काठमाडौं : सरकारले शिक्षामा सुधार ल्याउन विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय तथा प्रविधियुक्त शिक्षा प्रदान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
गत आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको शैक्षिक याेजनामा सरकारले अबको एक वर्षमा ७७ वटै जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरी आगामी दुई वर्षमा नेपाललाई ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्याउन छुट्टै कोष खडा गरी ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको याेजना छ। विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पूर्वघोषित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरी काम अघि बढाउने याेजना छ।
प्राविधिक, व्यावसायिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गरी देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। त्यस्तै पानीजहाज, रेल, यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रावृत्तिमा स्वेदश तथा विदेशमा पढाउने सरकारको दाबी छ।
प्राविधिक शिक्षामा नेपालको मौलिक कला, संस्कृति र ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने विषय समावेश गरी यससम्बन्धी सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्ने योजना छ। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने सरकारको एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिई आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिने समेत सरकारको योजनामा उल्लेख गरिएक छ। प्राथमिक तहमा भर्ना भएका जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिने छ।
विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्ने र शैक्षिक सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा समेत प्राथमिकताका साथ लागू गरिने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा उद्यमशीलता, मर्यादा र अनुशासनमा आधारित सामाजिक साँस्कृतिक मूल्यहरूको प्रवर्धनका लागि योगदान गर्ने शैक्षिक प्रणाली विकास गर्ने छ। त्यस्तै अध्ययन अध्यापनमा दूरशिक्षा पद्धतिको लागू गर्ने सरकारकाे याेजना छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार कार्यक्रमअन्तर्गत दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको याेजना छ। सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न समेत सुरु गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका लागि उपयुक्त खेल परिसर र सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, मनोबल बढाउने, दक्ष र सक्षम बनाउन शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्ने समेत सरकारको याेजना छ।
देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने याेजना छ। विद्यार्थीलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्ठानको कार्यस्थलमा 'इन्टर्न' गराइनेछ। ‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नो देश’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरी स्नातक युवाहरुलाई 'फेलोसिप'सहित देशभर परिचालन गर्ने सरकारको याेजना छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।