सडक निर्माण र सुरक्षा क्याम्प राख्‍ने तयारी भइरहेको दाबी

|

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले भारतबाट भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण समस्या कुटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्‌। 

दार्चुलास्थित नेपाली भूभाग लिपुलेक अतिक्रमण गर्दै भारतले कैलाश मानसरोवर जाने बाटो बनाएपछि त्यसबारे स्पष्टीकरण दिन गृहमन्त्री थापा संसदीय समितिमा पुगेका छन्‌। समितिको बैठकमा नेपाली भूभाग अतिक्रमणबारे जवाफ दिँदै थापाले भने, 'झण्डै ६ दशकभन्दा अगाडिदेखि नै झण्डै चार सय वर्गकिलोमिटर नेपालको भूभाग भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ, यो विषयलाई कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं।' भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी बनाएको सडक उद्घाटन गरेलगत्तै नेपाल सरकारले विरोध जनाइसकेको उनले बताए।

भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाटै भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत नेपाली भूभाग मिचेर बनाएको सडकको गत शुक्रबार उद्घाटन गरिसकेका छन्‌। सो लगत्तै देशको भूभाग सुरक्षाका लागि नागरिकस्तरबाट भारतमात्र नभई सरकार र राजनीतिक दलहरूमाथि नै संशय प्रकट गर्न थालिएपछि संसदका दुई समितिले अहिले सोबारे बैठक राखिरहेका छन्‌। 

संसदीय समितिमा के भने गृहमन्त्रीले?

मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गरेपछि सिङ्गो देश उद्वेलित भएको छ। यस सन्दर्भमा हिजोमात्रै विभिन्न संघसंस्थाले आवाज पनि उठाए। आन्दोलन पनि गरे।

अहिले जुन समस्या उत्पन्न भएको छ, यो नयाँ होइन। यो झण्डै ६ दशकभन्दा अगाडिदेखि नै झण्डै चार सय वर्गकिलोमिटर नेपालको भूभाग भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ। यसकाे विरुद्धमा नेपाली जनता र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो भूभागलाई मुक्त गर्न र भारतीय सेनाहरूलाई त्यहाँबाट फर्काउनका निम्ति निरन्तर आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन्‌। आवाज पनि हामीले उठाउँदै आएका छौं।

गत वर्ष भारतले उसको संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यस सन्दर्भमा पनि नेपाली जनता र नेपाल सरकारले भारतको सो कदमविरुद्ध आवाज उठाएका थिए।

अहिले भारतले मानसरोवर जाने जुन बाटोको उद्घाटन गरेको छ, नेपाल सरकारले विरोध जनाइसकेको छ। यो विषयलाई कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं। अहिले पनि यो समस्यालाई समाधान गर्न छिटोभन्दा छिटो कुटनीतिक माध्यमबाटै सम्वाद गरेर हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहँदै आएको छ। नेपाली जनताले पनि कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइराखेका छौं। 

भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको भूभाग मुक्त गराउनका निम्ति समितिले पनि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिनेमा आशा गरेको छु। सो भुभागको सुरक्षाका निम्ति सुरक्षा निकायहरूलाई त्यहाँ  तैनाथ गर्ने भनिएको छ। अहिले खाँग्रुमा क्याम्प राख्ने पहल अघि बढेको छ। अतिक्रमित भूभागसम्म पुग्ने सडक निर्माण पनि जारी छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.