नेकपालाई एकताको बाँकी काम सक्नै मुस्किल !

काठमाडौं : तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको साढे दुई वर्ष पूरा भयो। तर, पार्टी एकता भएको दुई वर्ष पूरा भइसक्दा समेत साङ्गठानिक एकताको बाँकी काम अझै सकिएको छैन।

यसअघि गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठक र माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १५/१५ दिनभित्र सक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो बैठकको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

पार्टीभित्रको लामो विवाद साम्य भएपछि असोज ६ गतेको बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेललाई १० दिनको कार्ययोजना बनाउने समयसीमा तोकेको थियो। तर, अझै कार्ययोजना बनाउने काम नसकेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। 

‘उहाँहरु पार्टी साङ्गठानिक एकताको कार्ययोजना बनाउने गृहकार्यमा हुनुहुन्छ। मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकमा त्यस बिषयमा धेरथोर छलफल भयो। अब अर्को सचिवालय बैठकमा पनि त्यस बिषयमा छलफल हुन्छ’, उनले भने। 

भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता एकीकरणका बाँकी काम असोज महिनाभित्र सम्पन्‍न गर्ने, केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय विभागहरू, प्रदेश, सम्पर्क कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू र प्रवास क्षेत्रको सङ्गठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखसमेत एकीकरण सम्पन्‍न गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, अध्यक्षद्वय र महासचिवबाट पार्टी एकताको साङ्गठानिक प्रतिवेदन निर्माण ढिलाइ भए पनि यसले चैतमा तोकिएको एकता महाधिवेशनसम्म असर गर्नसक्ने नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केन्द्रीत भएको कारणले साङ्गठानिक एकताको बाँकी कामको कार्ययोजना बनाउन नसकेका हुन्। 

नेकपाले पार्टीको एकता महाधिवेशनको आवश्यक तयारी गर्नका लागि कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेको छ। पार्टीभित्र चर्को विवाद भएपछि नेकपाले पार्टीभित्रको विवादको समाधानको केन्द्रबिन्दु एकता महाधिवेशनलाई राखेको छ।

संगठन विभागको काम अलपत्र

भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठक लगत्तै २७ गते संगठन विभागको बैठक सकेको थियो। असोज मसान्तभित्र पार्टी सदस्यहरूको विवरण संकलन, कात्तिक मसान्तभित्र अद्यावधिक, मंसिर मसान्तभित्र नवीकरण गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो। विभागमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्रमुख छन्। 

तर, असोजको अन्तिम भइसक्दा समेत संगठन विभागले काम गर्न समेत थालेको छैन। यसअघि नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले चैत मसान्तभित्रै नवीकरण सक्ने निर्णय गरेको थियो।

पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णयलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने समेत संगठन विभागले पहल गरेको थियो। तर, पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अन्योल 

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्थायी कमिटीको बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सुझाव दिएको थियो। त्यही अनुरुप प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई पूर्णता दिन पटक पटक वार्तामा बसे पनि सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। 

मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले रिक्त अर्थ, सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालयलाई पूर्णता दिने चर्चा चलिरहेको थियो। तर, सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बिषयमा छलफल नै नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराए। यसअघि तीनजना नयाँ मन्त्रीबारे दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको कुरा आएको थियो। 

रिक्त तीन मन्त्रालयमा अर्थमा विष्णु पौडेल, संचार जनार्दन शर्मा, शहरी विकासमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई ल्याउने तयारी थियो। तर, पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले अर्थबाहेक अन्य मन्त्रालयमा नजाने अडान राखेपछि मंगलबारको सचिवालयमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुरा नउठेको स्रोतको दाबी छ। 

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आन्तरिक छलफल भइरहेको संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए। ‘उहाँहरु छलफलमा गरिराख्नु भएको सक्दो छिटो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा हुन्छ’, उनले भने। 
 
अध्यक्षद्वयबीच मिलेन कुरो

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच अझै सहमति जुटिनसकेको एकजना स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन्। 

‘उहाँहरु छलफललाई निरन्तरता दिइ राख्नुभएको छ। तर, अहिलेसम्म हटाउने र नयाँ ल्याउने मन्त्रीको बिषयमा सहमति बनिसकेको छ जस्तो लगेको छैन’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि रिक्त पदपूर्ति गर्न खो‍ज्‍नुभएको छ। तर, अध्यक्ष दाहालले धेरैजसो मन्त्री हेर्नुपर्ने बताइ राख्नुभएको छ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अघि बढाएपछि नेकपामा मन्त्रीका आकांक्षी बढिरहेका छन्। असोज ४ गतेको सचिवालय निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जिम्मेवारी दिएको थियो। 

नयाँ मन्त्रीमा विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल र देवेन्द्र पौडेल लगायतको नाम चर्चामा छ।