'वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेकालाई उठेर जाउ भन्‍न मिल्दैन'

काठमाडौं : भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले भूमिसम्बन्धी ऐनमा रहेर सुकुम्बासी र भूमि नभएकालाई जग्गा वितरण गरिने बताएका छन्।

'वनका जग्गामा बसेका बस्तीलाई ऐनलाई अध्ययन गरेर पाउने छन भने वितरण गरिन्छ,' थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, '४०-५० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेकालाई उठेर जाउ भन्‍न मिल्दैन। नदिने भन्‍न मिल्दैन।' भूमि ऐनको आठौँ संशोधन अनुसार जग्गा वितरण गरिने उनले बताए।

भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न र व्यवस्थित गर्न सरकारले चितवनका नेकपा नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्‍न ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेको छ। सरकारले देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन आयोगलाई तीन वर्षको समय दिएको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार गठन आदेश जारी गरी आयोग बनाइएको हो। महेन्द्र राजमार्गको आसपासमा वनका जग्गामा ठूलो आवादी रहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पर्दा त्यसलाई ऐनमा रहेर वितरण गर्ने ज्ञवालीले बताए।

उनले भने,' वनको जग्गामा यत्रो ठूलो आवादी हुँदा के हेरेर बस्यो। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि के ले रोकेको थियो। आयोगले पनि सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरेर काम गर्छ।' अहिले आएर वनको जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने भनेर सरकारले गर्न लागेको कामलाई अवरोध गर्न नमिल्ने उनले बताए।

दुवै संस्था सरकारको हो, बस्तीलाई उठाएर जा भन्न सक्नुपरो नत्र अब भत्काएर केही नहुने उनको भनाइ छ। देशभर वनको जग्गामा धेरै बस्ती बसेका छन्। यो ठूलो समस्या रहेको उनले बताए। 'स्थानीय तहले सिफारिस गरेको आधारमा जग्गा वितरण गरिन्छ,' उनले भने, 'असली सुकुम्बासी को हो त्यसको पहिचान गर्ने काम स्थानी निकायका जनप्रतिनिधिको रहेको हो।'

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने काम एकदमै गाह्रो रहेकोले स्थानीय सरकारको सिफारिसमा वितरण गरिने उनले जानकारी दिए।

वनको अतिक्रमित जग्गालाई हस्तान्तरण गर्न वनको अनुमित लिनुपर्छः वन मन्त्रालय वन ऐन २०७६ अनुसार वनको जग्गालाई दर्ता गर्न नमिल्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए।

उनका अनुसार १ लाख ७ हजार हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ। जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति नलिइकन वनको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने ढुंगानाले बताए।

वनको अतिक्रमित जग्गालाई फर्काउनको लागि जिल्ला प्रमुख अधिकारीको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको छ त्यसले काम नगरेकोले वनको अतिक्रमित जग्गा रोक्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

पुरानो अतिक्रमित जग्गालाई फर्काउन संसदबाट अनुमोदन भएर मात्र सम्भव हुने उनले बताए। सबैको सहमति भएमा बस्ती बसेका अतिक्रमित जग्गालाई फर्काउन सकिने उनले स्पष्ट पारे।

कतिपय व्यावहारिक कानुनले पनि त्यस्ता कार्यलाई रोक्न सकिने उनको भनाइ छ। वनको जग्गालाई त्यसै हस्तान्तरण गर्न नपाइने उनले बताए। 'वनको जग्गालाई वितरण गर्न वन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ,' उनले भने।