गणतन्त्रपछिका नौ पूर्ण बजेट : चालु खर्च आठ गुणा बढ्दा पुँजीगत तीन गुणा मात्रै

काठमाडौं: गणतन्त्रपछिको ११ वर्षको अवधिमा नौवटा पूर्णबजेट आएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेकपा नेतृत्वको सरकारले बुधबार सार्वजनिक गर्दैछ।

पछिल्लो ११ वर्षको बजेट अपत्यारिलो रूपमा बढिरहेको छ। आगामी कार्यक्रम र खर्चसहित अध्ययन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले तोक्ने 'सिलिङ' सरकारले  धैँ तोड्ने गरेका छन्। 

तोकिएको सिलिङ भन्दा अर्ब होइन खर्ब माथिसम्म बढाएर बजेट आउने गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक गर्न लागिएको बजेट पनि योजना आयोगले तोकेको सिलिङ भन्दा माथि जाने देखिएको छ। यो पटक सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउन लागेकाले पनि सिलिङ तोडिने निश्चित जस्तै छ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को दुई खर्ब ३६ अर्ब तुलनामा चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा बजेट ६ गुणाले बढेर गएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवा १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट तयरी गरिएको छ।

चालु खर्च झन् अपत्यारिलो

बजेटको वृद्धिदरभन्दा चालु खर्चको वृद्धिदर झन् अपत्यारिलो छ। पछिल्लो १० वर्षको बजेट ६ गुणाले वृद्धि हुँदा चालु खर्च ८ गुणाले वृद्धि भएको छ। २०६५/६६ मा एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको चालु खर्च थियो भने यो वर्षको चालु खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ।

अर्कातिर पुँजीगत खर्चलाई हेर्दा साढे तीन गुणाले मात्रै वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ९१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च बिनियोजन गरिएकोमा चालु आवमा यस्तो खर्च तीन खर्ब १३ अर्ब बिनियोजित छ।

खर्चको स्थिति पनि त्यतिकै नाजुक छ। पछिल्लो ११ वर्षमा ९० प्रतिशत चालु खर्च खर्च भएको छ। तर पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत पनि पुगेको छैन।

पछिल्लो ११ वर्षमा नौ पूर्ण बजेट आएका छन्। दुईवटा बजेट आंशिक आएका छन्। आ.व. २०६७/६८ मा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अध्यादेशबाट आंशिक बजेट सार्वजनिक गरे। जसको अंक २०६६/६७ मा खर्च भएको एक तृतीयांश अर्थात् एक अर्ब २१ करोड थियो।

त्यस्तै २०६९/७० मा तत्लालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि पूर्ण बजेट ल्याउन सकेनन्। उनले २०६८/६९ को बजेटको एक तृतीयांश अर्थात् एक खर्ब ६१ अर्ब २ करोड खर्चको व्यवस्था मिलाएका थिए।

यी हुन् गणतन्त्रपछिका नौ पूर्ण बजेट 

वित्तीय अनुशासन गफ मात्रै

गणतन्त्रपछिका हरेक सरकारले कागजी र मौखिकरुपमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने बताए। यर्थाथमा चालु खर्च कटौती र पुँजीगत खर्च समयमै गर्न परिणामुखी काम देखिएनन्। पूर्वअर्थसचिव रामेश्‍वर खनाल पुँजीगत खर्च समयमै गर्ने र चालु खर्च बढ्न नदिने संयन्त्र बनाउन आवश्‍यक भएको बताउँछन्।

पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा बढाइएको चालु खर्च पुँजीगतमा पनि प्रयोग हुने दाबी अर्थसचिव डा. राजन खनाल गर्छन्। ‘तुलानात्मक रुपमा चालु खर्च बढी हो। तर वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनपछि तल्लो तहमा जाने रकम चालु अन्तर्गत जान्छ। त्यो रकम पुँजीगतमा पनि खर्च हुन्छ’ खनालले भने।