लुम्बिनीमा पनि नयाँ सरकार बनाउने पाँच दलीय गठबन्धनको तयारी

काठमाडौं : सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले नेकपा (एमाले)का शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि ढाल्ने निर्णय गरेको छ। 

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रदेश सरकारमा रहेका ३ जना सांसदलाई शुक्रबार पदमुक्त गरेसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो। 

सांसद पदबाट हटाइएका तीन जनामध्ये भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले पार्टीको कारबाहीको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन्। 

‘परमादेशको प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी, देशले मान्ने अनि परमादेशको माननीयलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा चलिरहेका बेला (भदौ १७ गते अर्को तारिख हुँदा हुँदै) पार्टीले पदमुक्त गर्न मिल्छ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘पार्टी ठूलो कि सर्वोच्च अदालत?’

यसअघि अदालतले जेठ तीन गते अर्को फैसला नभएसम्म उनीहरूलाई प्रदेशसभा सदस्यमा यथावत राख्न परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतले पूर्ण आदेश नगर्दै बीचमा फेरि कारबाही गर्न नमिल्ने पाण्डेयले दाबी गरेका छन्‌।

​प्रदेश सभामुख, पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र प्रदेशको निर्वाचन आयोगले अहिले पनि सर्वोच्चको तारिख बोकिरहेको भन्दै मन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेयले आफूहरू अवहेलनाको मुद्दासहित आइतबार पुनः अदालत पुग्ने बताएका छन्।   

सत्तारुढ एमालेका नेता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि जसपाका चार जना सांसदको बचाउ गरेका छन्। ‘मुद्दा चलिरहेका बेला फेरि पुनः कारबाही गर्ने काम भएको छ, यो कानूनसम्मत छैन, यसले अदालतको मानहानी गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू फेरि सर्वोच्च जानुहुन्छ, अदालतले फेरि न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास छ।’

कानूनी राज्य हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको मान्यता रहेको उनले सुनाए। 

‘एक मिनेट पनि सरकारमा बस्न मिल्दैन’

जसपाको पछिल्लो पत्रसँगै पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन भने नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटिसकेको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले बहुमत गुमाइसकेको सरकारले तत्काल मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

‘सरकारले त पहिले (राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि) नै बहुमत गुमाइसकेको हामीले भन्दै आएका थियौँ, शुक्रबारको घटनाक्रमपछि एक मिनेट पनि सरकारमा बस्नु हुँदैन, राजीनामा दिइ हाल्नुपर्छ भन्ने गठबन्धनको माग हो।’

खानले पनि कानूनी र संवैधानिक पाटोबाट अध्ययन गरेर आइतबारबाट नयाँ प्रकृया शुरू गर्ने उनको भनाइ छ। कारबाहीमा परेकाहरू पुनः अदालत जाने बताइरहेका बेला गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि आइतबारबाट नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्ने बताउँछन्। 

खान भन्छन्, ‘उहाँहरू पनि अदालत जान सक्नुहुन्छ, न्यायको ढोका ढक्ढकाउन पाउने उहाँहरूको पनि अधिकार हो। हामी पनि आफ्नो किसिमले अघि बढ्छौँ।’ 

सरकार ढल्दैन, एमालेकै बहुमत छ

विपक्षीले भनेजस्तै अहिलेको सरकार अप्ठेरोमा नपरेको मन्त्रि सत्तारुढ दल एमालेको दाबी छ।

आफूहरू अहिले पनि बहुमतमै रहेको दाबी गर्दै एमाले नेतासमेत रहेका मन्त्री आचार्यले आवश्यक परे संसदबाट बहुमत सिद्ध गरेर देखाइदिन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। 

थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले इतर पक्षप्रति चेतावनीपूर्ण भाषा बोले, ‘बहुमत छ भने देखाए हुन्छ नि त, अल्पमतमा छ भन्नेहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए हामीहरू फेस गरेर बहुमत सिद्ध गर्न तयार छौँ।’

एमालेका ३९ जना र जसपाका तीनजना गरी अहिले ४२ जना सांसदहरूसहित आफूहरू बहुमतमा रहेको उनको दाबी छ। ‘अहिले बराबरीको अवस्थामा छौँ, विमला वली पनि हाम्रै पार्टीको मान्छे हो। उहाँ संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भइरहनुभएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले पनि प्रमाणित गरेर कागज दिएको छ। तर, उहाँहरूले जबर्जस्ती हाम्रो भनिरहनुभएको छ। कानूनी र संवैधानिक हिसाबले हाम्रो दलको सदस्य हो।’ 

नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए पनि आफूहरुलाई कुनै असहज नलागेको सत्तापक्षको भनाइ छ। एमालेकै प्रदेश प्रमुख रहेको लुम्बिनीमा हालै सत्तारुढ गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका नेता अमिक शेरचनलाई नियुक्त गरेको छ।