जनकपुरधाम : रेलको लिक र स्टेशनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा थोरै भएको भन्दै बर्दिवास नगरपालिकाका स्थानीयले एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवासमा धर्ना दिएका छन्।
मुआब्जा निर्धारण समितिले तय गरेको मुआब्जा थोरै भएको भन्दै शनिबार सुरु आन्दोलनअन्तर्गत एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवासमा उनीहरूले धर्ना दिएका हुन्। स्थानीयले समितिबाट निर्धारित मुआब्जा दर खारेज गरी नयाँ दर तय गर्न माग गरेका छन्।
बर्दिवास रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले भदौ ३ गते महोत्तरी जिल्ला प्रशासनबाट निर्धारण गरिएको मुआब्जा न्यायोचित नभएको भन्दै आन्दोलन थालेको हो।संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काको अगुवाइमा शनिबार जग्गाधनीले विरोधमा कालो झण्डा प्रदर्शन गर्दै आ–आफ्नो जग्गामा झण्डा गाडेका छन् भने मंगलबार सेवा केन्द्रको मूलढोका अगाडि धर्ना दिएका छन्।
मुआब्जा निर्धारण समितिले जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको समेत साझा स्टेशन रहने बर्दिबास क्षेत्रको ५९ बिघा जग्गाको मुआब्जा दर टुंगो लगाएको थियो। उक्त दररेट बमोजिम मुआब्जा वितरण गर्ने सार्वजनिक सूचना समेत मुआब्जा निर्धारण समितिले शुक्रबार प्रकाशित गरिसकेको छ।
संघर्ष समितिले जग्गालाई ३२ किसिममा विभाजन गरी कठ्ठाको ७ लाखदेखि ८० लाख रूपैयाँसम्म मुआब्जा दर निर्धारण गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। मुआब्जाबापत कठ्ठाको २० लाखदेखि १ करोड २० लाख रूपैयाँसम्म पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
आफ्ना माग सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ।
दुवैतर्फ (पूर्व–पश्चिम रेल र बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेल्वे) को साझा स्टेसन र लिक विस्तारका लागि बर्दिबास–१ र १४ मा ५९ बिघा जग्गा नेपाल रेल्वे कम्पनीले ७ वर्ष पहिले रोक्का गरेको थियो।
मुआब्जा तोक्न ७ वर्ष लगाउने निर्धारण समितिले अहिले जग्गाधनीलाई वास्तै नगरी रातारात हतारमा हचुवाको भरमा निर्णय गरेको बर्दिबास–२ का वडाध्यक्ष अभिराम प्याकुरेलले बताए।
यता मुआब्जा निर्धारण समितिले भने मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ। मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) तीर्थराज भट्टराईले गृह सचिवसमक्ष उजुरी परे पुनर्विचार गर्नु भन्ने निर्देशन आएबाहेक भएकै निर्णय कार्यान्वयन भएर रेल्वेको काम अघि बढ्ने बताए ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।