काठमाडौं : ४२ वर्षकी जया पौडेल काठमाडौंको चाबहिलमा रहेको मेडिकेयर अस्पतालमा ०७८ वैशाख ३१ गते भर्ना भइन्।
उपचारका क्रममा जयाको जेठ ५ गते मृत्यु भयो। सरकारसँग निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता गरेको यो अस्पतालले जयाको परिवारसँग १ लाख ८३ हजार ६५६ रुपैयाँ रकम लियो।
देशभरका १० वटा निजी अस्पतालले कोरोना महामारीका समयमा निःशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। तर यी अस्पतालले महामारीमा आफूले उपचारका गरेका बिरामीसँग पैसा असुल्ने गरेको पाइएको छ। जुन दोहोरो असुली हो।
कोरोना संक्रमितको उपचार नि:शुल्क गर्ने सम्झौता गरे पनि उनीहरूले बिरामीसँग उपचारकै नाममा रकम असुल्न छाडेका छैनन्। जया प्रकरण त एउटा उदाहरण मात्र हो। देशभरका यी १० वटा अस्पतालले यसरी नै बिरामीबाट उपचारका नाममा दोहोरो रकम उठाउन छाडेका छैनन्। बिरामीसँग रकम उठाएका अस्पतालले तिनै बिरामीका नाममा सरकारसँग पनि सोधभर्ना माग गर्ने गरेका छन्।
निःशुल्क उपचारको नाममा बिरामी अस्पतालले बिरामी लुट थालेपछि यसबारे बिरामीका आफन्तले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उजुरी गरेका छन्। ती उजुरीका आधारमा मन्त्रालयको एक समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा उजुरी परेका सबै निजी अस्पतालले बिरामीसँग उपचारको नाममा रकम लिएको भेटिएको थाहा भएको हो। सम्झौता गरेका अस्पतालले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएको मन्त्रालयको अनुसन्धानले फेला पारेको छ।
दोहोरो रकम लिने अस्पतालहरूमा सर्वाङ्ग स्वास्थ सदन कुपण्डोल, विराट मेडिकल टिचिङ अस्पताल विराटनगर, नेपाल मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, किष्ट मेडिकल कलेज र मेडिकेयर अस्पताल छन्।
यी अस्पतालमध्ये कान्तिपुर जनरल तथा डेन्टल अस्पताल र सर्वाङ्ग स्वास्थ्य सदन कुपण्डोलबाहेक सबै अस्पतालहरूले नि:शुल्क उपचार गराउने सम्झौता गरेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनले १० लाख ८८ हजार १८५ रुपैयाँ बिरामीसँग लिएको उल्लेख गरेको छ। तर,अस्पतालले सरकारसँग कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न कुनै सम्झौता गरेको छैन। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले सरकारले तोकेभन्दा बढी लिएको पाइएकाले बढी हुने रकम फिर्ता गर्न लगाउने बताए।
निजी अस्पतालको हकमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा आइसोलेसनमा बसेको दैनिक २ हजार, एचडियुमा बसेको ३५ सय र आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा बसेका बिरामीको उपचारमा दैनिक १५ हजार मात्रै लिन पाउने सरकारले व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयले छानबिनका डा अधिकारीको नेतृत्वमा जेठ ३० मा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा मेडिकल अधिकृत डा. नवराज जोशी, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्र, लेखा अधिकृत छविलाल पाण्डे, तथ्यांक अधिकृत शिवलाल शर्मा सदस्य छन्।
सरकारसँग सम्झौता गरेका अस्पतालले सामान्य रगत परीक्षण सिरम युरिया, क्रियाटिन, सुगर, सिआरपी, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट, इएसआर परीक्षण, छातिको एक्सरे, उपचारमा प्रयोग हुने स्लाइन तथा सामान्य औषधि, शय्या शुल्क लिन पाउँदैनन्।
त्यस्तै खाजा, खानासहित चार छाक, चिकित्सक तथा नर्सको राउन्ड, अक्सिजन पनि निःशुल्क हुने भनी सरकारसँगको सम्झाैतामा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।