै आकर्षित हुनुको मुख्य कारण शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्नु रहेको बताए। ‘शिक्षकले राम्रो सँग पढाउन जानेनन्, गरेनन् सकेनन्’ उनले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालयमा राम्रो पढाई भएन, अभिभावकले विकल्पका रुपमा निजी विद्यालय पाएँ। निजीतर्फ आकर्षित भए।’
शिक्षाविद् कोइरालाले अहिले विद्यार्थी अभिभावक निजीतर्फ आकर्षित भएका कारण पनि सार्वजनिक विद्यालयमा सवलीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले स्थानीय सरकारले आफ्नो एकल अधिकार अन्तर्गतको अनुसुची ८ मा आधारित भएर सवलीकरणका अभियान सञ्चालन गरेमा राम्रो हुने बताए। उनले निजी विद्यालय सरकारले खोल्न दिएकै कारण निजी विद्यालय पनि देशको सम्पत्ति रहेको बताए। निजी विद्यालयलाई निषेध गर्ने कुरा भन्दा पनि सही प्रयोग गर्नेतर्फ अगाडी बढ्नुपर्छ, सार्वजनिक विद्यालय र निजी विद्यालयको स्तर बराबर हुनेगरी सवलीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाई छ।
विं.स २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरणको दशकका रुपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर कार्यक्रम तय गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। हाल विद्यालयको समग्र सिकाई उपलब्धि ५० प्रतिशतको हारहारीमा छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोख्रेलले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। मुलुकमा निजी विद्यालयभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय भएपनि विद्यार्थीको ध्यान निजी विद्यालयतर्फनै छ, उनले भने, ‘निजी विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण भएभन्दैमा निजी विद्यालयलाई बन्द गरेरभन्दा पनि सरकारले सामुदायिक विद्यालयको रुपान्तरण गरेर समृद्धिलाई सघाउने नीति लिएको छ।’
संविद्यानको धारा ३१ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सँगै निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक’ उल्लेख छ। संविद्यानमा उल्लेख मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि निःशुल्क शिक्षाको सहि कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग बढेको समय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिएको हो।
देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइने, युवाको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवद्र्धनका लागि नियमित रुपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यो सँगै विज्ञान तथा प्रविधि एक्स्पो, पदर्शनी, महोत्सव आयोजना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालीले गरेको आविष्कारको बारेमा जानकारी तथा ज्ञान विस्तार गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउँदै आगामी दश वर्षभित्रमा सामुदायिक विद्यालयको स्तरउन्नति गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।