सहमतिमा विश्वास गर्न नेताहरूको आग्रह
सहमतिमा विश्वास गर्न नेताहरूको आग्रह
काठमाडौँः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई दिइएको भनिएको कार्यकारी अधिकार कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
भदौ २६ गते पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बसेपछि प्रधानमन्त्री एवम् पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच लामो समयदेखि चलेको विवाद अन्त्य भएको भनिएको छ। तर, नेताहरूले विवाद नै अन्त्य नभइसकेको र सहमति कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले पार्टीको आगामी भविष्य तय गर्ने बताएका हुन्।
सहमति कार्यान्वयन हुनेमा नेताहरू आशावादी देखिएका छन्। स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीभित्रका सबै विवाद समाधान गर्न चैतको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको छ। एकता महाधिवेशन भएकाले हाल कायम सहमति त्यतिखेर पनि निरन्तर रहने भनिएको छ।
पार्टीभित्र विवादका प्रमुख समस्याको रुपमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको कार्यविभाजन रही आएको छ। त्यसो त,गत मंसिर ४ गते नै प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको कार्यविभाजन भएको थियो। पार्टी एकताको क्रममा आलोपालो सरकार चलाउने सहमति पनि गरेका थिए। तर, पछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको थियो।
ओली र दाहालबीच सहमति बनेपनि कार्यान्वयन क्रममा विवाद उत्पन्न भयो। पार्टीको मर्यादाक्रममा ओली पहिलो र दाहाल दोस्रो अध्यक्ष हुन्। यद्यपी, ओलीले एकलौटी रुपमा सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै विवाद चलिआएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी चल्न खोजेपछि आफू सेरेमोनियल अध्यक्षजस्तो पनि नदेखिएको अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक रुपमै गुनासो पोखेका थिए।
लामो समयसम्म चलेको विवादपछि प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा मागिरहेका दाहाल अहिले मंसिर ४ कै सहमतिमा फर्किएका छन्। मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेर पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेपछि दाहालले पछिल्लो 'नरम सहमति' कार्यान्वयनमै चित्त बुझाउन खोजेका हुन्। तर, स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत शंका रहेको नेकपा नेताहरुले बताउँदै आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिका दर्जनौं पार्टी निर्णय लत्याइसकेका छन्।
पछिल्लो सहमतिअनुसार अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुनुपर्ने छ। अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन समन्वय समेत गर्ने सहमति बनेको छ।
पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि दाहाललाई अब पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीलाई वैचारिक नेतृत्व दिने, सङ्गठनात्मक रूपमा नेतृत्व गर्नेलगायतका अधिकार प्राप्त भएको छ। तर, दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिएपनि ओलीले पार्टीमा आफ्नो अधिकार घटाएका छैनन्। पार्टी र सरकारको अधिकार छुट्याएपनि पार्टी बैठकको अध्यक्षता भने दुवै जनाले गर्ने नेकपाले निर्णय गरेको थियो।
प्रचण्डले राजनितिक जीवनमा आफूलाई सधैँ कार्यकारी अधिकारमै राखेका छन्। तत्कालीन नेकपा (मसाल) को महामन्त्रीबाट सुरु भएको उनको कार्यकारी अधिकारमा पार्टी एकतापछि पूर्णविराम लागेको थियो। तत्कालीन एमालेसँग पार्टी एकता भएपछि प्रचण्डले आफ्नो कार्यकारी अधिकार गुमाएका थिए। उनीमाथि ओली हावी भइरहेका छन्।
अब अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी अधिकार पाइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली पहिलो वरीयतामै रहेपनि ''सेरेमोनियल' जस्तो देखिने नेताहरूले आशा गरेका छन्। तर ओली त्यसैमा चित्त बुझाएर बस्न नसक्ने एकाथरी नेताहरु बताउँछन्।
रघुजी पन्त आशावादी
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त भन्छन्, ‘यसअघि पनि अध्यक्षद्बयको कार्यविभाजन कारणले पार्टीभित्रको विवाद सिर्जना भएको थियो। तर, अहिले स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको छ। कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु।’
पार्टीभित्रको सबै समस्या समाधान भइसकेको हुनाले अब सरकार र पार्टी दुवै कोरोना नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने उनले सुझाए। उनी थप्छन्, ‘सरकार र पार्टीभित्रका सबै समस्या स्थायी कमिटीबाट समाधान गरेका छौँ। अब विवादतिर लैजानुभन्दा पनि बैठकले दिएको निर्णयअनुसार सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ।’
अब आफूखुशी चल्न मिल्दैन : मणी थापा
यता, अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मणी थापा मंसिर ४ गतेको सहमतिजस्तो नभएर अहिलेको निर्णय कार्यान्वयनको बाटोमा लगिने बताउँछन्। ‘मंसिर ४ गते सचिवालयले निर्णय गरेको थियो। तर, त्यहाँभित्र कुरा मिल्न सकेन। अहिले स्थायी कमिटीको निर्णयबाट आएको हुनाले कार्यान्वयनको बाटोमा जान्छ,’ उनले भने।
लामो बहसपछि स्थायी कमिटीबाट निर्णय आएकाले कार्यान्वयन नहोला भन्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ। ‘अहिले लामो बहस र संघर्षपछि सहमतिका साथ निर्णय गरिएको छ। अब कसैले आफूखुसी चल्न पाउँदैन, पार्टीको विधान नीति पद्धतिअनुसार सबै चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्रको सबै समस्या हल गर्नेगरी यतिखेर महाधिवेशनका लागि केन्द्रीत भएका छौँ। अब त्यहीँ पुगेर सबै समस्याको हल हुन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।