समाज

३८ प्रतिशत मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना प्रकृयामै समेटिएनन्‌

माघ १२, २०७६

    कञ्चनपुर : सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलियामुक्त घोषणा गरी पुनर्स्थापना प्रकृया अघि बढाएपनि अझै ३८ प्रतिशत हलियाको पुनर्स्थापना बाँकी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। 

    राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले लुथरन विश्व फेडरेशनको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा सार्वजनिक गरेको ‘मुक्त हलियाको एकीकृत तथ्याङ्क पुस्तिका २०७६’ मा उल्लेख भएअनुसार लगत लिने क्रममा पूर्व मालिकको डर, त्रास, तत्कालीन गाविस सचिवहरुको असहयोग, रोजगारीका सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका, सूचना अभावका कारण सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका  मुक्त हलियाको तथ्याङ्कमा छुट हुन गई राहत पाउन सकेका छैनन्‌।

    सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लाका अन्य स्थानीय तहलाई  छुट मुक्त हलियाको लगत सङ्कलन गरी पुनर्स्थापना कार्य अगाडि बढाउन लागि महासङ्घले माग समेत गरेको छ।

    समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर–घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका समुदायको अभिलेख राखी आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानसम्बन्धी कार्य गर्ने र  हलिया प्रथाका अन्त्य गर्ने लगायतका प्रावधान  रहेको छ।

    विभिन्न स्थानीय तहले सङ्कलन गरी पठाएका तथ्याङ्कलाई दस्तावेजका रूपमा राख्न र ती  तहलाई मार्गदर्शनका रूपमा रहने गरी पुस्तिका प्रकाशन गरिएको सम्पादक हरिसिंह बोहराले जानकारी दिए। 'पुस्तिकामा स्थानीय तहले सङ्कलन गरी पठाएका विवरणलाई जस्ताको त्यस्तै अभिलेखीकरण गरेका छौँ', उनले भने, 'पुस्तिकामा मुक्त हलिया लगतमा छुट्नुको कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ।'

    पुस्तिकामा बैतडी, डोटी र डडेल्धुराका छुट हलियाको तथ्याङ्क राखिएको छ। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा ५०२, पाटन नगरपालिकामा ८२३, शिवनाथ गाउँपालिकामा ५७८, सुर्नया गाउँपालिकामा ४१७, सायल गाउँपालिका डोटीका ७५०, नवदुर्गा गाउँपालिका डडेल्धुरामा १७१, भागेश्वर गाउँपालिकामा ५८ र गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ४२२ परिवार मुक्त हलियाको तथ्याङ्क समावेश गरिएको छ।

    सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने लगतमा समावेश हुन नसकेका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएमा निरन्तररूपमा अभिलेखीकरण गर्दै लैजाने सम्पादक बोहराले जानकारी दिए।  महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसंग आग्रह गरे। 'नेपाल सरकारले मुक्त हलिया पुनःस्थापनकार्यलाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ' उनले भने, '३८ प्रतिशत मुक्त हलियाको पुनःस्थापनको काम बाँकी छ।'

राजेन्द्र पनेरु

पनेरु थाहा खबरका कञ्चनपुर समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]