के हो बागमती प्रदेशको बजेट विवाद ?

हेटौंडा :   बागमती प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्षी दलको अवरोधपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा असहमति जनाउँदै प्रतिपक्षी दलले दुई दिनसम्म अवरोध गरेपछि संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो। सत्तापक्षबाटै पनि बजेटप्रति असन्तुष्टिको आक्रोश खेपेको प्रदेश सरकारले बजेटलाई सच्याएर नल्याए संसदबाट पास नहुने सम्भावना छ।

एमालेकै खनाल-नेपाल समूहलाई रुझाउन नसकेको सरकारले सोमबार बिहान प्रदेशका सबै दलको सांसदहरूलाई बजेटमा रहेको विद्युतीय बसबारे बुझाउने प्रयास गरेको थियो।

तर त्यसमा पनि सहमति जुट्नुको साटो उल्टो शान्त बसेका सांसदहरू पनि सरकारमाथि खनिएपछि संसद बैठक बस्न सकेन्। बजेटमा रहेको केही कार्यक्रमलाई हटाउन माग गरिरहेका प्रतिपक्षीले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताएका छन् भने सत्तापक्षको पनि विभिन्न माग छ।

अब संसदबाट बजेट पास गराउन सरकारले प्रतिपक्षीसँगै सत्तापक्षलाई पनि फकाउनुपर्ने बाध्यता छ।

असन्तुलित गुटगत बजेट

प्रदेश सरकारले पार्टी र गुटगत रुपमा असन्तुलित बजेट ल्याएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिपक्षी दलले आफ्नो पार्टीले जितेको निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएको छ भने गुटगत रुपमा बजेट बाँडेको आरोप सत्तापक्षको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसले सरकारले आफ्नो पार्टीले जितेको स्थानमा मात्रै ठूला योजना पारेको र स्थानीय निकायले पाउने ससर्त अनुदानमा पनि विभेद गरेको भन्दै सरकारको विरोध गरेको छ। यता सत्तापक्षकै खनाल-नेपाल समूहले प्रदेश सरकारले ओली पक्षको सांसदलाई मात्रै बजेट बाँडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफूनिकट सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बहुवर्षीय ठूला योजना पारेको र स्थानीय तहमा पनि आफूनिकटलाई मात्रै ससर्त अनुदान दिएको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले संसदमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।

बजेटलाई सन्तुलित ढंगले वितरण नगरेसम्म संसद चल्न नदिने प्रतिपक्षको चेतावनी छ। सत्तापक्षको खनाल-नेपाल समूहले पनि समान ढंगले बजेट विनियोजन नगरे संसदमा सरकारलाई सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।

विद्युतीय बस खरिद

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि बजेटमा राख्दै आएको विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि राखेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा विद्युतीय बस खरिदका लागि छुट्याएको २८ करोड बजेट खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि ४० करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा छ। यस्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आवको बजेटमा पनि यसको लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

आवश्यक अध्ययन र प्रक्रिया नपुर्‍याई सरकारले बस खरिद गर्न लागेको भन्दै विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाउन सत्ता र प्रतिपक्ष दलले माग गरेको छ।

बस सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसनसम्मको पनि व्यवस्था नगरी सरकारले सीधै बस खरिद गर्नु कमिसनको खेल हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। विद्युतीय बस खरिदका लागि मात्रै ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको प्रदेश सरकारले चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक अन्य व्यवस्थापनको तयारीसमेत गरेको छैन।

बजेटबाट विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई नहटाएसम्म संसद चल्न नदिने प्रतिपक्षीको चेतावनीपछि सोमबार बिहान सरकारले छलफल कार्यक्रम राखेको थियो। कार्यक्रममा बस खरिद र सञ्चालनमा सरकारको योजनाबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो।

सरकारको योजनाअनुसार आगामी जेठसम्ममा विद्युतीय बस सञ्चालन सुरु हुनेछ। सम्झौता गरेको ९ महिनामा विद्युतीय बस नेपाल आइपुग्ने र त्यसको ३ महिनाअघि नै चार्जिङ स्टेसन ल्याइसक्ने योजना प्रदेश सरकारको छ।

तर चार्जिङ स्टेसन कहाँ राख्ने भन्ने योजना भने सरकारसँग छैन। स्टेसन राख्न आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्थापन नगरी हतारिएर पहिला बस खरिद गर्न लागेको भन्दै सरकार कमिसनको खेलमा फसेको सांसदहरूको आरोप छ।

त्यस्तै विद्युतीय बस सञ्चालनका क्रममा आवश्यक मर्मत सेन्टरको पनि व्यवस्थापन गरेर मात्रै यसको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ। सरकारले बस सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन पनि नबनाई बस खरिद गर्ने योजना ल्याएको भन्दै प्रक्रियागत रुपमा काम गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

नेपालको बाटो सुधार, ऐन कानुन, चार्जिङ स्टेसन, जग्गाजस्ता आवश्यक केही प्रक्रिया पूरा नगरी बस खरिद गर्न कुनै पनि हालतमा नदिने प्रतिपक्षी दलको चेतावनी छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शालिकराम जम्कट्टेलले विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्ने बताएका छन्। उनले बहुमतको दम्भ देखाएर सरकारले बस खरिद गरे आफ्नो सरकार आउँदा खारेज गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन्।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता इन्द्र बानियाँले पनि विद्युतीय बस खरिदमा सरकारलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् भने सत्तापक्ष र अन्य साना दलका सांसदहरूले पनि प्रक्रियागत ढंगले काम नगरे सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग

बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना बताउँदै आएको पोस्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्यक्रमलाई पनि बजेटबाट हटाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग छ।

सरकारले आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि नै सुरुङमार्ग निर्माण कार्यक्रम नल्याउन आग्रह गरेको माओवादीले यसलाई बजेटबाट नहटाएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ। सत्तापक्षका पनि केही सांसदले सुरुङमार्ग आवश्यकता नभएको भन्दै यसलाई अहिले हटाउन संसदबाटै सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

पटक पटक विवादित बनेको, जनताको पैसाको मूल्यांकन नभएको र धरान-चतारा सडकखण्ड बनिसक्ने अवस्थामा सुरुङमार्गको औचित्य नभएको भन्दै माओवादीले यसलाई बजेटबाट हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले १६ अर्ब अनुमानित लागत रहेको सुरुङमार्गको लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष २/२ अर्ब छुट्याएर ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएका थिए।

तर सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा भने सुरुङमार्गका लागि ७५ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ। ठूलो आयोजनालाई थोरै बजेट छुट्याएर सरकारले काम गर्नेभन्दा पनि अरु नै मनशाय राखेको भन्दै सुरुङमार्ग निर्माणलाई बजेटबाट हटाउनुपर्ने सांसदहरूको माग छ।

आमसञ्चारगृह सञ्चालन

बागमती प्रदेश सरकारले आफैं सञ्चारगृह स्थापना र सञ्चालन गर्न आगामी आवको बजेटमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशको अन्य साना सञ्चारमाध्यमका लागि केही योजना नल्याएको सरकारले आफूद्वारा नियन्त्रित मिडिया चलाउन भने १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।

केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सरकारी मिडिया बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएकोमा प्रदेश सरकारले पनि सञ्चारगृह सञ्चालन गर्न नहुने प्रतिपक्ष दलहरूको तर्क छ।

सरकारले आफैं सञ्चारगृह सञ्चालन गरेर पत्रकारितालाई कुण्ठित गर्न खोजेको उनीहरूको तर्क छ। आफ्नो प्रचार गर्न जनताको विकासको बजेट काटेर सञ्चारगृह सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै यस कार्यक्रमलाई पनि बजेटबाट हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्।

संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदले वर्तमान अवस्थामा सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रित गरेर सञ्चारगृह सञ्चालन गर्न नहुने बताएका थिए। अटेर गरेर सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा राखे संसद चल्न नदिने चेतावनी प्रतिपक्षको छ।