काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिष्ठाको लडाईंका कारण असारभित्रै बजेट पारित हुने सम्भावना कम भएको छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने बरु संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने अडान लिएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएमा बजेट पास गर्न नदिने अडान लिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयक अर्थात् १० खर्ब ४८ अर्ब ९२करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट असार २५ गते पारित भएपनि बजेट सम्बन्धी अरु तीनवटा आश्रित विधेयक संसदबाट पारित हुन बाँकी नै छ। आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानतसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न बुधबार बोलाइएको संसद बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो।
विधेयक पारित गर्न शुक्रबार बैठक बोलाएपनि पारित हुने वा नहुने टुंगो छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद सचिवालयमा सोमबार दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल नभएसम्म बजेट पास गर्न नदिने तयारी गरेको छ।
मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रस्तावक र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समर्थक भएर दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलपछि मात्रै बजेट पास गर्न दिने माओवादी केन्द्रको तयारी छ।
मंगलबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्र संसद सचिवालयको बैठकले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुका साथै बजेट पास गर्न नदिने निर्णय नै गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको खण्डमा जुनसुकै बेला बजेट पारित हुने स्पष्ट पारे। ‘माओवादीले बजेट पारित गर्न दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा शुक्रबार १ बजे बस्ने संसद बैठकपछि नै थाहा हुन्छ, अहिले केही भन्नु छैन तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदा बजेट पास गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको छ’ थाहा खबरसँग टेलिफोनमा भने।
माओवादीको प्राथमिकता अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा कि बजेट पारित गर्न भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा शुक्रबारको संसद बैठकपछि नै सबै कुरा स्पष्ट हुने महराले दावी गरे।
माओवादी केन्द्रले बजेट पारित गर्न अवरोध नगर्ने मनस्थिति बनाएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएपछि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। आफु समेत सहभागी सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्न माओवादी पनि तयार छ। तर बजेट पारित गर्दा त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बहुमतको रुपमा ब्याख्या गर्न सक्ने भय माओवादी नेताहरुमा छ।
संसदीय अभ्यासमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारका अरु विजनेसहरु छाडेर अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्छ। तर अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन एक हप्ता समय लाग्ने व्यवस्था छ। त्यसअघि बजेट पारित हुने सम्भावना कम रहेको माओवादी नेताहरु बताउँछन्।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन भन्छन् ‘बजेट पास गर्न नदिने हाम्रो पार्टीको नीति होइन, तर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पहिले त्यसमाथि छलफल हुनु आवश्यक छ।’
सभामुख ओनसरी घर्तीले भने अविश्वासको प्रस्तावअघि बजेट पारित गराउने आफ्नो चाहना रहेको बताएकी छन्। उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पहिला त्यसै प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने प्रचलन रहेपनि यो विशिष्ट अवस्था रहेकाले आफुले जुन विषयलाई पनि प्राथमिकता दिन सक्ने बताएकी थिइन्।
'प्रायजसो यसलाई विशेष अवस्था मानिँदो रहेछ। त्यसैले सरकारको विजनेस पछाडि राखेर अविश्वास प्रस्तावलाई महत्व दिइँदो रहेछ। तर मैले अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रागमिकता दिने वा विधेयकलाई दिने भन्ने मेरो निर्णयको कुरा हो। मैले सकेसम्म विधेयक पारित गरेर अविश्वास प्रस्तावमा जानुपर्छ भनेर लागेको छु' सभामुख घर्तीले बुधबार पत्रकारहरुसँग भनेकी थिइन्।
तर माओवादी केन्द्रले पहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई प्रतिष्ठा बनाउँदा आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बजेट आउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले प्रक्रियामा गइसकेपछि बजेट पास हुने बताउँदै आफूहरुले अवरोध नगर्ने स्पष्ट पारे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।