उपसमितिको निचोड सार्वजनिक गरिएन

|
समिति सभापति खरेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमिति संयोजक भट्ट

काठमाडौं : नेपाल वायु सेवा निगमले गत वर्ष वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा भएको अनियमिताको छानबिन गर्न संसदको अन्तर्राट्रिय सम्बन्ध समितिद्वारा गठित उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

सांसद् दीपक प्रकाश भट्टको संयोजकतत्वमा गत मंसिरमा गठित उपसमितिले बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति पवित्र निरौला खरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

उपसमितिका संयोजक सांसद् भट्टले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै पाँच महिनाको अवधिमा आफूहरुले निगमका दुई वाइडबडी खरिद प्रकरण, चिनियाँ जहाज खरिद र तिनको अवस्था तथा न्यारो बडी खरिदबारे पनि छानबिन गरेको बताए। 

दुई वाइड बडी, चिनियाँ विमान र न्यारो बडी विमानबारे हामीले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बनाएका छौँ । यसक्रममा हामीलाई हजारौँ दस्तावेज प्राप्त भएका छन्’, संयोजक भट्टले भने, ‘हामीले यी तीन प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर सबै कुरा प्रतिवेदनमा संलग्न गरेका छौँ।’
पत्रकारलाई निकाल्न खोजियो 

उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पुगेका सञ्चारकर्मीहरुलाई बाहिर निकाल्न खोजिएको थियो । 

उपसमितिका संयोजक भट्टले पत्रकारहरुलाई बाहिर निकालेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बताएका थिए । तर समितिकी सभापति खरेलले प्रतिवेदन बुझ्दा पत्रकारहरुलाई बैठक कक्षमै रहन दिँदा समस्या नहुने बताइन् । 

लुकाइयो प्रतिवेदन 

उपसमिति संयोजक भट्टले समिति सभापति खरेललाई बुझाएपछि प्रतिवेदनको निष्कर्श वाचन गर्न खोजेका थिए । समिति सभापति खरेलले पनि प्रतिवेदनको सारांश वाचन गर्न अनुमति दिएकी थिइन् । 

तर नेकपा सांसद् भीम रावलले प्रतिवेदनको निचोड पत्रकारहरुसामू पढ्न नहुने बताएपछि त्यो काम रोकियो । उपसमितिले प्रतिवेदन त बुझायो तर त्यसमा रहेको निचोडबारे पत्रकारलाई जानकारी गराइएन । 

उपसमिति संयोजक भट्ट निचोड पढ्न तयार रहेको अवस्थामा रोकिएको हो । निगमका वाइडबडी खरिदबारे यसअघि संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरेको थियो । कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसी संयोजक रहेको उपसमितिले दुई वाइड बडी खरिदमा ४ अर्ब भन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको निचोड निकालेको थियो । 

तर उक्त प्रतिवेदनले राजनीतिक इगो साँध्न खोजेको भन्दै विवादमा तानिएको थियो । केसीको उपसमितिले खरिद सम्झौता भइसकेपछि पर्यटन मन्त्री बनेका रवीन्द्र अधिकारीलाई मुख्य दोषी मान्दा पहिलो खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन विभागीय मन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भने चोख्याउने कोशिश गरेपछि विवादित भएको थियो । 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.