म्याग्दी : गत असार २५ यतादेखि म्याग्दीमा बाढी र पहिरोका कारण ३१ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने पाँच जना अझै बेपत्ता छन्। सयौं नागरिक विस्थापित बने। बाढी र पहिरोका कारण करोडौंको सम्पत्ति नासियो। सरकारी सम्पत्तिको पनि उत्तिकै विनास भयो। यो सबै विनासको कारण थियो वातावरणीय अध्ययन नगरी गरिएको विकास अर्थात् जथाभावी खनिएका सडक।
ठूलो क्षति व्यहोरेपछि बल्ल म्याग्दीका सरोकारवालालाई चेत पलाएको छ। क्षति पछिको यो चेतले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न जथाभावी सडक खन्ने परम्पराको अन्त्य होला कि नहोला ? त्यो त आगामी दिनमा नै थाहा पाइएला। तर, अहिलेलाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित सरोकारवालाको सर्वपक्षीय बैठकले एउटा गतिलो निर्णय गरेको छ। त्यो हो – वातावरणीय अध्ययन नगरी सडक खन्न नपाइने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा भएको सर्वपक्षीय बैठकले पहिरो, भूक्षय, कटान र बाढीको समस्या न्यूनीकरणका लागि सडकको ट्याक खन्नुअघि वातावरणमा पर्ने प्रभाव अध्ययन गरिने निर्णय भएको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा तीनै तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, कार्यालय प्रमुखको उपस्थितिमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा सडक कारण जनधनको क्षति, बस्ती विस्थापित संख्या बढेको कारण नयाँ ट्रयाक खन्दा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआइए) गरेर मात्रै खन्ने सहमतिसहित निर्णय भएको हो।
जथाभावी खनिएका सडकका कारण म्याग्दीका दुई दर्जन भन्दा बढी बस्ती पहिरो र नदी कटानको जोखिमका कारण विस्थापित भएका छन्। जथाभावी खनिएका सडकका कारण बाढी, पहिरो र भूक्षयलाई प्रश्रय पुगेको, कतिपय स्थानमा सडक नजिकका बस्ती नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले अनिवार्य आइइई र इआइए गरेर मात्र सडक खन्ने निर्णय भएको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिए।
बैठकले जिल्लामा सञ्चालित सडक आयोजनाका निर्माण कम्पनीहरुले कार्यक्षेत्रमा उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने, पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकमा नियमित सवारी सञ्चालनका लागि निर्माण कम्पनी मर्मतमा तयार रहने, निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्कमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।
विकास आयोजनामा शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन गरि ढिलासुस्ती हटाउने र समयमै सम्पन्न गराउने निर्णय गरेको छ। असार २६ र त्यसपछिको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, भूक्षय लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएकालाई राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने र पुनर्वासको योजनाका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ।
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अन्तर जिल्लाको आवतजावतलाई व्यवस्थित बनाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शिता, सुशासन कायम गर्ने, लागु पदार्थ दुव्र्यसनी, बालविवाह, जुवातास, अवैध मदिरा नियन्त्रण, सुर्तीजन्य पदार्थको नियमनका चालिएका कदमलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ अधिकारीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।