‘अति आत्मविश्वास, सहयोगी र सल्लाहकारले डुबाए’
‘अति आत्मविश्वास, सहयोगी र सल्लाहकारले डुबाए’
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयहरू पटक-पटक विवादमा फस्दै आएको छ। आफैँले गरेको निर्णयमा विवादित बन्दै गएपछि फिर्ता पनि लिने गरेको छ। चौतर्फी रूपमा टिकाटिप्पणी भएपछि फिर्ता सरकारले आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने गरेको छ।
सरकार गुठी विधेयक, आइफा अवार्ड, वाइडबडी जहाज छानबीन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक, वन विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदलगायतका विषयमा सरकार विवादित बन्यो। सरकारको भ्रष्टाचार र अनियमितमा मुछिरहेको छ।
यद्यपी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको राम्रा कामको प्रचार नभएको पटक-पटक गुनासो गर्दै आएका छन्। बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई दिनहुँ गाली गर्दा सहनुपर्ने, तर सञ्चारमाध्यमलाई आफूले एकपटक सुझाव दिँदा नसहने प्रवृत्ति रहेको बताए।
पछिल्लो पटक नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले हिमालय एयरलाइन्सलाई ‘सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ’ सुविधा दियो। तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले सो सुविधा तत्कालका लागि रोक्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए।
मन्त्री भट्टराईले आइतबार प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलसहित प्राधिकरणको टोलीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर त्रिभुवन विमानस्थलमा हिमालयले प्राप्त गरेको ग्राउण्ड हृयाण्डिलिङ सुविधाबारे छलफल गरी सुविधा रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
यसअघि प्राधिकरणले हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ सेवा नेपाल एयरलाइन्सले गरिरहेको छ। यसअघि नै थाई एयर र एयर इण्डियाले सुविधा लिइसकेका छन्।
तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले हिमाल एयरलाइन्सलाई ‘सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’को जिम्मेवारी नदिइएको जिकिर गर्छन्। ‘हिमालयलाई आफ्नो ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ आफैँ गर्न पाउने अधिकार मात्रै दिइएको हो। तर, हिमाल एयरलाइन्सलाई ‘सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’को जिम्मेवारी छैन,’ उनले भने।
यस्तै, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सरकारले निजीकरण गरेका राज्यका विभिन्न संरचनाहरू जस्तै नेपाल वायु सेवा निगमको पनि बिजोग बनाउन खोजिएको सार्वजनिक रूपमा धारणा राखिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर तयार पारिएको नक्सा समावेश भएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएका छन्। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा नौदेखि १२ सम्मका विद्यार्थीका नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो।
सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट जेठ ३१ र राष्ट्रियसभाबाट असार ४ गते नयाँ नक्साअनुसारको निशान छाप मान्यता दिन संविधान संशोधन गरेको थियो।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एक लाख ४७ हजार ६ सय ४१ दशमलव २८ वर्गकिलोमिटर भएको पुस्तक तयार पारेको थियो। यी भूभाग नसमेट्दा नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख ८ गते पार्टी विभाजन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याए। तर, सत्ताधारीदेखि प्रतिपक्षी दलको चौतर्फी विरोधपछि बैशाख १२ गते नै फिर्ता लिन बाध्य भए। प्रधानमन्त्रीको इच्छाबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत तत्कालै सो विवादास्पद विधेयक जारी गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा अध्यादेश जारी गरेपछि पाटी फुटाउन खोजेको आरोप समेत लाग्यो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत शीर्ष तहबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत मागियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठकमा आत्मालोचना गर्दै अब एकलौटी निर्णय गर्ने जिकिर गरे। तर, एकपछि अर्को गर्दै अहिलेसम्म पनि एकलौटी निर्णय गरिरहेका छन्।
सरकारको ल्याएको गुठीसम्बन्धी विधेयक अत्याधिक विवादित बन्यो। विधेयकका कारणले काठमाडौंबासी नेवार समुदायले सरकारलाई नराम्रो झट्का दिए। उनीहरूले गरेको आन्दोलनले मानव सागरकै रूप लियो। निरन्तर विरोधमा उत्रेपछि सरकारले भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले अघि बढाएको विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो।
गुठीयारको अधिकार खोसेर प्राधिकरणलाई दिने कुरामा विधेयक केन्द्रित थियो। गुठी विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। विधेयकको दफा (४) मा उक्त प्राधिकरणको काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको थियो। जसले सम्पूर्ण गुठीयारको अधिकार खोसेको भन्दै विरोध भएको थियो।
‘अति आत्मविश्वासले खति’
प्रधानमन्त्री ओलीमा सरकार दुई तिहाई नजिक भएको अति आत्मविश्वास भएको कारणले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको वरिष्ठ पत्रकार धुव्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीमा दुई तिहाई नजिकको अति आत्मविश्वास होला, त्यसपनि पनि सहयोगी र सल्लाहकारको कुरामा पनि भर पर्छ’ उनले भने, ‘सहयोगी र सल्लाहकारको भरमा प्रधानमन्त्री चल्न र प्रभावित हुन खोज्नुभयो। उनीहरू कति योग्य छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ।’
सरोकारवाला समूह वा निकायहरूसँग पहिले सरसल्लाह गरी आवश्यक निर्णय गर्दा समस्या नहुने, तर अहिले आफ्नै सल्लाहकारहरूका कारण ओली समस्यामा परेको अधिकारी बताउँछन्। उहाँको सल्लाहकारकै कारणले यस्तो भइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।