संघीयतामा स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा उदाहरण बनेको दाबी

|

काठमाडौं : स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज ३ सय ९६ स्थानीय तहहरूमा अस्पताल र सातवटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल भवनको दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ।

मन्त्रालयले अस्पतालमा आवश्यक जनशक्तिका लागि ओएनएम तयार गरिसकेको छ। त्यो स्वीकृति हुने चरणमा रहेको बताइएको छ। त्यसमा कुल ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि कुल १ लाख १६ हजार ८२५ जना जनशक्ति आवश्यक हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्यको प्रस्तावमा ५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालमा १ चिकित्सक, ४ नर्ससहित १२ स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै,  ५ शैय्याका अस्पतालहरूमा मात्रै ५२ चिकित्सक, २०८ जना नर्ससहित कुल ३ हजार १२० जना जनशक्ति आवश्यक हुने देखिएको  र त्यहीअनुसार जनशक्तिको ओएनएम गरिएको आधारभूत अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रमका संयोजक एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक  डा माधवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए। 

यस्तै, १० शैय्याको अस्पतालमा २ जना चिकित्सक, ४ जना नर्स र एक जना मिडवाइफसहित कुल १७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। कुल १०९ वटा यस्ता अस्पतालका लागि २१८ जना चिकित्सक, ४३६ जना नर्स, १०९ जना मिडवाइफसहित कुल १८ हजार ५३० जना जनशक्ति चाहिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, १५ शैय्या‍को अस्पतालका लागि ३ जना चिकित्सक, एक जना नर्सिङ अधिकृत, ५ जना नर्स, २ जना मिडवाइफसहित कुल २७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। २३५ वटा यस्ता अस्पतालका लागि ७०५ जना चिकित्सक, १ हजार ४१० जना नर्स र ४७० मिडवाइफ गरी कुल ९५ हजार १७५ जना जनशक्ति आवश्यक हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

आधारभूत अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रमका संयोजक एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक  डा. माधवप्रसाद लम्सालले बताए।

अहिलेसम्म ३०२ वटा पालिकाले शिलान्यास गर्ने विवरण पठाइसकेको जानकारी दिए। केही स्थानमा हिजो अस्ति नै शिलान्यास भइसकेको र १० वटा जति स्थानमा केही दिनपछि शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘केही ठाउँमा जग्गाको टुंगो नलाग्दा र अरू केही प्राविधिक कारणले आज शिलान्यास गरिएको छैन।'

संघीयताको कार्यान्वयनको एउटा उदाहरण

संघीय सरकारको सहयोग र स्थानीय सरकारको पहलमा एकैपटक यति धेरै स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनको एउटा गतिलो उदारहण भएको डा लम्सालले बताउँछन्।

उनका अनुसार यसअघि स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूको भवन निर्माण  शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरर्गतको भवन विभागले लिने गर्दथ्यो। तर, यसपटकदेखि भवन निर्माणको खाका, जनशक्तिको पदस्थापन र बजेटको व्यवस्था संघीय मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बजेटको निगरानी भवनको निर्माण स्थानीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

जसमा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वयको भूमिका मात्रै गर्ने र निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय पालिकाहरूलाई नै दिइएको हुँदा यो संघीयता कार्यान्वयनको एउटा उदाहरण भएको डा लम्साल बताउँछन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.