काठमाडौं : चालू आर्थिक बर्षको ६ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्ममा १२ वटा आयोगहरुले एक अर्व ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो अवधिमा निर्वाचन आयोगले सबैभन्दा बढी ५९ प्रतिशत र आदिवासी जनजाति आयोगले सबैभन्दा कम छ प्रतिशत बजेट खर्चिएका छन्।
सरकारले १२ आयोगका लागि चालू आर्थिक बर्षमा तीन अर्ब ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आयोगहरुले पुस मसान्तसम्म एक अर्ब ३२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन्।
आयोगहरुका लागि सरकारले पूँजीगत खर्चमा खासै ठूलो अङ्क छुट्याउँदैन। सबै आयोगहरुका लागि विनियोजन गरिएकोमध्ये दुई अर्ब ८६ करोड चालु खर्च नै हो। तीन अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमध्ये आयोगहरुलाई ५३ करोड रुपैयाँमात्रै छुट्याइएको छ।
६ महिनाको अवधिमा आयोगहरुलाई चालू खर्चका लागि एक अर्ब २५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ छ करोड ९४ लाख रुपैयाँ निकासा भएको महालेखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
१२ मध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोलिएको यो आयोगका लागि सरकारले चालूतर्फ ९७ करोड ७५ लाख र पुँजीगत तर्फ ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। अख्तियारले चालूतर्फ ३९ करोड ७५ लाख र पुँजीगततर्फ पाँच करोड १९ लाख रुपैयाँ गरी कूल ४४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
७५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन पाएको लोक सेवा आयोगले हालसम्म ५० प्रतिशति अर्थात ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र रिक्त भएका पदमा यसै वर्ष चुनाव गराएको राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले पुस मसान्तसम्ममा विनियोजनको ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। निर्वाचन आयोगका लागि सरकारले ५२ करोड २३ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो। आयोगले चालूतर्फ ४६ करोड ५२ लाख रुपैयाँमध्ये ३० करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ विनियोजित पाँच करोड ७१ लाख रुपैयाँमध्ये दुई लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
यो अवधिमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले दुई करोड २८ लाख, महिला आयोगले दुई करोड तीन लाख, दलित आयोगले ७० लाख, समावेशी आयोगले एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यी आयोगका लागि सरकारले क्रमश: १० करोड २० लाख, १२ करोड तीन लाख, पाँच करोड तीन लाख र पाँच करोड एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यसैगरी, अर्धबार्षिक अवधिमा आदिवासी जनजाती आयोगले ३५ लाख, मधेशी आयोगले एक करोड दुई लाख, थारू आयोगले एक करोड ४९ लाख र मुस्लिम आयोगले ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यी आयोगका लागि क्रमश: पाँच करोड दुई लाख, पाँच करोड एक लाख, चार करोड ९९ लाख र पाँच करोड एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।