थाहा संवाद

‘लकडाउन जारी राख्दै विकासका काम अघि बढाउनुपर्छ’

बैशाख ३०, २०७७

    काठमाडौं : दुई नम्बर प्रदेशभर हालसम्म ३१ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्‌। संक्रमितमध्ये दुईजना निको भएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्नुअघि प्रदेश २ सरकार पनि आवश्यक स्वास्थ्य संरचना निर्माण, सूचना प्रणाली विकास र आर्थिक स्रोत जुटाउन लागेको थियो।

    संक्रमितको संख्या बढिरहँदा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश २ ले हाल गरिरहेको काम, लकडाउन पश्चात् नागरिकको अवस्था र सीमा क्षेत्रको सुरक्षाबारे प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलसँग थाहाखबरकर्मी राजु पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

    कोरोना जोखिम न्यूनिकरण गर्न २ नम्बर प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ?

    प्रदेश २ ले आफ्नो बलबुता, जनशक्ति र क्षमता लगाएर कोरोना संक्रमण फैलन नदिन प्रयास गरिरहेको छ। महामारी आउनुअघि अन्तरराष्ट्रिय मान्यता अनुसार सामाजिक दुरी कायम गराउने, लकडाउनको मर्मलाई अवलम्बन गर्ने, मेडिकल प्रोटोकल अनुसारक विषयलाई आत्मसात गरियो। यसैअनुसार हरेक व्यक्तिलाई सतर्कताका साथ बस्न होम क्वारेन्टाइन र सेनिटाइजर प्रयोगका लागि जनचेतना जगाउन हरेक गाउँपालिका, नगरपालिकासँग समन्वय गरेर स्थानीयस्तरमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको थियो, जून आजसम्म पनि कायम छ। प्रदेशभित्र पर्ने आठ जिल्लाका हरेक अस्पतालहरूका प्रविधिलाई प्रयोग गरी त्यहाँका मेडिकल टीमलाई आग्रह गरेर कोरोनाबाट सुरक्षित रहन प्रदेश सरकार एकजुट भई अघि बढिरहेको छ।

    विपत्तीका बेला सरकारको आलोचना नगरौं। तर, संघीय सरकारले सामान व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो, त्यो गरेको छैन। मेडिकल व्यवस्थापन छिटो गर्न जरुरी छ। संघीय सरकारले तत्काल पर्याप्त कीट उपलब्ध गराउनुपर्छ। अहिले नेपालको स्थिति कोरोनाबाट भयावह अवस्थामा पुगेको छैन। भयावह स्थिति आएको खण्डमा संघीय सरकारले अहिले गरेको सहयोग पुग्ने अवस्था छैन।

    कोरोना विरुद्ध लड्न महोत्तरीको जलेश्वर, पर्साको पोखरीया, सप्तरीको खारदह र धनुषा अस्पताललाई स्तरोन्नती गरेर नयाँ रुपमा परिणत गरेका छौं। महोत्तरी अस्पताललाई अहिले कोरोना अस्पतालमा स्तरोन्नती गरिसकिएको छ।

    संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कस्तो छ?

    प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेरै महामारीविरुद्ध लडिरहेको छ। कोरोनासँगको लडाईँमा हामीले जित्नुपर्छ। कोरोनालाई जितेनौँ भने यहाँ प्रदेशमात्र हार्दैन, सिंगो देश हार्छ। जित्यो भने सिंगो देशले जित्छ। यद्यपि, संघीय सरकारबाट हुनुपर्नेजति सहयोग पाइराखेका छैनौं। कोरोना लडाईँमा संघीय सरकारले जति सहयोग र तदारुपता देखाउनुपर्ने हो, दु:खका साथ भन्नुपर्छ : त्यो हुन सकेको छैन।

    देशमा यतिखेर कोरोना त्रास र सुरक्षा चुनौती एकैपटक देखिएको छ, प्रदेश सरकारमा रहनुभएको र राजनीतिक दलको नेताका हैसियतले यो अवस्थालाई तपाइँले कसरी लिनुभएको छ?

    सीमामा रहेका हरेक नेपाली बर्दि नलगाएका सैनिक हुन्, देशका पहरेदार हुन्। तिनीहरूले आफ्ना धर्म-संस्कृति र भूमी रक्षाक लागि आजसम्म लडिरहेका छन्। मधेसी जनसमुदायले आफ्नो पहिचान र भूमी जोगाउन दुवै देशको मेडिकल प्रोटोकललाई अवलम्बन गरेको छ। अर्कातर्फ सीमा आवतजावतमा कडाई गरिरहेको छ। यसमा प्रहरीले गरिरहेको निगरानी त छँदैछ, जनस्तरबाट पनि निगरानी जारी छ।

    सामान्यतया: संकटका बेला केही तत्वहरू सलबलाउनु स्वाभाविक हो। अहिले लागूऔषध, हत्या/अपरहणका कुरा होलान्। संकटमा सामाजिक कुतत्व सलबलाउँछन‌्‌। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न हरेक जिल्लाका प्रमुख, सुरक्षा निकायका सबैलाई बोलाएर प्रष्ट निर्देश दिइसकेका छौं।

    हाम्रो सीमालाई काठमाडौंको आँखाबाट भन्दा स्थानीयस्तरबाट हेरिनुपर्छ। नेपाल-भारतको सीमा आँगन जस्तो छ। यताको घरको छायाँ भारतमा पर्छ। भारततिरको घरको छायाँ नेपालतिर पर्छ। यताको काटेको धान लिन भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। भारतीयहरूले काटेको धान नेपालको बाटो हुँदै लैजानुपर्छ। आँगन जस्तो बोर्डरमा हुने असमझदारीलाई फरक कोणबाट हेरिनु सायद उचित हुँदैन।

    सबै काम सुरक्षाकर्मीले मात्र गर्न सक्दैन। विभिन्न पार्टीका कार्यकर्तालाई, नागरिक समाजलाई, युवाहरूलाई पनि सतर्कताका साथ अगाडी बढ्न आग्रह गरेका छौं। अर्को कुरा कोरोना सुरक्षा चुनौती बढिरहेको छ। यो चिन्ताको विषय हो। जुन क्षेत्रमा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्‌ : त्यहाँ मेडिकल टीम र सुरक्षा निकायलाई पनि सहयोग गरिरहेका छौं। हामी छिटो भन्दा छिटो कोरोना जोखिम न्यूनिकरण गर्न चाहन्छौं।

    सीमामा नेपाली सुरक्षाकर्मी कुटिएको समाचारहरु आइरहेका छन्, सीमा सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा दिन किन चुक्नुभयो?

    म यो विषयमा धेरै भन्नुभन्दा पनि हाम्रो सीमालाई काठमाडौंको आँखाबाट भन्दा स्थानीयस्तरबाट हेरिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। नेपाल-भारतको सीमा आँगन जस्तो छ। यताको घरको छायाँ भारतमा पर्छ। भारततिरको घरको छायाँ नेपालतिर पर्छ। यताको काटेको धान लिन भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। भारतीयहरूले काटेको धान नेपालको बाटो हुँदै लैजानुपर्छ।

    सुरक्षाकर्मीसँग असहमझदारी त हुन्छ नै। त्यो असहमझदारीलाई ठूलो समस्याका रुपमा लिनु हुँदैन। दुई देशका स्थानीय मुखियाहरुले असमझदारी हटाउन समझदारी गरेका छन्‌। अनियन्त्रित किसिमका घटना भएका छैनन्। आँगन जस्तो बोर्डरमा हुने असमझदारीलाई फरक कोणबाट हेरिनु सायद उचित हुँदैन।

    कीट अभावबारे संघीय सरकारसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं। सामान स्वभाविक रुपमा कम छन्। हामीसँग उपलब्ध जति कीट छन् : त्यसबाट हामीले परीक्षण गरिरहेका छौं।

    अधिकाशं झडप खाद्यान लिन सीमा वारी र पारी जाने व्यक्तिहरूसँग भएको बुझिएको छ, नेपालका जनतालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सके त सीमा सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथिको असुरक्षा कम हुने थियो होला नी!

    सीमामा हुने आवतजावत र कारोबार दिल्लीबाट काठमाडौं र काठमाडौंबाट दिल्लीसम्म सामान लैजाने जस्तो कुरा होइन। प्रदेश २ मा मात्र लगभग ४०० किलोमिटरमा सीमा रहेको छ। विषम परिस्थितिमा पो हामी घरमा छौं त। यो खाद्यान्नको विषयमात्रै होइन। उत्पादन भएको आफ्नो सामान अर्को देशको जमिन हुँदै ल्याउने/लैजाने काम भएको हो। मैले भनिसकेँ कि नेपालको भूमिमा उत्पादन भएको कृषि उपज भारतको बाटो हुँदै आफ्नो घरमा ल्याउनुपर्छ। यो नियमित प्रक्रिया नै हो। यसलाई यताबाट उता र उताबाट भन्‍न मिल्दैन।

    प्रदेशबाट कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब संकलन गरी काठमाडौं लैजानुपर्ने अवस्था छ, व्यवस्थापनमा किन गम्भीर हुन सक्नु नभएको?

    संघीय सरकारले कोरोना परीक्षण किट उपलब्ध गराउनुपर्छ। सीमा क्षेत्र कोरोनाको लागि जोखिमयुक्त छ। ती क्षेत्रमा सघन टेष्टिङ प्रणाली अपनाइयोस्। प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको सहयोग व्यापक होस्। जनकपुर र वीरगञ्जमा मात्र होइन, हामीले कोरोना नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन पिसिआर मेसिनबाट स्वाब संकलनको लागि राजविराजमा पनि गर्न पनि प्रकिया अगाडी बढाइरहेका छौं।

    राहतका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको छ। वडा, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई प्रदेश सरकारबाट नगद पठाएका छौँ। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउनेहरू खाना नपाएर भोकै नबसुन्‌ भनी कार्यविधि नै बनाएर नै हामीले एकद्वार प्रणालीबाट राहत प्याकेज वितरण गरेका छौं।

    प्रविधि हो, कहिलेकाहिँ बिग्रन्छ। तर अहिले दुवै ठाउँमा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। कोरोना परीक्षण गर्ने किटको अभाव छँदैछ। अहिले किनेर पनि पाउन सक्ने अवस्था छैन। व्यक्तिगत रुपमा किन्न पनि पाइँदैन। सरकारी प्रक्रिया छ। कीट अभावबारे संघीय सरकारसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं। सामान स्वभाविक रुपमा कम छन्। हामीसँग उपलब्ध जति कीट छन् : त्यसबाट हामीले परीक्षण गरिरहेका छौं।

    कोरोनाका कारण लगाइएको लकाडाउनबा६ प्रभावितलाई प्रदेश सरकारले कसरी राहत उपलब्ध गराइरहेको छ?

    राहत जनजीविकासँग जोडिएको विषय हो। राहतका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको छ। वडा, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई प्रदेश सरकारबाट नगद पठाएका छौँ। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउनेहरू खाना नपाएर भोकै नबसुन्‌ भनी कार्यविधि नै बनाएर नै हामीले एकद्वार प्रणालीबाट राहत प्याकेज वितरण गरेका छौं।

    राहत स्वरुप कति रकम खर्च भयो?

    हामीले आँफै राहत बाँड्ने होइन। राहत बाँड्नको लागि एकद्वार प्रणाली अपनाइएको छ। हरेक वडालाई यसको जिम्मा लगाएका छौं। वडाका अध्यक्ष र सुरक्षाकर्मीको सर्वदलीय बैठकद्वारा लक्षित समुदायको पहिचान गर्ने काम भएको छ।

    विदेशबाट आएका नेपालीमाथि कसरी निगरानी राखिरहनु भएको छ?

    हामीले निगरानी गरिरहेका छौं। प्रादेशिक, सामाजिक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हुनाले निगरानी राख्न आवश्यक छ। यहाँ कुनै पदमा आशिन व्यक्ति हुन या सामान्य जीवन बाँच्ने व्यक्ति हुन् : उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। आवतजावत नै रोकिएको छ।

    स्थानीयतहमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न सकेनौँ भने मान्छेहरुको आवतजावत र कनेक्टिभिमा कठिनाई हुन सक्छ। खाद्यान्न आपूर्ति गर्न असहज हुनेछ। लकडाउनको बीचमा नै यो विषयमा सोच्न जरुरी छ। संघीय सरकारले सोचे प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार छ।

    कुनै कारणवश पहिल्यै कोही आएका थिए भने उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको निमित्त पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं। अलपत्रहरुलाई व्यवस्थापन गरी मेडिकल प्रोटोकल अनुसार नै निगरानी गरिरहेका छौं।

    लकडाउनको विकल्प खोजिनु पर्छ कि कोरोनाबाट सुरक्षित रहन नेपालका लागि यो नै अन्तिम विकल्प हो?

    लकडाउन हाम्रो चाहना होइन्। यो अन्तरराष्ट्रिय मेडिकल प्रोटोकल हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपालमा लकडाउन गरे भोली भयानक अवस्थाबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ भनिरहेको छ। लकडाउनलाई त हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ। तर, लकडाउन पनि जारी होस्, आवश्यक व्यवस्थापन पनि होस्‌ र अत्यावश्यक काम पनि जारी होस् भन्ने चाहन्छौं।

    अब बर्खायाम सुरू भयो। बर्खामा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा नदी कटान हुने गर्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न र स्थानीयतहमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न सकेनौँ भने मान्छेहरुको आवतजावत र कनेक्टिभिमा कठिनाई हुन सक्छ। खाद्यान्न आपूर्ति गर्न असहज हुनेछ। लकडाउनको बीचमा नै यो विषयमा सोच्न जरुरी छ। संघीय सरकारले सोचे प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार छ।

राजु पौडेल

पत्रकार पौडेल थाहा खबरमा कार्यरत छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]