काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई करिब १८ अर्ब रूपैयाँ कर छुट दिने फैसला सुनाएको छ।
सर्वोच्चस्थित वृहत्त इजलासले बिहीबार फैसला सुनाउँदै २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै कर एनसेलले सरकारलाई तिरे पुग्ने जनाएको हो।
पाँचजना न्यायाधीशको वृहत् इजलासमध्ये एकजना न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले उक्त फैसलामा फरक मत राखेकी छन्।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका लागि तोकेको ६२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण नै उचित भन्दै उनले फरक मत राखेकी हुन्। तर तेजबहादुर केसीसहित अन्य चारजना न्यायाधीशले भने कर घटाउने कुरामा सहमति जनाउँदै फैसलामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
एनसेलले यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बुझाइसकेको छ। बाँकी रकम बुझाउन इन्कार गरेको एनसेल त्यसपछि सर्वोच्च पुगेको थियो। यो करमध्ये बाँकी ३९ अर्ब ६ करोडमा जरिवाना मात्रै १७ अर्ब ९५ करोड देखिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।