राजनीति

नेकपालाई खनाल कार्यदलको सुझाव : संशोधन नगरी एमसिसी पारित गर्न मिल्दैन

तीनैजनाले संयुक्त सुझाव दिएका छौं : संयोजक खनाल

फागुन ९, २०७६

    काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अमेरिकी परियोजना मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले शुक्रबार साँझ प्रतिवेदन बुझाएको छ।

    पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई सुझावसहितको प्रतिवदेन बुझाएको हो। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनाल नेतृत्वको कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठकले सुझावको सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

    संशोधन गर्नु

    कार्यदलका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसिसीमा रहेका केही विवादास्पद प्रावधान रहेको देखिएकोले संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न सुझाव दिएको बताए। उनले कार्यदल गठन लगत्तै सदस्यहरुबीच विवाद देखिए पनि प्रतिवेदन बुझाउँदा तीनैजनाको एकमत रहेको उल्लेख गरे। खनालका अनुसार तीनै सदस्यले संशोधनको पक्षमा संयुक्त निष्कर्ष निकालेको र प्रतिवेदन दुबै अध्यक्षलाई एकैसाथ बुझाइएको हो।

    खनालका अनुसार कार्यदलले शुक्रबार साँझ बुझाएको सुझावसहितको प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षद्वयले अध्ययन गर्नेछन्। दुवै अध्यक्षले अध्ययन गरेपछि मात्रै त्यसलाई सचिवालयमा पेश गरिनेछ। खनालले उक्त प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक नहुने बताए। 

    'कार्यदलको तर्फबाट हामीले एमसिसीमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न भनेका छौँ', उनले सञ्चारकर्मीहरुलाई भने, 'हामीले दिएका सुझावहरु अनुसार एमसिसी सम्झौतालाई संशोधन नगरी संसदबाट पारित गर्न सकिँदैन। अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी संसदबाट पारित हुन सक्दैन।'

    खनालले कार्यदलले दिएका सुझावहरुलाई पार्टीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएपछि मात्रै संसदमा जाने उल्लेख गरे। 'एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा माघ १५-१९ अघि र पछि पार्टी नेताहरुले बोलेका कुराले अब अर्थ राख्दैन। अब ती केबल सन्दर्भ सामग्री भएका छन्', खनालले भने, 'केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकबाट गठित यो कार्यदल शक्तिशाली हो। कार्यदलका निचोड नै पार्टीका निष्कर्श भएकाले यी कुरा लागु हुनै पर्छ। पार्टीले यी सुझावलाई स्वीकार गरेपछि मात्रै संसदमा लगिन्छ।'

    विवाद 

    अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत नै एमसिसी आएको कुरालाई लिएर यसको पक्ष र विपक्षमा नेकपाका नेताहरु विभाजित भएका थिए। नेकपा भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पक्षधरहरु अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्नैपर्नेमा थिए। अर्कातिर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल एमसिसी लागू गर्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए। तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षधरहरु भने संशोधन गरेर लागू गर्ने पक्षमा थिए। तर पछिल्लो समयमा प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि सार्बजनिक रुपमैं यो पारित हुने बताएका थिए ।

    यस अबस्थामा गत मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा एमसिसीबारे चर्को विवाद भएको थियो उक्त बैठकमा विवाद भएपछि एमसिसीबारे टुंगो गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको थियो।

    तर सचिवालयले पनि एमसिसीको विवाद नटुंग्याएपछि माघ १५-१९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यसले प्रवेश पाएको थियो। पार्टीको छलफलको बिषय नरहेको एमसिसी नै बैठकको मूल बिषय बनेपछि यसबारे निचोड निकाल्न खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो।

    ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोग नेपालमा एमसिसीमार्फत भित्र्याउन त्यसलाई संसद्‍बाट पारित गर्नु पर्ने भएपछि नेकपामा विवाद चर्किएको थियो।

    एमसिसीलाई एन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिकै अंशका र सोही रूपमा व्याख्या गरिएपछि नेकपा दुई धारमा विभाजित भएको अवस्थामा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो।

    अर्कातिर नेकपाद्वारा गठित कार्यदलले काम गरिरहेकै बेला अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले एमसिसीका कुनै पनि प्रावधान संशोधन हुन नसक्ने यदि संशोधन गर्न खोजिए अमेरिकालाई मान्य नहुने बताइ सकेका छन्। 

    कार्यदलको १० दिनको म्याद फागुन १ गते सकिएको थियो। १० दिन म्याद थप गरिएपछि कार्यदलले आफ्नो सुझावसहित आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।

    कार्यदल विभाजित

    नेकपा केन्द्रीय कमिटीबाट गठित तीन सदस्यीय कार्यदल पनि एमसिसीबारेमा विभाजित थियो। कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावल एमसिसीको विपक्षमा उभिएका थिए भने अर्का सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली एमसिसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। 

    संयोजक खनालका अनुसार सुरुमा विवाद भए पनि कार्यदलले संयुक्तरुपमा एमसिसीका केही प्रावधान संशोधनपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिइएको छ।

    अमेरिकी दबाब

    एमसिसीबारे नेकपा उल्झनमा परिरहेका बेला अमेरिकी अधिकारीहरुले काठमाडौंमा आएर तीव्र लविङ गरिरहेका छन्। एमसीसी लागु गर्न दबाबका लागि उच्च अमेरिकी अधिकारीहरू केही दिनयता काठमाडौंमा छन्। 

    अमेरिकी सांसदहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौंमा रहेर लविङ गरिरहेको हो। यो प्रतिनिधिमण्डलले एमसिसीबारे तीव्र लविङ गरिरहेका बेला कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटिसकेको छ।

    अमेरिकाले दोलखास्थित चीनको सिमानादेखि भैरहवाको भारतीय सिमानसम्म पुग्ने अन्तरदेशीय विदयुत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५ वर्षमा खर्च गर्न करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने सम्झौता सन् २०१८ मै भएको हो। यस परियोजनामा नेपालले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने सम्झौता तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेका थिए।

    यो सहायता परियोजनाको शुरुवात भने वि सं २०६८ सालमा डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र बर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला शुरु भएको थियो। त्यसपछि  खिलराज रेग्मी- शंकर कोइराला, सुशील कोइराला- डा रामशरण महत,के पी ओली- बिष्णु पौडेल, पुस्पकमल दाहाल-कृष्णबहादुर महरा र शेरबहादुर देउवा - ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अगाडि बढाउदै ल्याएको परियोजना हो ।

    लागु गर्न भन्दै सरकारले एमसीसी (कम्प्याक्ट) ७ महिना पहिले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी यही हिउँदे अधिवेशनमा पास हुने बताइरहेका बेला कार्यदलको सुझाव अनुसार नेकपाले संशोधनको पक्षमा अडान राख्ला नराख्ला अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ।

    एमसिसीको प्रगति

    एमसिसी अन्तर्गत अमेरिका सरकारले अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई बजेट निकासा गरेको छैन। संसदबाट पारित भएपछि मात्रै उसले नेपाललाई बजेट पठाउनेछ। तर पास नभएकै अवस्थामा नेपाल सरकारले एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

    जुन रकम अमेरिका सरकारले संसदबाट एमसिसी पास भएपछि शोधभर्नाका रुपमा पठाउनेछ। काठमाडौंस्थित एमसिसी कम्प्याक्टले विद्युत् प्रसारण लाइन जाने ५ भन्दा बढी जिल्लाका ३० गाउँमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिसकेको छ। अर्कातिर नुवाकोटसहितका जिल्लामा विद्युत् प्रसारण लाइनको सब-स्टेशन निर्माणका लागि मुआब्जा बितरणको सूचना नै निकालि सकिएको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]