काठमाडौं : सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएका दर्जन बढी आयोजनामा विवाद देखिएको छ। आवश्यक अध्ययन र लगानी मोडल यकिन नै नगरी दिइएका यस्ता परियोजनाका कारण पूर्वाधार विकासमा निजी लगानीको भविष्य अन्योलमा परेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
सरकार र निजी क्षेत्रका विज्ञले पीपीपी अवधारणाअन्तर्गत परियोजना सञ्चालन गर्न सक्षम नहुँदानहुँदै एक दर्जन बढी परियोजनाहरूमा विवाद आउनेगरी निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन्। निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरणजस्ता चरणमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सम्झौतापत्रमा के कस्ता प्रावधान उल्लेख गर्ने र आयोजनालाई आर्थिक तथा वित्तीय रूपमा कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्नेबारे दुवै पक्ष परिपक्व नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘निजी कम्पनीले हचुवाका भरमा पहिचान गरेका परियोजनालाई प्रस्तावकै भरमा सिधै निर्माण लाइसेन्स दिने क्रम बढेको छ, यसले भविष्यमा परियोजना विकासका लागि निजी लगानी नै नआउने जोखिम बढेको छ’, पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले भने। लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले निजी क्षेत्रलाई दिइएका परियोजनाहरूमा उचित लगानी प्रवाह विश्लेषण (क्यास फ्लो एनालाइसिस) हुन नसक्दा परियोजनाहरू विवादग्रस्त बन्न पुगेको बताए।
सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन नेपालले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा सुरुवाती चरणमै विवादास्पद ढंगले पीपीपी अवधारणा अघि बढाइएको छ। बोलपत्रबाट परियोजना विकासकर्ता छनोट हुनुपर्नेमा प्रस्तावका भरमा सिधै परियोजनाहरू जिम्मा लगाइएको छ ।
परियोजना सञ्चालन अवधिमा समस्या आइपरे के गर्ने भन्ने विकल्प दुवै पक्षसँग छैन। योजना अवधिमा प्रमुख तीन क्षेत्रबाट २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कुल स्थिर लगानी आवश्यक हुने सरकारको आंकलन छ । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न चौधौं योजना अवधिमा निजी क्षेत्रबाट मात्रै १३ खर्ब २७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। कुल स्थिर लगानीमध्ये निजी क्षेत्रबाट ५४।७ प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३९।४ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट ५।९ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।