यी बिषयमा थियो गम्भीर विमति
यी बिषयमा थियो गम्भीर विमति
काठमाडौं : वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक सत्तारोहण गरे। पहिलो पटक भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्पबीच सत्तामा रहँदा राष्ट्रवादी अडानका कारण प्रशंसा पाएका ओली दोस्रो पटक भने सुरुबाटै आलोचित भए।
एकपछि अर्का सहयोगीहरुले धोका दिएपछि ओलीको दोस्रो सत्ता यात्रा अझै स्वादिलो हुन सकेको छैन। पहिलो वर्ष नयाँ संविधान अन्तरगतका कानुन बनाएको भने पनि दोस्रो वर्ष पनि ओली सरकारले जनताको मन जित्ने काम गर्न सकेन।
दोस्रो पटकको सत्ता यात्राका क्रममा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आधा आधा कार्यकालको सम्झौता भएको थियो। जुन कुरा अब लुकाएर लुक्ने अवस्थामा छैन। एकातिर जनस्तरमा आलोचना अर्कातिर पार्टीसँगको तालमेल गुमाउँदा ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएर उत्कर्षमा पुग्यो।
कयौँ विषयमा देखिएका विवाद र मतान्तर वैशाख ८ का दुई अध्यादेश छि विस्फोटक देखियो। यसलाई दाहालका एकजना सहयोगीले भनेका छन्, ‘यो विवादको उत्कर्ष थियो, यहाँभन्दा अगाडि जाने ठाउँ थिएन। यसलाई नरोकेको भए पार्टीमा विभाजन रोक्न सक्ने अवस्था थिएन।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि दाहालले अब चुप लागेर नबस्ने भन्दै जेसुकै हुन सक्ने चेतावनी नै दिएका थिए। वैशाख ८ मै बसेको सचिवालयमा दाहालले पार्टीसँग सल्लाह नगरी यसैगरी मनमौजी गर्दै जाने हो भने तत्काल प्रधानमन्त्री पद त्याग्न ओलीमाथि दबाब दिएका थिए। वैशाख ८ को अध्यादेश प्रकरण १२ वैशाखमा फिर्ता त भयो तर भित्रभित्रै सल्किएको भुसको आगो डढेलोमा परिणत भएर पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेपछि अध्यक्ष दाहालसँगै वरिष्ठ नेता नेता माधवकुमार नेपालले पनि सचिवालय बैठकमा राजीनामा मागेका थिए। दाहाल–नेपाल समूहको बटमलाइन थियो, ‘ओलीले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नुपर्छ। नत्र आत्मआलोचित भएर पार्टी अध्यक्ष छाड्नुपर्छ।’
तर यहीबीचमा नेकपामा देखिएको गुटको तानातानको फाइदा उठाउँदै ओलीले आफूमाथिको संकटको खड्गो र्टार्न उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र तेस्रो अध्यक्ष नेता नेपाललाई बनाउने प्रस्ताव गरे। ओलीको यही प्रस्तावका कारण गौतम ओलीको राजीनामा माग्ने अडानबाट पछि सरे।
अर्कातिर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अहिले नै सरकार फेरबदलमा लाग्न नहुने अडानमा उभिएपछि दाहाल–नेपाल यो पटक ओलीविरुद्धको रणनीतिमा फेल भए। भैंसेपाटी मोर्चामा मिसिन पुगेका विष्णु पौडेल पनि उनकै पक्षमा उभिएपछि तत्काललाई जुटेको बहुमतका कारण नेकपाको संकट र ओलीको खड्गो तत्काललाई टरेको छ।
देशमा कोरोना संकट चलिरहेका बेला नेकपाभित्रको विवादको १३ दिने अध्याय अहिलेलाई रोकिएको छ। तर ओली–दाहाल विवादको श्रृंखला भने अहिले नै सुरु भएको होइन। यो पटक उत्कर्षमा पुगेको भनिएको ओली–दाहाल तनाव चुलिनुका कयौँमध्ये मुख्य कारण यी थिए।
सभामुख चयन
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकी महिलालाई बलात्कार प्रयासको आरोपमा जेल परेपछि नेकपाभित्र सभामुख चयनको विवाद सुरु भयो। चयन अगाडि नैं पनि महराको नैतिक गल्ति मात्र भएको दाहालले बताएका थिए भने महरालाई कारबाही गराउने पक्षमा ओली उभिए ।
सभामुख चयनको कुरालाई लिएर सुरु भएको विवाद नेकपाभित्र भुसको आगोझैँ सल्कियो। एकताको तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि नेकपामा देखिएको पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी गुटका बाछिटा सभामुख चयनमा पनि देखिए। त्यसैलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको सम्बन्धमा चिसोपना सुरु भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे। तर अध्यक्ष दाहालले आफूनिकट अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखमा ल्याउन चाहेका थिए। दाहालले आफ्नो दावी पहिले महरा पूर्वमाओवादीका तर्फबाट भएकोले स्वभाविक ठहराउदै आएका थिए। अर्कातिर तत्कालीन एमालेबाट डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुख बनेकी थिइन्।
महरा जेल गएपछि सभामुखमा उपसभामुख तुम्बाहाङफेले पनि दाबी गरिरहेकी थिइन्। उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि साथ थियो। करिब २ महिना लामो अडानपछि उनी ब्याक हुन बाध्य भइन्। अहिले उनले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन्।
नेकपामा सभामुखका लागि सापकोटा, नेम्वाङ र तुम्बाहाङ्फेको नाम चर्चामा भए पनि अन्य धेरै नेताहरु पनि आकांक्षी थिए। जसले गर्दा सभामुख चयन प्रक्रियामा लामो समयसम्म नेकपाभित्र विवाद रह्यो। सभामुखमा देखिएको अनावश्यक किचलोले ओली–दाहाल सम्बन्धमा पहिलो भिलेनको काम गर्यो।
भैँसेपाटी मोर्चाबन्दी
सभामुख चयनलाई लिएर उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवास भैँसेपाटीमा अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वमा पुस अन्तिम साता बैठक बस्यो। सचिवालयका बहुमत सदस्यको त्यही बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्ल्यायो।
अध्यक्ष दाहालकोे नेतृत्वमा बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, महासचिव बिष्णु पौडेल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित केही स्थायी कमिटी सदस्य पनि सहभागी थिए।
अध्यक्ष दाहालको नेतृृत्वमा बैठक बसेपछि ओली रुष्ट भए। आफूलाई एक्ल्याउने रणनीतिसहित बैठक बसेको थाहा पाएपछि अोली झन् क्रुद्ध भए, त्यहाँदेखि कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको दूरी झन् बढ्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दाहाल–नेपाल संयुक्त रणनीति त्यही बैठकदेखि तयार भएको हो। वैशाख ८ मा दुई विवादित अध्यादेश ल्याएर ओलीले नै फेरि दाहाल–नेपाल समूहलाई भैंसेपाटीमा भेट्ने अवसर मिलाइदिए। तर भैंसेपाटी मोर्चा ओलीको ‘वामदेव कार्ड’ले भत्किन पुग्यो।
एमसिसीमा मतभेद
नेकपाभित्र अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेश (एमसिसी) को विवादले पार्टी नै दुुई धारमा विभाजित भयो। अधिकांश ओलीनिकट नेताहरु एमसिसी पास गर्नैपर्ने लिँडेढिपीमा देखिए भने दाहाल–नेपाल पक्षहरु विरोधमा उत्रिए।
अमेरिकाले विद्युत र सडकमा लगानी गर्नका लागि करिब ५५ अर्ब अनुदान लिने नलिने बिषयमा नेताहरुबीच विवाद चर्कियो। यो विवाद माघ १५–१९ सम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको पनि प्रमुख एजेण्डा बन्यो। त्यसले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल नै बनाउनुपर्यो।
अनुदान सहयोग लिन अमेरिकासँग गरिएका सम्झौता मान्य नहुने भन्दै नेताहरु विवादमा उत्रिए। प्रधानमन्त्री ओली कुनै संशोधन नगरी एमसिसी स्वीकार गर्ने पक्षमा थिए। तर, अध्यक्ष दाहाल एमसिसी सम्झौता बिनासंशोेधन अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा उभिए।
एमसिसी इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनितीसँग जोडिएको भन्दै नेताहरुबीच तनावको अवस्था बन्यो। पार्टी एकतापछि बसेको पहिलो स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि एमसिसी विवादमा पर्यो। एमसिसी स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, देव गरुङ लगायतका नेताहरुले आफ्ना कुरा राखे।
तर, प्रधानमन्त्री ओली एमसिसी स्वत पास गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। प्रधानमन्त्री बाहेकका केही मन्त्री र अन्य शीर्ष नेताहरुले एमसिसीको शर्त संशोधन गराएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। चर्को विवादपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यित कार्यदल निर्माण गर्यो। कार्यदलमा खनालसहित प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य थिए। उक्त कार्यदलले पनि संशोधन गरेर मात्रै एमसिसी पास गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ।
कार्यदलले २० दिनसम्म अध्ययन गरेपछि एमसिसीको शर्त संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने सुझावसहित बुझायो। अहिले कार्यदलको प्रतिवेदन सचिवालयमा पुगेको छ। तर, अझै त्यस विषयमा सचिवालयमा छलफल हुन सकेको छैन। कार्यदलनको प्रतिवेदनपछि एमसिसीको विवाद झन् बढेको छ।
वामदेव प्रकरण
नेकपाभित्र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको बिषयलाई लिएर पटक पटक विवाद भइरहन्छ। गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने बिषयलाई लिएर नेकपामा अर्को रडाको मच्चियो। पार्टी सचिवालयको बैठकले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्यो।
तर प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई नलाने पक्षमा उभिए। ओली राष्ट्रियसभा सदश्य अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई लैजाने पक्षमा उभिए। अन्ततः हालै बसेको सचिवालय बैठकले वामदेवलाई प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय गरेपछि उक्त प्रकरणमा ओली अडानको जित भएको छ।
राष्ट्रियसभामा गौतमलाई लगेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो संविधान संसोधन मार्फत खुला गर्ने प्रस्ताव पनि भएको थियो। सचिवालयले संविधान संशोधन कार्यदलसमेत निर्माण गर्योे। तर, व्यक्तिका लागि संविधान कार्यान्वयन गराउन लागेको भन्दै आलोचना भएपछि संविधान संशोधन कार्यदल घोषणा नभइ भंग भयो। गौतम प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय भित्र अल्पमतमा परे।
प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उपनिर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा लैजान निर्णय भएको छ। यसअघिको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित गराइएका गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा लैजान जित सुनिश्चित भएका ठाउँकोे विकल्पको खोजी सुरु भइरहेको छ।
बाँस्कोटा अडियो प्रकरण
निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन टेप प्रकरणलाई लिएर पनि पार्टीभित्र विवाद भयो। सेक्युरिटी प्रिन्ट खरिद प्रक्रियामा बास्कोटाले ७० करोड कमिशन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि ओली घेराबन्दीमा परे। आफ्ना प्रिय पात्र नै भ्रष्टाचार स्क्यान्डलमा फसेपछि ओलीमाथि अर्को संकट आइलाग्यो भने बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिए।
महरालाई फसाउन ओली पक्ष लागेको दाहाल पक्षको आशंका अझै बाँकी नैं छ भने बाँस्कोटा फसाउन दाहालले जाल बुनेको ओली निकट कार्यकर्ता अहिले पनि बताइरहेका छन् ।
बाँस्कोटामाथि छानविनको बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच मत बाझिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटामाथि अख्तियारले छानविन गरिहेकाले पार्टीले केही गर्नु नपर्ने तर्क गरेका थिए। तर, अध्यक्ष दाहालले पार्टीकोे तर्फबाट पनि बाँस्कोटामाथि छानविन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
अध्यक्ष दाहालले बाँस्कोटा सरकारमै रहँदा फोर जी का सामानसहित अन्य खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पटक पटक आवाज उठाएका थिए। तर ओलीले दाहालका कुरालाई बेवास्ता गर्दै बाँस्कोटालाई निरन्तर च्यापिरहे। उता प्रचण्डकि बुहारी विनामगर मन्त्री भएको खानेपानी मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड बिच बेला बखत चिसो बढ्ने गरेको छ।
राजनीतिक संयन्त्र
विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्र निर्माणलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच बिमति देखियो। अध्यक्ष दाहालले कोरोना रोकथामका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने पटक पटक दोहोर्याए।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको हुनाले राजनीतिक संयन्त्रकोे आवश्यक नभएको बताए। उनले विश्वका कुनै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो संयन्त्र नहुने भन्दै दाहालको प्रस्तावलाई सिधै खारेज गरिदिए। बहुमतको सरकार स्वयं सक्षम हुदाहुदै प्रचण्डको यो तर्कमा दम नभएको प्रधानमन्त्रीको दावी थियो । तर दल भित्र बेवास्ता भोगेको महसुस गरेका प्रचण्ड यो प्रस्ताव मार्फत प्रतिपक्षको सद्भाव बटुल्ने चाहना अन्तत: बेवारिसे सरह भयो । संकटमा एकजुट हुनुुपर्ने बेलामा सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताको यो विवादले पनि केही समय नेपालको राजनीति गर्मायो।
विवादित अध्यादेश
पार्टी एकता र वाम सरकार बनेको दुई वर्ष बितिसकेको अवस्थामा नेकपाभित्र सबैभन्दा ठूलो भुइँचालो पार्टी विभाजन सहज बनाउने अध्यादेशले ल्यायो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी एकलौटी अध्यादेश ल्याएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले उनको राजीनामा नै मागे।
त्यसो त यही अध्यादेशलाई लिएर पार्टी विभाजन हुन सक्ने अवस्थासमेत आएको महसुस गरिएको थियो। मूलत भैंसेपाटी बैठकबाट एक्लिएका ओलीले परिआए दल अलग गरेर जानेसम्मको सन्देश चुहाएका थिए। यो पटक दाहाल–नेपाल समूह पनि ओलीको अहं र बेवास्ताका विरुद्ध वारपारको लडाइँमा थिए। तर बहुमतको खेलमा ओलीले यो पटक पनि आफ्नो संकट टार्न सफल भए।
प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी चलेको भन्दै दाहाल–नेपाल पक्षले उनको राजीनामा माग गरे। दाहाल–नेपाल समूहको उक्त प्रयासलाई ओलीले ‘वामदेव कार्ड’ प्रयोग गरेर विफल मात्रै बनाएनन्, अहिलेको संकटबाट तत्काल आफूलाई सुरक्षित अवतरण गराए। यस प्रकरणसँगै उत्कर्षमा पुगेको ओली–दाहाल विवाद पनि तत्काललाई आँधी सुस्ताएझैँ सुस्ताउन पुगेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।