विचार

नेपाली समाजवाद : वल्लो दशैं न पल्लो तिहार

गुटगत स्वार्थ, भागबण्डा र सेटिङ संस्थागत हुँदै

मंसिर ३०, २०७६

    देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन, माओवादी युद्ध, मधेस जनविद्रोह र विभिन्न खाले आन्दोलन भए। हामीले बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्यौँ, राजाका अधिकार कटौती गरेर शासन चलायौँ। राजा फाल्यौँ, आफैँले विभिन्न जनप्रतिनिधि प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, समाजवाद र संघीयता भन्दै आफैँले प्रजातन्त्रको गठनका लागि आवश्यक तत्त्व जननिर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर अभ्यास गर्‍यौँ।

    हाम्रा प्राथमिकतामा जननिर्वाचन, शक्तिको विकेन्द्रीकरण, संघीयता, केही ठूला संस्थागत संरचना बनाउन पुग्यौँ। जस्तै: केन्द्र, स्थानीय, प्रदेशको स्वरूप र विभिन्न आयोगहरू आदि। जहाँ हामीले उपलब्ध स्रोत र साधन र हामीले जुटाउन सक्ने स्रोत र साधनको हिसाब निकालेनौँ।

    बोल्दा बितेका यी प्रजातन्त्रका ३० वर्षमा हाम्रो प्रणालीले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो, मुद्रास्फीति र बेरोजगारी नियन्त्रण गर्नु पर्दथ्यो अनि व्यापार र बजेट घाटा सीमित हुनुपर्दथ्यो।

    देश हेर्दा 

    अहिलेको बितेको दुई वर्षको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा मानवीय पुँजी विकासका लागि औपचारिक  र अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र अनि नेपालीको जीवनस्तर उकास्न वा स्थायी रोजगारीमूलक के गर्‍यौँ? संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सार्वजनिक गरेको विश्व मानव विकास प्रतिवेदन बोल्दै छ। हामीले सूचक ०.५७९ बोकेर अन्य मध्यम मानव विकास भएका मुलुकहरूको औसत सूचकांक ०.६३४ भन्दा कमैमा रह्यौँ। 

    हामीले बुझ्नुपर्ने कुरोमा संस्थागत संयन्त्रले प्रशासनिक पाटो सेवा र सुविधालाई चलायमान बनाउनको साथै समाजको मूल्य र मान्यताको चुरो व्याख्या गर्दछ, मूलत: राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका औपचारिक नियमहरू, आचारसंहिता, रीतिथिति आदिबारे विचार, दृष्टि राख्दै कार्यान्वयनको पाटोमा अग्रसर बनाउने काम गर्दछ।

    मात्रै झिनो सुधार १ सय ४९ औँ स्थानबाट उक्लेर १ सय ४७ औँ मा पुग्यौँ। यो दक्षिण एसियाकै औसतभन्दा निकै कमको संकेत हो। अर्कोतिर हेरौँ, चरम बेरोजगारीकै कारण ४० लाख बढी युवा विदेश पलायन भएका छन्। १५ प्रतिशत रहेको निर्यात करिब ११ प्रतिशतमा झर्‍यो; हाम्रो जिडिपीको ३८ प्रतिशत व्यापार घाटा छ। व्यापार घाटा बढेर गएको छ।

    अर्थतन्त्रका मेरुदण्डहरू कृषि, वन, विद्युत्, ऊर्जा, सडक पूर्वाधार, पर्यटन, वित्तीय, व्यापार, पर्यावरण, सिँचाइ, उद्योग, मानव संशाधन आदि विषयहरूमा आवश्यकताअनुसार नीति र योजना बनाउन सकेनौँ। हामीले नीति योजना बनाउन सक्ने मान्छे र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्ति राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संस्थामा पुर्‍याउन सकेनौँ वा हामीसँग रहेका संस्थाहरू र संयन्त्रहरू काम लाग्ने छैनन् भन्ने यसैबाट प्रस्‍ट बुझिन्छ।

    अर्थात्, दृष्टि दिने, नीति बनाउने र कार्यान्वयन गराउने राज्य का संस्थाहरू र संयन्त्रहरू साथै पद्धति काम लाग्दो छैन भन्ने परिदृश्य देखिन्छ। निर्दल फालेका दिन त बितेर गए ३० वर्ष। यहाँ भयो के? गर्‍यौँ के? यी उल्लिखित विषयवस्तुहरूमा हामी मूल्यांकन गर्न र पाठ सिकेर अघि बढ्न चुकेका छौँ। 

    मूलत: अहिलेकै अवस्थालाई अध्ययन गर्दा प्रजातन्त्रको संस्थागत संयन्त्रको संरचनामा त्रुटि देखियो जसले गर्दा संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या खडा देखियो। हाम्रो फिस्कल र प्रशासनिक संघीयताको पाटो कमजोर भयो र अझै उस्तै छ। यही आर्थिक वर्षको चौमासिकमा सरकारको खर्च हेर्दा लगभग ४ प्रतिशतको हाराहारी देखियो।

    प्रदेशमा बनेको संस्थागत संरचनाबाहेक स्थानीय तह र केन्द्रमा त हाम्रो संस्था पुरानै हो। यो स्थिति किन आयो? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरोमा संस्थागत संयन्त्रले प्रशासनिक पाटो सेवा र सुविधालाई चलायमान बनाउनको साथै समाजको मूल्य र मान्यताको चुरो व्याख्या गर्दछ, मूलत: राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका औपचारिक नियमहरू, आचारसंहिता, रीतिथिति आदिबारे विचार, दृष्टि राख्दै कार्यान्वयनको पाटोमा अग्रसर बनाउने काम गर्दछ।

    संस्थागत संयन्‍त्र चलायमान राख्दा अनिश्चितता, व्यक्तिका र समुदायका स्वार्थ, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको आपसी लेनदेन लागतद्वारा अर्थ व्यवस्थाभित्र सिर्जनाका साथै  सृजनशील प्रोत्साहित संरचना तयार हुन पुग्छ। अहिले भइरहेको  दोषारोपण र लाजको द्वन्द्ववादी बहाव घट्न पुग्छ। हाम्रो अवस्थामा अध्ययन गर्दा सरकारका आन्तरिक र बाह्य ( INTERGOVERNMENTAL RELATIONS र INTRA-GOVERNMENTAL RELATIONS) भएका तेर्सो संस्थागत सम्बन्ध राख्ने आयोगहरूलाई पार्टीहरू र जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गरेको देखिँदैन। यसलाई व्यापक रूपले प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ।

    गम्भीर कुरो कोट्याउँदा, आजको सन्दर्भमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संस्थाहरूमा समय, क्षेत्र र कार्य प्रणालीको परिधि र भूगोल पुरानो अवस्थाकै बोकेका छौँ। यसको आज सुसंगत वैज्ञानिक दृष्टिकोणले सूक्ष्मस्तर मानदण्डहरूको सृष्टि र विकासको अन्वेषण गर्न आवश्यक छ। हामी गाँठो पर्नुको एउटा मूलकारण यो पनि हो।

    गुटगत भय, सिद्धान्तहीन राजनीति

    अहिलेकै अवस्थाको अध्ययन गर्दा नेपालका पार्टीहरूमा (राजनीतिक– संस्था) आन्तरिक गुटगत भय, सिद्धान्तहीन राजनीति, नवउदारवादी नारा केन्द्रित (वाष्पीकरण भइरहेको अर्थ समाउनेतिर होइन), शक्ति सर्वमान्यको व्यापकता र अभ्यास, गुटगत स्वार्थ अनि भागबण्डा र सेटिङको संस्थागत संयन्‍त्रको चलायमान अवस्थाभित्र रहेको देखिन्छ।

    यिनै पार्टीहरूले सरकार चलाउने जनप्रतिनिधिहरू पठाउँछन्; यिनीहरूको काम गर्ने संस्थागत संयन्त्रहरू थोत्रा, मक्किएका र गन्हाएका देखिन्छन्। जसले नयाँ दृष्टि, नवोन्नत विचार र नवीन मोड उत्पादन र प्रोत्साहन गर्न सकेनन्। प्रस्‍ट छ, बहुपार्टी पद्धतिमा पार्टीहरू गतिलो भए सरकार गतिलो हुने हो।  राजनीतिक, आर्थिकस्तर र सामाजिक रूपान्तरणमा अघि बढिरहेको नेपाली समाजमा यी तीनै क्षेत्रको प्रतिफल र सामाजिक प्रभावहरू निकाल्नु आवश्यक छ।

    मेरै गोरुको बारै टक्काको ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड र यिनै पाँच पार्टीबाहेक विकल्प छैन, अझै मुख्य गरेर देश चलाउने दुई पार्टी मात्रैको सोचले अहिलेकै अवस्थामा  गरिबीको खाल्डोतिर र विकृति र विसंगतियुक्त शासन व्यहोरिरहेको नेपालीले कति दिन थाम्ला? 

    विकेन्द्रीकरण, संघीयता र लोकतान्त्रीकरणले समानता र सन्तुष्टि हामीलाई कति दियो? राम्रो कार्यप्रणाली भएको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मापन समानताले पनि गर्ने हो। भूमण्डलीकरणले ल्याएको स्वतन्त्रता, समानता र लोकतन्त्रका चुनौतीहरू गएर पुँजीवादी अर्थतन्त्र र लोकप्रियतावादसँग गएर जोडिएको छ। यो नै नेपालका पार्टीहरूले सिद्धान्त तर्जुमा गर्न नसक्नुको जड कारण हो।

    यो गम्भीर विषय अहिलेको जात जातीय विशेषता बोकेको, सोली मोडलको, एकात्मक संघीयताको शासकीय पद्धति अनि भइरहेको भ्रष्टाचार गहिरो अध्ययनको विषयलाई पार्टीहरूले (संस्थाहरूले) संरचनागत रूपले र पद्दतीय रूपले आफ्नो जरोमै परिवर्तन ल्याउन अत्यावश्यक भएको देखिन्छ। यसले हाम्रो लामो बाटो निर्धारण गर्दैन, अधिनायकवादतिर धकेल्छ जुन नेपालको परिप्रेक्ष्य घातक छ जसलाई हाम्रो  आर्थिक पक्ष, नेपालीको राजनीतिक चेतनास्तर र भू-राजनीतिले दिँदैन।

    यहाँ बितेका दुई वर्षको अनुभवमा संस्थागत तयार गरिएका विभिन्न आयोगहरूले कार्य गर्न नसक्नुको कारण आर्थिक र जनशक्ति हुन पुग्यो। यहाँ लोकतान्त्रिक संवैधानिकताको कुरो आउँदा प्रजातन्त्रको संयन्त्रले कुनकुन लक्ष्यहरू राखेको छ? जस्तै, मूल्य र मान्यताका कुराहरूमा निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र छलफल, बोकाको अगाडि सिंगो कुभिण्डोको भोजन हुन पुगेको देखिन्छ। प्रश्न उब्जन्छ, हामीले यो किन संघीयताको कार्यान्वयनमा अभ्यास गर्न सकेनौँ? यसभित्र हेर्दा पार्टीहरू नै विधान, पद्धति र राम्रो संरचना हिँडेको देखिँदैन।

    राजनीतिक संघीयताको ढाँचा तयार गर्दा आम्दानीभन्दा खर्च बढी, प्रतिफल र परिणाम दिनेभन्दा सामाजिक रूपान्तरणमा द्वन्‍द्व जन्माइरहने, आर्थिक रूपले अर्काको मुख ताकिराख्‍नुपर्ने मुहानको स्रोत खडा गरिदियौँ। हामीसँग चुस्त, दुरुस्त र सृजनशील प्रजातान्त्रिक संयन्‍त्र चलायमान बनाउने संरचना भएन।

    ढाँट/ढँटुवा खेती  

    हामीले जनवाद, नौलो जनवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, समाजवाद र चिनियाँ समाजवादका कुराहरू गर्‍यौँ। सपनाहरू देखायौँ; यही मिथकहरूमा सुताउँदै छौँ; देखाउँदै छौँ जसले हाम्रो नेपालीपनको दैनिक जीवनको मानव अन्तरक्रियाको अभ्यास, मनोवृत्ति, र अपेक्षाहरूको झुप्पो समाउन सकेन जसले गर्दा समाज पार्टीहरूको भन्दा पनि पश्चिमा राजनीतिक – आर्थिक बहावमा घस्रियो, घिसारिँदै छौँ।

    यहाँ अहिले मननयोग्य विज्ञ चार्ल्स ट्रेलरका शब्दहरूले हामीलाई कुन बाटो घुच्याइरहेको छ देखाइदिएको छ, 'हामीलाई हाम्रो सामान्य ज्ञान, मिथकहरूलाई  र यी आधारभूत खुट्टो नटेकेका कथाहरूले सामान्यीकृत अभ्यासहरूमा लाँदै छ, त्यो बनाउँदै छ र त्यसका लागि विशेष सामाजिक व्यवस्थाको व्यापक रूपमा साझा वैधता प्रदान गर्दै छ।'

    यहाँ राजनीतिक र सामाजिक कार्यकर्ताहरूले गैरकानुनी, असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक माध्यमबाट आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। अहिलेको पार्टी चलाउने रुढीवादीग्रस्त भद्दा वर्ग बुझ पचाएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू र संस्थाहरूको कार्य प्रणालीबारे आँखा चिम्लिरहेको देखिन्छ।

    सामान्य नागरिकको जीवन कष्टकर रहेको उनीहरूले देखिरहेका छैनन्। यो स्वाभाविक हो; नयाँ वर्ग जन्मिसकेको छ। मननयोग्य मार्क्सवादीय चिन्तन प्रस्ट बोल्दछ; वर्गीय स्वार्थ विश्लेषणबारे जहाँ यो दलाल पुँजीपति, बिचौलिया र दाताका दलाललाई सामान्य नेपाली दुहुन सक्ने अवस्थामा मात्रै लैनो गाई हुन्छन् अन्य समय यी निरश, पट्यारलाग्दा, चिढचिढाहट किसिमका हुन्छन्।

    यसले संघीयता र उनीहरूको शासकीय पद्धतिलाई दिनानुदिन स्खलित गराउँदै छ। यसलाई सुधार्न प्रजातान्त्रिक राजनीतिक – आर्थिक संस्कृतिको आवश्यकता पर्दछ भने त्यसलाई जोगाउन साझेदारीका, समन्वय र सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता पर्दछ।

    अझै त्यस संस्कृतिभित्र इमानदारी, राजनीतिक सस्थाहरूको ज्ञान, सिप र सोच, सूचना प्रसार, दोहोरो बहस र छलफलमा शिल्पता, दक्षता, सामूहिक अन्तर्राष्ट्रिय कार्य, गरिएका कार्यहरूको प्रभावकारिता आवश्यकता पर्छ भनेर विद्दत विज्ञहरू लरी डाई मण्ड, रबर्ट ए दल, फ्रान्सिस फुकुयमा, सम्युल पी हन्टिङटनले आफ्ना धारणा राखेको पाइन्छ भने प्रजातान्त्रिक अभ्यासको संयन्त्रमा मुख्य जनप्रतिनिधिहरूको आनीबानी, रीतिथिति र संस्थाहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

    विकेन्द्रीकरण, संघीयता र लोकतान्त्रीकरणले समानता र सन्तुष्टि हामीलाई कति दियो? राम्रो कार्य प्रणाली भएको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मापन समानताले पनि गर्ने हो। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जनमानसको सन्तुष्टि स्वतन्त्रतामा मापन गर्ने कुरो बेन्‍जामिन ‍ र्‍याडक्लिफ र जान ओट लेख्दछन्।

    समाजवादभित्रका असजिला विषयहरूमा समतावाद देखिन्छ, जोनाथन वाल्फको भाषा बोल्दा समानता बनाउन सबैलाई तल तानेर एक तह बनाउनु यिनीहरू  भन्दछन्। समतावादका विज्ञ परेटोको भाषामा न्यायको सिद्धान्तलाई जोड दिएका छन्।

    त्यसरी नै सामाजिक पुँजी, नागरिक शिक्षा, गरिबीको चक्र, स्वतन्त्र निर्वाचन, पार्टीको विकास, भित्री र बाह्य दबाब, विकेन्द्रीकरण र प्रशासनिक संयन्त्र चलायमान बनाउने आदि इत्यादि महत्त्वपूर्ण अर्को पाटो हुन्छ।               

    भूमण्डलीकरणले ल्याएको स्वतन्त्रता, समानता र लोकतन्त्रका चुनौतीहरू गएर पुँजीवादी अर्थतन्त्र र लोकप्रियतावादसँग गएर जोडिएको छ। यो नै नेपालका पार्टीहरूले सिद्धान्त तर्जुमा गर्न नसक्नुको जड कारण हो।  जसले गर्दा झुक्‍याउन र रनभुल्ल पार्न केले सकिन्छ, सोही कारणले त्यसमा लागेको देखिन्छ।

    पार्टीहरूले प्रस्ट संविधानमै उल्लिखित समाजवाद (पुँजीवादी समाजवाद) अपनाउने नै हो भने यसभित्रका तत्त्वहरूको विस्तृत व्याख्या जो प्रजातन्त्र, नवउदारवादी बाटोसँग जोडिन्छन् त्यसबारे उनीहरूको दस्ताबेजमा लेखेको देखिँदैन। यसका अतिरिक्त यो नेपालको परिवेशमा यसका सीमितता, कार्य योजना, कार्य प्रणाली, रणनीतिक आधार र नेपाली समाजको सामाजिक रूपान्तरणको ठोस केन्द्रबिन्दु के त? अर्थात, पार्टीहरू नै आधारभूत धरातलमा  अस्पष्ट देखिन्छन्।  

    सैद्धान्तिक धरातल 

    सामान्य हामी शासितहरू नेपाली सन्दर्भमा के सचेत हुन जरुरी छ भने पहिले शब्दहरू खेलाउँदा   पुँजीवाद र समाजवाद (मार्क्स) भनिन्थ्यो। अहिले मार्क्सवादी समाजवाद एकपक्ष छ भने अर्को पक्ष जे जे मसला हालेर व्याख्या गरे पनि समाजवाद, पुँजीवादी प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, लोकतान्त्रिक धार, लोकतन्त्र आदि इत्यादि नाम दिएका सबैले एकैगुदी र तत्त्वहरू बोकेर हिँड्ने उही गैरमार्क्सवादीय समाजवाद नै हो।

    अर्थात, समाजवाद, जुन हाम्रो संविधानमा सबैले मानेर उल्लिखित गरे अर्थात्, वर्गीय अवधारणाको राजनीति त्यागेको प्रस्ट बुझिन्छ। पुँजीवाद, समाजवाद र लोकतन्त्रका लेखक वा विज्ञ जोसेफ ए. शम्पेटर प्रस्ट बोल्दछन् यी तीन विषय एक आपसमा जोडिन्छन्। पुँजीपती सम्भ्रान्‍त वर्गले प्रजातन्त्रलाई हतियार बनाउँछन् र दुनो सोझ्याउँछन् भनेर लेख्दछन्।

    अर्कोतिर सामाजिक - राजनीतिक सिद्धान्तको बाटोमा आधुनिकता म्याक्स वेबरले थप्दै कानुनी तर्कसंगत वैधानिक प्रभुत्वको  परिदृश्य तयार गरे, जुन उनले आफ्नो समयमा (सन् १९५८) पुँजीवादको व्याख्या गरे। २० औँ शताब्दीमा युरोप र उत्तर अमेरिकामा पुँजीवाद र समाजवादबीच कानुनको शासन वा कानुनमार्फत शासन द्वन्द्वको केन्द्रबिन्दु रह्‍यो। अहिले आएर विश्वमा एक धार उदारवादी लोकतन्त्रको (तल बाटो माथि जाने – प्रजातन्त्र भनेर) पक्षपोषण गरेको देखिन्छ।    

     नेपालीको परिवेश हेर्दा राजनीतिक- आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको पाटोमा विसं २०६२ पछि एक ऐँजेरु वर्ग पलायो। यो वर्गको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा सत्ता केन्द्रित, बाह्य दलाल पुँजीपतिको चाकरी, लोकप्रियतावादी र शक्ति हात पार्न सबै हतकण्डा अपनाउने अनि शक्तिको आडमा मनोमालिन्यवाद आएको देखिन्छ।

    भित्री गुदी अनि राजनीतिक यिनीहरूको दस्ताबेज, अभ्यासको पाटो अध्ययन गर्दा नेपालमा पुरानो सामन्तवादको मृत्यु सँगसँगै यो दलाल पुँजीवादले आफ्नो वर्ग नयाँ तयार गर्‍यो। यसैको सुदृढीकरण, संस्थागत संरचनामा फेरबदल गर्न आएको यस नवउदारवाद/मिश्रित अर्थतन्त्र सँगैसँगै नयाँ समाजवादको (पुँजीवादी) प्रादुर्भाव हुन गएको देखिन्छ।

    नेपाली कांग्रेस पार्टी पश्चिम युरोपेली क्षेत्रमा जन्मिएको क्रिस्चियानिटी प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट छुट्टिँदै आधुनिक रूप र विकसित रूप लिएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त अपनाउँछौँ भन्दै आएको थियो तर आर्थिक धरातलको संरचना पुँजीवादी नै थियो।

    ऊसँग नेपाली सन्दर्भमा आफ्ना  आर्थिक ढाँचा र रूपरेखा केही थिएन र छैन। अर्थात्; विश्व बहावमा जे जे रह्‍यो त्यसैमा 'तारा बाजी लै लै' मार्कामै रहेको देखिन्छ। अहिले, राष्ट्रिय पार्टीहरू सबै पाउडर, लिपिस्टिक शासकीय पद्धतिमा घसेर आएको यो एकीकृत पुँजी संकलन र शक्तिको सञ्चय उद्देश्यको आधारभूत धरातलमा अडिएका  देखिन्छन्।             

    शासितलाई झुक्याउने खेल

    समाजवादी पार्टीको, २८ कात्‍तिक, २०७६, काठमाडौंमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययन गरौँ। यहाँ लेखिएको देखिन्छ; पुँजीवादी र साम्यवादी शक्तिको विकल्प लोकतन्त्र धार अँगाल्ने; चुरो साम्यवादी धार नअँगाल्ने प्रस्ट छ। तर, त्यही पुँजीवादी समाजवाद वा पुँजीवादकै पोलिसीसँग गरेको धार नै लोकतन्त्र हो।

    सोझै सोध्न सकिने त्यो विश्वमा चलेको पुँजीवादबाहेक यो लोकतन्त्रभित्र के के तत्त्वहरूको भिन्नता छ? भन्नका लागि समाजवादीहरूले पुँजीवादको समर्थन गर्दैन भन्ने छन्।

    अहिले, राष्ट्रिय पार्टीहरू सबै पाउडर, लिपिस्टिक शासकीय पद्धतिमा घसेर आएको यो एकीकृत पुँजी संकलन र शक्तिको सञ्चय उद्देश्यको आधारभूत धरातलमा अडिएका देखिन्छन्। दाता र रेमिट्यान्सले मात्रै धानेर यो देश चलाउन अब यही राजनीतिक ढाँचामा गाह्रो देखिन्छ।

    विश्वमा चलेको समाजवादभन्दा यो कुन ब्रह्माण्डबाट आएको समाजवाद (पुँजीवादी)  हो? जसमा पुँजीपति वर्गको स्वार्थअनुकूल र यो मिश्रित अर्थ व्यवस्था वा ल्याटिन अमेरिकाले अभ्यास गरिसकेको नवउदारवादभन्दा के भिन्न छ?  प्रस्ट उत्तर नै दिन एकेडेमी रूपले बाध्य भएर भन्नुपर्ने हुन्छ - केही छैन। अर्को यही प्रतिवेदनको टाउकोमा प्रस्टरूपले लेखेर भूमण्डलीकरणको नारा, नवउदारवादको रूप प्रस्ट हरफहरूमै बोलेको छ; आर्थिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीयसंस्थाहरूले ल्याएको सुशासन र समाजवाद अपनाउने, जाने र लैजाने।

    मननयोग्य, अहिले आएर सैद्धान्तिक हिसाबले राष्ट्रिय रूपमा रहेका पार्टीहरूको यही अवस्था छ। अर्थात् शब्द घुमाइफिराइ कसरी आफूलाई अरूभन्दा भिन्न देखाउने, दोस्रो कुन लोकप्रियतावादी नारा; राजनीतिक ब्राण्ड बेचेर निर्वाचनमा जितिन्छ र शक्ति हात पार्न सकिन्छ। त्यो खेलमा नेपालका पार्टीहरू लागेको देखिन्छ।

    यहाँ अहिले आएर राजनीतिक- आर्थिक सिद्धान्‍तमा वा अहिलेको राजनीतिक – आर्थिक बहावभित्र विचार, सिद्धान्त खोज्दा र सरकारले लागू गरेको आर्थिक नीति र कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय पार्टीहरू एकैबिन्दुमा भेटिन्छन्, एकै इञ्‍च तलमाथि देखिँदैन। तर, यही सिद्धान्त अँगाल्‍ने हो भने माथि मैले उल्लिखित बुँदाहरू नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबै विस्तृत अध्ययन गरी पार्टीहरूले निकाल्न जरुरी छ।

    राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्दा उदारवाद, भूमण्डलीकरण र  नवउदारवादले ल्याएको बहाव र उसैले ल्याएका स्वतन्त्रता, गुड गभरनान्स, सशक्तीकरण, समृद्धि जस्ता शब्दले अब चेतना पलाएका नेपाली झुक्‍याउन असजिलो छ।

    दाता र रेमिट्यान्सले मात्रै धानेर यो देश चलाउन अब यही राजनीतिक ढाँचामा गाह्रो देखिन्छ।  सबै पार्टीहरूले स्वार्थमाथि उठ्नुपर्ने अवस्था छ, तँलाई पनि फाइदा – मलाई पनि फाइदाको जिरो सम गेम, यो खोक्रो मुलुकमा बाह्य रणनैतिक दबाब, मौलाएको भ्रष्टाचार आदिले फेलुयर यो मुलुक फेल्ड हुनबाट जोगाउनु आहिलेको आवश्यकता सबैले बुझ्न जरुरी छ।

    सपारौँ मुलुक, गरौँ  मूल्यांकन

    सामान्य अहिलेको हाम्रो प्रजातन्त्र र संघीयताको संस्थागत नियमहरू र अभ्यासहरूको मूल्यांकन गर्दा कार्यकारी, व्यवस्थापिका संगठनहरूको चलिरहेको संयन्त्र, पार्टीहरूको कार्य प्रणाली, चुनाव प्रणाली साथै तीन सरकारबीचको अन्तर सरकारी सम्बन्धलाई एक टुप्पो बहुमतीय आधारदेखि सहमतीय अवस्थाभित्र पारेर पनि मापन गर्न सकिन्छ।

    उल्लिखित संस्थाहरू सरकारभित्रका संस्थाहरू र पार्टीहरूको चरित्र, वैचारिक नक्सा, निर्क्योल गर्न सकिन्छ। संविधानमा उल्लिखित समाजवादकै पूर्णढाँचा र रूपरेखा हाम्रा खुट्टी र घाँटी हेरी तयार गर्नु आजको आवश्‍यकता हो। त्यसैले यही हाम्रा गति, चाल र मति रहे यो सबै अध्ययन गर्दा, वल्लो दशैं न पल्लो तिहार नेपाली समाजवाद हुनेछ।

विनोद न्यौपाने

न्यौपाने नेपालमा संघीयता र राजनीतिक- आर्थिक वहाव पुस्तकका लेखक हुन्।   

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]