काठमाडौं : नेकपा एमालेबाट कारबाही भोगेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ताको आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ।
पार्टी विपरित चलेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खनाल–नेपाल समूहमाथि कारबाहीको डण्डा चलाएपछि दल दर्ताको लागि आन्तरिक गृहकार्य थालेको हो।
पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले एमाले औपचारिक विभाजन घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। ओलीविरुद्ध विपक्षी मोर्चाबन्दीमा लागेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा नेता नेपाल समूह लाग्यो। सरकारबाट ओलीलाई हटाउने प्रयाससँगै एमाले विभाजन नरोकिने दिशामा अघि बढेको नेता नेपाल समूहकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन्।
‘हामीले एकताको लागि सबै ढोका बन्द गरेका छैनौँ। तर, ओलीलाई हामीले पटक–पटक अवसर दिएका हौँ। उहाँ सच्चिन तयार हुनुभएन’ उनी भन्छिन्, ‘एकताको पहल गर्दा उहाँ विभाजनतिर जान चाहनु हुन्छ। हामीहरुलाई कारबाही गरिराख्नुभएको छ।’
ओली सुध्रिने नदेखेपछि अब अलमल नगरी नयाँ दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘हाम्रो ठूलो योगदानले यो पार्टी यहाँसम्म ल्याएका छौँ। एकताको पहल भइरहन्छ। तर, अब नयाँ पार्टीको बिषयमा पनि तयारी गरिरहेका छौँ। आजको भोलि नै हुदैन।’ तर, दोस्रो तहका नेताहरु भने अझै पार्टी एकताको सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेका छन्।
ओलीविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिएका नेपाल समूहका नेताहरु योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट, गणेश पहाडी लगायतका नेताहरु एकता जोगाउन भन्दै मध्यमार्गी भूमिकामा देखिए। नेपाल समूहको निर्णयमा तटस्थ बसेका दोस्रो तहका नेताहरु ओली समूहमा पनि खुलेका छैनन्।
ओलीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि नेता खनालले ओलीको कारबाहीको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हामीलाई गरिएको कारबाहीको कुनै अर्थ छैन। हामी नयाँ पार्टी खोल्छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं।
नयाँ ढंगले नयाँ पार्टी निर्माण गरेर लाग्छौँ।’ पार्टी एकता जोगाउन अनेक प्रयत्न गर्दासमेत असफल बनेको नेता नेपालले बताए। मैले व्यक्तिगत रुपमा र सामूहिक रुपमा पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन सक्दो भूमिका निर्वाह गरे। ओलीले पार्टीलाई गम्भीर मोडमा र संकटपूर्ण अवस्थामा पुर्याउँदै’ उनले मंगलबार एक अपिल जारी गर्दै भनेका छन्,‘पटक पटकको भेटमा ओलीलाई सच्चिएर बढ्न आग्रह गरे। तर, सत्ता, शक्ति र माफियाको जगमा उभिएर हाम्रो सुझाव मनन् गरेनन्।’
भाँडिएको त्यो सहमति
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेता नेपाल पक्षका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेपछि आइतबार दोस्रो तहका नेताहरु छलफलमा जुटे। आइतबार राति अबेरसम्म याक एण्ड यतिमा भएको छलफलमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने सहमति बन्यो।
छलफलमा संस्थापन पक्षबाट शुवास नेम्वाङ, बिष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवाली थिए। भने, नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई सहभागी थिए। छलफलमा ओलीले पार्टीलाई ०७५ जेठ २ मा फर्काउने र नेता नेपालको तर्फबाट देउवाको पक्षमा भएको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने सहमति बनेको भएपनि सहमति टिक्न नसकेको नेताहरु बताउँछन्।
त्यसो त पार्टीलाई एकताबद्ध गराउनका लागि जेठ २ गते बसेको ओली र नेपालबीचको वार्ताले १० सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो। तर, शिर्ष तहबीच सहमतिमा अडिग रहन नसक्दा कार्यदलको औचित्य समेत भंग भएको छ।
विपक्षीबाट समस्या हुदैन
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पार्टीभित्र र बाहिरका शक्तिहरु एकैठाउँमा उभिएको भएपनि अहिलेको समस्याको समाधान विपक्षी गठबन्धनबाट नहुने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बताउँछन्।
‘बाहिरका शक्तिहरु जसरी एक ठाउँमा उभिएका छन् त्यसले विकल्प र समाधान दिने अपेक्षा र विश्वास आम मानिसमा छैन। बरु प्रमुख नेताहरुको घेराबन्दीले उहाँप्रतिको सहानुभूति बढ्दाे छ’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्,‘अहिलेको विवादलाई सबैले कुर्सीको लुछाचुडिकै रुपमा बुझिरहेका छन्।’ उनले माधव नेपाल समूहको दलीय अनुसासन र संसदीय प्रणालीका विरुद्धको कदमले व्यवस्था नै कमजोर पारेको आरोप समेत लगाएका छन्।
संसद्मा ओलीको प्रहार
साविकको नेकपाभित्रको विवादमा पनि प्रचण्ड–माधव समूहले आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुष ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटन गरे। तर, विपक्षी मोर्चाबाट चौतर्फी दबाव भइरहेको बेलामा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना गर्याे। ओलीको विकल्प खोज्न रन्थनिरहेको विपक्षी मोर्चाको अलमलका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिए। तर, असफल भए।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार दाबी गर्न आह्वान गरिन्। तर, जनता समाजवादी पार्टी एकमत नहुँदा सफल भएन। त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकारको दाबी गर्न आह्वान गरिन्। तर, ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका नेपाल समूहको समेत गरी १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लगे।
संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्ने बताएका ओलीले आफ्नो पार्टीको १२१ र जसपाको ३२ सांसदको आफ्नो समर्थन रहेको भन्दै पुनः प्रधानमन्त्री दाबी गरे। तर, दुवै पक्षको प्रस्ताव अपुरो भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिन्।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले १४६ सांसदकाे उपस्थितीमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यसअघि पनि ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरेको अदालतबाट पुनः संसद् पुन:स्थापना हुने कांग्रेस नेता रमेश लेखकको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।