स्वास्थ्य मापदण्डको खिल्ली उडाउँदै गण्डकी प्रदेश सभा

गोरखा : यतिबेला देशभर कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि दैनिक सयौँ नयाँ संक्रमित थपिइरहेका छन्। मृत्युदर प्रतिदिन बढ्दो छ। 

कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि मुलुकभर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र गराउनका लागि सरकारले निर्देशन दिएको छ। 

गण्डकी प्रदेशभर स्वास्थ्य मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको नै हुन्छ। तर, गण्डकी प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरू सरकार ढाल्ने र जोगाउने चक्करमा लागेर उनीहरूले नै स्वास्थ्य मापदण्डको बेवास्ता गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्य मापदण्ड खिल्ली उडाउँदै विशेष अधिवेशन

सरकारले कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि एक व्यक्तिबाट अर्कोसँग दूरी कायम गर्न भनेको छ। भौतिक रुपमा २५ जना भन्दा बढी मानिस उपस्थित हुने कुनै पनि कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन नगर्न निर्देशन दिएको छ।

तर, गण्डकी प्रदेश सभामा सयौँ भेला भएर भौतिक दूरीबिनै सोमबारदेखि विशेष अधिवेशनको बैठकमा बस्यो। बैठकमा ६० जना प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सचिवालय सदस्य, केही पत्रकार सहभागी थिए।

त्यसमाथि प्रदेश सभाको वरीपरि प्रदेश सभा सदस्यहरूका सुरक्षाकर्मी र आसेपासे गरी सयौँ जनाको भीड लाग्‍ने गरेको छ।

यही भवनमा प्रदेश सभाका छैटौं अधिवेशनमा सामाजिक दूरी कायम गर्न नसक्ने भन्दै सभागृहमा संसद बैठक राखिएको थियो। तर, अहिले भने मापदण्डको बेवास्ता गर्दै यहीँ बैठक बसेको छ।

सत्तापक्षले पिसीआर परीक्षण माग गरेपछि संसद् स्थगित

विशेष अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा मंगलबार सत्तापक्षले पिसिआर परीक्षण गरेर मात्रै संसद बोलाउन माग गरेपछि चालु सदन स्थगित गरियो।

सोमबारदेखि सुरु भएको प्रदेश सभा बैठक मंगलबार करिब सवा १२ बजे सुरु भएको थियो। बैठक सुरु भएको केही बेरमै एमाले सांसद राजीव पहारी बोलेपछि सत्तापक्षका अरू सांसदले उठेर विरोध गरेका थिए।

पिसिआर परीक्षणको माग गर्दै उनीहरूले बैठक अवरुद्ध पारे। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पटक पटक बस्न आग्रह गरे पनि एमाले सांसदले बस्न नमानेपछि बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए।

आज भएको सदनमा सत्तापक्षले सबै सांसदहरूको पिसिआर परिक्षण गरेर मात्रै संसद बस्नुपर्ने माग गरेपछि भोलिसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। आज स्थगित भएको बैठक भोली १ बजे बस्ने सहमति भएको छ। 

कोरोना पोजेटिभ देखिएका सांसदले पनि मतदान गर्न पाउने!

गण्डकी प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलका अनुसार गण्डकी प्रदेश सभामा पेस अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सांसदले पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन्। 

‘आज साँझसम्म सबै प्रदेश सभा सदस्य, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी सबैको पिसिआर परीक्षण गर्न स्वाब संकलन गर्ने, पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट १५ गते बिहान १० बजेसम्म प्राप्त गरी १ बजे संसदको बैठक बस्ने, कोरोना पोजेटिभ देखिएका माननीयलाई रोष्टममा बोल्न नलगाउने, तर उहाँहरूको मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय भएर आज भएको बैठक अन्त्य भएको छ’, पोखरेलले टेलिफोनमा थाहाखबरसँग भने।

प्रदेशको राजनीतिक अवस्था चिन्ताजनक भएकाले कोरोना संक्रमणको दर बढे पनि संसद बैठक नरोकिने उनले बताए। भन्छन्, ‘सम्भव भएका सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर बैठक बस्छ। तर, अन्त्य हुँदैन।’

सिडियो भन्छन्, ‘आदेश पालना नगर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ’

कोरोना संक्रमण बढेपछि जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र कास्कीको सोमबार बसेको बैठकले कास्कीमा बुधबारदेखि एक साता निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्णयअनुसार कास्कीमा १५ गते बिहान ६ बजेदेखि २१ वैशाख राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा हुनेछ। सोमबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १० बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तिको अन्त्यमा लेखिएको छ– ‘उल्लेखित आदेशको अवज्ञा गरी कार्य गरेको पाइएमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, संक्रामक रोग ऐन २०२० एवं अन्य प्रचलित कारबाही  हुनेछ।’ 

तर, त्यस निर्णयमा उल्लेखित मापदण्डविपरीत बुधबार पनि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। 

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन कास्कीका सिडिओलाई टेलिफोन गर्दा उनी भन्छन्, ‘आदेश जारी गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो, मैले गरिसकेँ। त्यसलाई कार्वान्वयन गर्ने पालना गर्ने जिम्मेवारी सबैको हुन्छ। प्रदेश सभालाई कसरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय प्रदेशभा सचिवालयको हो। ऊ आफैँ जिम्मेवार निकाय हो।’

 तर, आदेश उल्लंघन गरेर बैठक बसे के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, ‘आदेश पालना नगरे कानुनअनुसार जे हुनुपर्ने हो त्यही हुन्छ।’