वरिष्ठ नेता खनाल भन्छन् : पार्टीभित्र त्यस विषयमा छलफल भएको छैन
वरिष्ठ नेता खनाल भन्छन् : पार्टीभित्र त्यस विषयमा छलफल भएको छैन
काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद सुल्झाउन प्रदेश मुख्यमन्त्री र संघीय मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने चर्चा भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्काल यी निर्णय गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बारेमा सोचिरहेको भएपनि तत्कालै मुख्यमन्त्री नफेरिने जिकिर गरेका छन्।
‘मुख्यमन्त्रीहरू अर्को चुनावपछि मात्रै मात्रै फेरिन्छन्, हामी अस्थिरताको पक्षमा छैनौं, देशमा राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ, त्यसैले अहिले मुख्यमन्त्री फेर्ने योजनामा छैनौँ,’ प्रधानमन्त्रीले ओलीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा शनिबार भनेका छन्। यद्यपी, त्यस विषयलाई लिएर सचिवालय बैठकमा छलफल हुन बाँकी नै छ।
त्यसो त पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बीचको शक्ति संघर्षका बेलामा नेता नेपालसँग सहमतिका लागि ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मुख्यमन्त्री परिर्वतन गर्ने सम्मको प्रस्ताव गरेका थिए। तर, नेता नेपालले ओलीको प्रस्ताव अस्विकार गरिरहे।
‘पार्टीभित्र मोर्चाबन्दी परेको बेलामा उहाँले मुख्यमन्त्री समेत फेर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, तर, कार्यदलको प्रतिवेदनपछि विवाद समाधान हुने छाँट देखेपछि उहाँले मुख्यमन्त्री नफेर्ने कुरा ल्याउनुभएको हुनसक्छ,’ एक नेताले भने, ‘पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा कार्यदल सदस्य समेत रहेका शंकर पोखरेलले पद छोड्न तयार रहेको अभिव्यक्ति नै दिनुभएको थियो।’
पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न यसअघि प्रदेश ५ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा चलेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मुड
प्रधानमन्त्री ओली सरकारको आधा कार्यकाल पूरा भइसकेको छ। ओलीले यसअघि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन्। अहिले तेस्रो पटक ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मुडमा रहेको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘अहिले मुख्यमन्त्री नफेरिएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सोचिरहेको छु।’ प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेसँगै पार्टीभित्र मन्त्रीको आकांक्षी बढिरहेका छन्।
मुख्यतया: ओली-दाहालले गठन गरेको कार्यदलमा रहेका महासचिव बिष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेको नाम चर्चा छ। यस्तै, यी बाहेक अन्य धेरै नेताहरु मन्त्रीको आकांक्षी देखिएका छन्।
खतिवडालाई दोहोर्याउने संकेत
अर्थ तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्हालिरहेका युवराज खतिवडालाई पुनः ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीले संकेत गरेका छन्। ‘युवराज खतिवडाको पक्षमा अझै दुई-चार दिन हेरौं न, भदौ २० गते आउनपनि केही दिन बाँकी नै छ। कार्यशैली त सबैको कसलाई पो मन पर्छ र? तर, अर्थमन्त्रीको कामबाट सन्तुष्ट छु,’ उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्तिले पार्टी सचिवालयको निर्णयलाई नमानेर खतिवडालाई पुनः ल्याउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ। खतिवडाको कार्यकाल यही २० गते सकिन लागेको छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रियसभामा आएका खतिवडाको दुई वर्षे कार्यकाल गत फागुनमै सकिएको हो। तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद सदस्य नभएको व्यक्ति थप ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने अवसरलाई खतिवडाले उपयोग गरेका हुन्।
गत फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेका थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको निर्णयलाई अस्विकार गरेपछि राष्टिय सभाको मनोनित सदस्य अझै खाली नै छ। सोही कोटामा सचिवालयको निर्णयलाई अस्वीकार गरेर खतिवडालाई नै लैजाने तयारी रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ।
र, अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत बहुमतको सदस्य सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्ने पक्षमा छन्।
'पार्टीभित्र छलफल भएको छैन'
मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्री हेरफेरको विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बताउँछन्।
उनले भने, ‘पार्टीभित्र अहिलेसम्म त्यो विषयमा छलफल भएको छैन। सचिवालय बैठक बसेको पनि छैन। बैठक बसेको भए त्यहाँ केही कुरा आउन पनि सक्थ्यो’ ।
सचिवालयको बैठक यही १८ गते बोलाइएको हुनाले त्यसबारे बैठकपछि मात्रै जानकारी हुने उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।