सुरक्षित छ गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार
सुरक्षित छ गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार
गोरखा : गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण ३ जेठ २०७५ अघिको अवस्थामा पुर्याएपछि गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि नै सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादीले आफ्नो २ मन्त्रीलाई राजीनामा गरायो।
प्रदेश सरकारमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री लेखबहादुर थापा मगर र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बुधबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजीनामा बुझाएका थिए।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीकै निर्देशनअनुसार बुधबार बिहान बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले निवर्तमान मन्त्री चुमान र थापालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार गण्डकीका दुई मन्त्रीले एकैसाथ राजीनामा दिए।
दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएकै भोलिपल्ट ०७७ चैत २६ गते बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक बस्यो। तर, माओवादी केन्द्रले सरकारको मन्त्री पद फिर्ता लिए पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन।
सुरक्षित छ गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार
माओवादीले सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरिहाल्यो भने पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार तत्काललाई सुरक्षित छ। गुरुङको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बेला विश्वासको मत दिएको ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावतै छ। २७ एमाले सांसद र १ स्वतन्त्र सांसदको साथ अहिलेके सरकारलाई छ। यसरी अहिलेकै अवस्थामा गण्डकी सरकार ५ वर्ष नै चल्ने देखिन्छ।
मुख्यमन्त्रीसँग ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ अर्थात् बहुमत पुग्छ। कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाउन चाहे वा अविश्वास प्रस्ताव ल्याए पनि बहुमत पुग्न कठिन छ। ती दुई पार्टी मिल्दा कांग्रेसका १५ र माओवादीका १२ गरी २७ हुन्छ। जसपाका दुई सांसदले साथ दिँदा पनि २९ मात्रै पुग्छ। त्यसकारण गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्न तत्काललाई असम्भव जस्तै देखिन्छ।
रिक्त पदमा अब कुन पार्टीका मन्त्री?
हाल प्रदेश सरकारमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्री पद रिक्त छन्। हाललाई माओवादीले सरकारलाई समर्थन कायम राखेको छ।
यद्यपि माओवादीले पनि समर्थन नगरेको समयमा गुरुङकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार कायमै राख्नका लागि सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले अहिले माओवादीले छाडेका २ मन्त्रालय राजमोलाई दिएर उनीहरुको समर्थन कायम राखेर सरकार जोगाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर, हालसम्म अब कुन पार्टीका मन्त्री हुन्छन् भन्ने एकिन भने भइसकेको छैन।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी भन्छन्, ‘कुन पार्टीले रिक्त मन्त्री पद समाल्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक छलफलको विषय हैन। त्यो मुख्यमन्त्रीको कुरा हो। मुख्य मन्त्रीले आफ्नो दलभित्रबाट ल्याउनुहुन्छ कि अन्य दललाई समेटेर लैजानु हुन्छ त्यो उहाँको विषय हो।’
राजमोलाई मन्त्री पद दिन कति सम्भव?
राजमोले सरकारलाई समर्थन गरिराखेकाले त्यही पार्टीलाई रिक्त मन्त्री पद दिने कुरा अन्यथा नहुने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अधिकारी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘राजमोले सरकारलाई समर्थन गरिराखेको नै छ। राजमोसँग मिलेर जाने कुरामा हाम्रो त्यस्तो अन्यथा केही कुरा छैन। उहाँहरुको सपोर्ट अहिले पनि छ। उहाँहरु चाहनुहुन्छ, त्यो खालको छलफल र समझदारी मुख्यमन्त्रीज्यूसँग हुन्छ भने असम्भव भन्ने कुरा छैन।’
तत्काल सरकारमा जाँदैनौँ : राजमो
माओवादी, कांग्रेसमध्ये ठूलो समूहसँग भन्दा सानै दलसँग मिलेर जाने रणनीति गुरुङ सरकारको भएकाले अब रिक्त पदमा अन्य दललाई भन्दा रजमोलाई नै समाल्न दिनसक्ने विष्लेषण हुन थालेको छ। यस विषयमा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजमोका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापासँग सामान्य छलफल पनि गरिसकेका छन्।
थापा भन्छन्, ‘यस विषयमा सामान्य छलफल भएको छ। हाम्रो समर्थन रहिरहन्छ तर तत्काललाई सरकारमा जाने मन्त्री पद समाल्ने हाम्रो कुनै योजना छैन।’
हामी विकल्प खोजेर अगाडि बढ्छौँ : जसपा
सत्तापक्षले मात्रै हैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीले पनि राजमोलाई फकाउने कोसिस गरिरहेका छन्।
माओवादीले सरकारलाई हालसम्म समर्थन जारी राखे पनि नयाँ सरकार बनाउने गरी कांग्रेस र जसपाद्धारा बनाइएको रणनीतिमा सामेल भएको बताइन्छ।
जनता समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्य आफूहरू अहिलेको सरकारलाई साथ नदिने र नयाँ विकल्पका साथ अघि बढ्ने योजना बनाइरहेको बताउँछन्।
‘अहिलेको प्रतिगमनलाई सहयोग गर्ने, केपी ओलीको प्रतिगमनकारी योजनाको पछाडि लागेर हिँड्ने भन्ने कुरा हुँदैन। हामी त्यसको विकल्प खोजेर अगाडि बढ्छौँ।’
नयाँ सरकारबारे छलफल गर्दै कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकपछि राखेको संसदीय दलको बैठकमा नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि नलिएको अवस्थामा सरकारलाई गैरसंवैधानिक करार गर्दै कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाइनुपर्ने विषय बैठकमा उठेको थियो।
कांग्रेस सांसद कुमार खड्का भन्छन्, ‘पार्टी विभाजित भएको १ महिनासम्ममा पनि विश्वासको मत नलिएको अवस्था छ। हामीले विश्वासको मत लिन भन्यौं, तर मुख्यमन्त्रीज्यूले स्पष्ट उत्तर दिनुभएन। हाम्रो संसदीय दलको बैठकले नयाँ सरकार बनाउने गरी छलफल चलाएको छ, संसदीय दलले निर्णय नै गरेको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।