तनहुँ : गृह मन्त्रालयको योजनाअनुरुप राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि वैयक्तिक तथा जैविक विवरण दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयले पहिलो चरणमा तनहुँमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग फिल्ड कार्यालय स्थापना गरी सदरमुकाम दमौली स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्रै राखेर विवरण संकलन थालिएको छ। विवरण संकलन गर्न थालिएको करिव डेढ महिना हुन लाग्दासम्म पनि दर्ता गराउनेको संख्या न्यून छ। राष्ट्रिय पहिचान सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड प्रदान गर्ने उद्देश्यले संकलन गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि व्यक्तिगत विवरण न्यून संख्यामा दर्ता भएका छन्।
सबै नेपाली नागरिकहरूको वैयक्तिक तथा जैविक विवरणहरूलाई केन्द्रीकृत रुपमा भण्डारणसहित सबै परिचय खुल्ने र नदोहोरिने गरी बहुपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्रदान गर्ने सरकारको उद्देश्यअनुरुप विवरण संकलन भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। दैनिक १०/१२ जनाले विवरण दर्ता गराउने गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग फिल्ड कार्यालय तनहुँकी सुपरभाइजर मुना रिजालले जानकारी दिइन्। डेढ महिनामा एक हजार १४१ जनाले वैयक्तिक तथा जैविक विवरण दर्ता गराएको रिजालले बताइन्।
उनका अनुसार जिल्लामा बुधबारसम्म एक हजार १४१ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि व्यक्तिगत र जैविक विवरण दर्ता गराएका छन्। हरेक क्षेत्रमा एउटै कार्डबाट काम गर्न सकिने बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि वैयक्तिक तथा जैविक विवरण दर्ता गराउनुपर्ने उनको भनाई छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे प्रचारप्रसारको कमीले गर्दा विवरण दर्ता गराउन ध्यान नपुगेको र सचेत नहुँदा सबै तहका व्यक्तिहरू यसबारे अनभिज्ञ रहेको रिजालले बताइन्।
‘नयाँ नागरिकता लिने व्यक्तिहरूले मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्छ भन्ने समाचार बाहिर पुगेको छ, तर यसका बारेमा प्रचारप्रसारको अभाव छ, ग्रामीण लगायत सबै क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई उपयोगी हुने कार्डका बारेमा जानकारी गराउन विभिन्न माध्यमको प्रयोग गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्। नयाँ नागरिकता लिने, प्रतिलिपि नागरिकता लिने र राहधानी बनाउने व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने गरेको उनको भनाई छ।
स्थानीय तहमै पुगेर राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संकलन गर्ने भएकाले कार्यालयमा आएर विवरण दर्ता गराउनेको संख्या कम भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए। ‘सर्वसाधारणले राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा जानकारी नभएर हुन सक्छ तर स्थानीय तहमै पुगेर पछि विवरण संकलन समेत गरिन्छ, त्यसैले पनि कमैले विवरण दर्ता गराएका छन्,’ पण्डितले भने ‘विवरण दर्ता गराउन जति सजिलो छ, परिचयपत्र प्राप्त गर्न अझ झण्झटिलो पनि छ, यसले गर्दा पनि सर्वसाधारणले चासो नदेखाएको हुन सक्छ।’ एक हिसाबले राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा सर्वसाधारणले जानकारी पाएका छैनन्। यसका बारेमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यक औल्याउन सकिन्छ।
त्यसैगरी, नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ। त्यस्तै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्यांकले नीति तथा योजना निर्माणमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ। मतदाताको परिचयपत्रको रुपमा जग्गा, जमिन र अन्य सम्पत्तिको अभिलेख, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा सवारी चालक अनुमतीपत्र लगायतको प्रयोग गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ।
नागरिकको वैयिक्तक तथा जैविक विवरणसहितको परिचय खुल्ने गरी विद्युतीय प्रणालीबाट तथ्याङ्क तयार गरी सुरक्षित भण्डारण, व्यवस्थापन, उपयोग र नियन्त्रण गर्ने परियोजनाको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। यसैगरी केन्द्रले तथ्याङ्कको आधारमा नम्बर सहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र कार्ड आएपछि नेपाल टेलिकमको नम्बर लिएका व्यक्तिको मोबाइलमा एसएमएस आउनेसमेत रिजालले बताइन्।
माघदेखि स्थानीय तहमा विवरण संकलन
तनहुँमा आगामी माघ महिनादेखि सबै स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण संकलन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले बताए। कार्यालय तथा स्थानीय तहरूमा पुगेर विवरण संकलन गरिने भएकाले पनि कार्यालयमा आएर दर्ता गराउन कम आएका हुन्।
हालसालै विवरण संकलन गर्न कर्मचारीको अभाव छ। देश, विधि, प्रक्रिया अनुसार चल्नको लागि बहुउपयोगमा आउने राष्ट्रिय परिचयपत्रले टेवा पुग्ने उनको भनाई छ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले ढिलाइ
संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारीको सरुवा/बढुवाले गर्दा स्थानीय तहबाट तुरुन्तै राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि आवश्यक विवरण संकलनमा ढिलाई भएको छ। कर्मचारी समायोजनले गर्दा केही कर्मचारी सरुवा र केही बढुवा भएर आउने/जाने क्रमले गर्दा स्थानीय तहबाट काम गर्न ढिलाई हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए।
‘माघ महिनासम्ममा कर्मचारी समयोजनका कार्यहरू सकिने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने ‘कर्मचारी समयोजनको काम सकिनासाथ स्थानीय तहहरूबाट विवरण संकलन थालिनेछ।' उनका अनुसार हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको अभाव रहेकाले सबै क्षेत्रमा कर्मचारीको पदपूर्ति भएपछि सहज रुपमा विवरण संकलनको काम थालिनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।