हतारको निर्णय फुर्सदको पछुतो। यो नेपालको विशेष अभ्यास हो हरक्षेत्रमा। पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीति यो अभ्यासबाट आक्रान्त भएको छ। यस्तै निर्णयका कारण राजनीतिक नेताहरु अविश्वसनीय एवम् तिरस्कृत भएका छन्।
सामान्यतया सबैतिर संविधानसभाको चुनाव एक पटकमै सकिन्छ। तर नेपालमा यो चुनाव दुई पटक भयो। पहिलो सभा, समस्या समाधान गर्न नसकेरै सकिएको थियो। सङ्घीयतामा जान भनेर यात्रा आरम्भ गरेर अगाडि बढेका, सामन्ती मानसिकताका राजनीतिक महारथीहरुले अर्काको कुरो सुन्नै चाहेनन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, प्रणालीको नाम भैसकेको थियो। तर राजनीतिक महारथीहरुसँग न संघीयताको ज्ञान थियो, न उनीहरुको व्यवहार लोकतान्त्रिक नै थियो। दोषी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुभयो। तर सभालाई नियन्त्रणमा राख्ने डेढ दर्जन नेताहरुको हठका कारण पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुगेको थियो। ती हठीहरुको शीर्षासनमा बाबुराम भट्टराई नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ व्यक्तिगतरुपमा अलिकति लचिलो भैदिनु भएको भए, मुटुमा अलिकति मात्र राष्ट्रप्रेमको रगत बग्ने जीव भैदिएको भए, समस्या समाधान नगरी पहिलो संविधानसभा बिघटित हुने थिएन। प्रधानमन्त्री भैरहनु भएका बाबुराम भट्टराई लचिलो हुनुभएको भए अरुलाई सहमतिमा आउन कर लाग्थ्यो।
दोश्रो संविधानसभाको संरचना पहिलोको तुलनामा धेरै फेरिएको थियो। सङ्घीयता हाम्रो आन्दोलनको उपज हो भन्ने मधेसी दलहरु कच्याककुचुक भएर खुम्चिएका थिए। त्यसका सम्भ्रान्त नेताहरु आफ्नै क्षेत्रमा पराजित भएका थिए। यसले उनीहरुको ‘मधेसवादी नेता’ को परिचयलाई नेपाल भारत सीमाको दशगजा भन्दा पारी पुर्याइदिएको थियो। यता एनेकपा माओवादी पनि नराम्ररी पराजित भएको थियो। पराजयपछि सत्तालाई सर्वस्व ठान्ने एमाओवादीमा पहिरो गयो। ठूला नेताहरु नै लाखापाखा लागे। छिन्नभिन्न भएर समाप्तीको डिलमा पुगेको पार्टीलाई त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी केन्द्र बनाएर मोर्चामा ढाल्नु भयो भने त्यसका दोश्रो नम्बरका नेता बाबुराम भट्टराईले मार्क्सवादको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्दै नयाँ शक्ति समूह निर्माण गर्नु भयो। सुरुमा नयाँ शक्ति एउटा क्लब थियो, स्वयम बाबुरामजी माओवादी हुँदाको भाषाको सारसङ्ग्रहवाद। तर सत्ताबाट सदाका लागि बाहिरिनु पर्ने लक्षण आएपछि उहाँले त्यही क्लबलाई नयाँ शक्ति पार्टी बनाउनु भयो। स्थापना हुँदा कुनै सिद्धान्त नभएको क्लब चल्न सक्थ्यो। चलेकै थियो। तर त्यो क्लबलाई पार्टीको नाम दिएपछि त्यसमा पनि २०७२ साल बैशाखको भुइँचालो गयो। अहिले अलपत्रिएको नयाँ शक्ति पार्टीलाई एक्लैले सम्हाल्न नसक्ने अवस्था आएपछि, उहाँ उपेन्द्र यादवसँग सहकार्यमा लाग्नु भएको छ।
संघीयता हाम्रो हो भन्ने दाबी बोक्ने, माओवादी केन्द्र र मधेसी पार्टीहरु छिन्नभिन्न भए पनि दोश्रो संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान पारित गर्यो र आफूलाई व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित गर्यो। नेपालको संविधानसभा संसदमा रुपान्तरित हुने काममा भारतको चर्को असहमति रह्यो। अहिलेसम्म कसैले खोल्न नसेकेको विरोधको चुरो थियो– नेपालको संविधान भारतको भन्दा अग्रगामी हुनु। भारत दक्षिण एसियामा कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रलाई आफूभन्दा अगाडि भएको हेर्न सक्दैन। आफूलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भने पनि सबै छिमेकीका लागि भारत, पीडाको छिमेकी हो। आफ्नो भन्दा राम्रो संविधान बनाएकै कारण भारतले आफ्ना पिछलग्गू पार्टीहरुलाई एक ठाउँमा भेला गरेर केपी ओलीको नेतृत्वमा संचालित सरकारलाई ढालिदियो र ‘हाम्रो जनयुद्धलाई सघाउने मुलुकको हित विपरित कुनै काम गर्ने छैनौं’ भन्ने राष्ट्रघाती तमसुक गरी दिल्लीको छत्रछायाँमा नेपालमा ‘जनयुद्ध’ चलाएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइदियो।
हिजो हतारमा गरिएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शक्तिशाली एजेण्डालाई पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को काँधमा हालेर दिल्लीले काठमाडौंतिर पठाइदियो। ९० प्रतिशत भन्दा ठूलो बहुमतबाट पारित भएको संविधान सङ्कटमा पर्यो। दिल्लीको प्रत्यक्ष सहयोगमा गठित भएको प्रचण्डजीको सरकारका लागि नेपालको संविधान भन्दा आफूले दिल्लीसामू गरेको तमसुक ठूलो हुनु स्वभाविक हुने भैहाल्यो। त्यसैले उसले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशको पुनः सिमाङ्कन गर्ने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्यो।
तर, आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न व्यवस्थापिका संसद तयार भएन। किनभने त्यसले दिल्लीका सामू लम्पसार परेर ‘जनयुद्धलाई सघाउने मुलुकको हित विपरित कुनै काम गर्ने छैनौं’ भनेर कतै तमसुक गरेको थिएन। सबै सांसदले त्यो तमसुकमा हस्ताक्षर नगरेको हुनाले उनीहरु आफ्नो पहिलेको निर्णयविरुद्ध जान चाहेनन्। सजिलै उनीहरु प्रचण्डजीको तमसुकलाई स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा पनि देखिएका छैनन्।
संसदभित्रको यो समस्या, अल्पमत, बहुमतको होइन। दुई तिहाइ या एक तिहाइको पनि होइन। संसदले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न थाल्यो भने संघीयता, लोकतान्त्रिक पद्धति र गणतान्त्रिक प्रणाली, तीनवटै स्थापित मान्यताको विरोध हुन्छ। प्रकारान्तरले त्यो माओवादी केन्द्रको निरंकुशता नै हुन्छ।
अहिलेको झगडाको जड हिजो हतारमा गरिएको निर्णय नै थियो। संघीयता निरंकुशताको परिचय बनेर जन्मिएको थियो। सङ्घीयताका विरुद्धमा लेख्न, बोल्न र गतिविधि गर्न समेत नपाइने वातावरण आफूसँगै लिएर आएको थियो नेपालको सङ्घीयता। अर्थात् नेपाली चेतना, नेपाली सङ्घीयतावादीहरुको चेतना र व्यवहार, वास्तविक सङघीयता भन्दा कम्तीमा पनि एक हजार किलोमिटर टाढा थियो। नेपालका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै हिसाबमा सङ्घीयता एक असफल प्रणाली हुन्छ। ढिलाइका कारण धेरै काम बिग्रन्छन्। तर सङ्घीयताका सन्दर्भमा भएको यो आठ वर्षे ढिलाइ नेपाल र नेपालीका लागि वरदान हुने अवस्था उत्पन्न हुन थालेको छ। विस्तारै नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरु सङ्घीयताको असान्दर्भिकताको बारेमा बोल्न थालेका छन्। आरम्भदेखि नै सङघीयताको विपक्षमा रहेका पार्टी र व्यक्तिहरुका लागि यो एउटा शुभसमाचार हो।
सङ्घीय गणतन्त्रमा विवाद निराकरणको अन्तिम उपाय जनमत सङ्ग्रह हो। आफूलाई जनताको प्रतिनिधि ठान्ने हाम्रा सम्भ्रान्त नेताहरु जनमत सङ्ग्रहको नाम सुन्नै चाहँदैनन्। तर अहिलेका विवादित मुद्दामा नेपालमा जनमत सङ्ग्रह गरिने हो भने सङ्घीयता, हिन्दु धर्म, जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना सबै हार्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।