सुर्खेत : कर्णालीमा जीवनबहादुर शाहीले १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए। तर, अहिलेसम्म उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अड्किएपछि शाहीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उत्पन्न भएका छन्।
मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुँदा प्रदेश सरकारका दैनिक प्रशासनिक कामकाजसमेत प्रभावित भएका छन्।
कर्णालीमा ७ मन्त्रालय मन्त्री पाएका छैनन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले नियमित कामसमेत प्रभावित बन्दै गएको छ।
अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुमा कतिपयले पाँचदलीय गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँड नमिलेको अनुमान गरेका छन्।
कांग्रेसका जीवनबहादुर नेपालको संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) बमोजिम नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
गठबन्धनमा रहेका यी तीन दलबीच मन्त्री छनोट र भागबण्डाबारे छलफलसमेत नभएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ।
सत्ता साझेदार माओवादी संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही काठमाडौंबाट सोमबार कर्णाली फर्किएका छन्।
सत्ता साझेदार दलका नेता कर्णालीबाहिर भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दलले दिएनन् ध्यान
जीवनबहादुर मुख्यमन्त्री बनेको दुई साता हुन लागेको छ। उनी मुख्यमन्त्री हुनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लाग्नुको साटो गृहजिल्ला हुम्ला उडे।
त्यसपछि उनी वीरेन्द्रनगरमा बनिरहेको शहीद पार्कको अवलोकन, प्रहरी बिट स्थापना, यातायात कार्यालयमा छड्के गर्नेजस्ता सामान्य गतिविधिमा व्यस्त भए।
उनी सरकार विस्तारभन्दा पनि विभिन्न विकास आयोजनाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन गर्ने जस्ता काममा व्यस्त रहे।
कांग्रेसमै टुंगो लागेन मन्त्रीको नाम
कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ कांग्रेसले नै गरेको छ।
कात्तिक १६ गते शाही मुख्यमन्त्री भए पनि कुनै मन्त्री नियुक्त गर्न सकेनन्।
कात्तिक १९ सम्म विस्तार होला भन्ने आकलन धेरैको भएपनि कांग्रेसले तिहारपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने जनाएको थियो।
तर, यतिबेला आएर कांग्रेसले अहिलेसम्म सरकार विस्तारबारे गठबन्धनमा छलफल नै नभएको जनाएको छ।
दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न भने पनि कांग्रेसभित्रै मन्त्री हुनेको नाम र कुन मन्त्रालय लिने टुंगो लागेको छैन।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अझै ३/४ दिन लाग्न सक्ने बताए।
उनले भने, ‘सत्ता साझेदार दलका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक चन्द्रबहादुर शाही प्रदेशबाहिर रहेकोले गठबन्धनमा छलफल गर्न ढिलाइ भएको हो। तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धनमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय भएको छैन।’
उनले आज (सोमबार) सत्ता साझेदार दलका नेता प्रदेश फर्किएको बताए। 'अब सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल हुन्छ र मंसिर पहिलो हप्ताभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ उनले भने।
मन्त्रीमा क–कसको दाबी
त्यस्तै गठबन्धन सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी छ भने सबैभन्दा सानो दल एकीकृत समाजवादी छ।
एकीकृत समाजवादीले आफ्ना ३ जना सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। उसका सांसद चन्द्रबहादुर शाही, पदमबहादुर रोकाया र देवी ओली मन्त्री हुने छन्।
माओवादीले ४ मन्त्री दाबी गरे पनि ३ जनामै चित्त बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।
सबैभन्दा ठुलो दल माओवादीबाट विन्दमान विष्ट स्वतः मन्त्री बन्ने कुरा पक्काजस्तै छ।
यसअघि मन्त्री भइसकेका सीताकुमारी नेपाली र गोपाल शर्मालाई पनि केन्द्रीय राजनीतिको आडमा दोहोरिन सक्ने कुरा आएको छ।
त्यसो भएमा एक पटक पनि मन्त्री बन्न पालो नपाएकाहरू आक्रोशित हुने छन्।
जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदद्वय गणेशबहादुर सिंह र कृष्णा शाह (आचार्य) लाई मन्त्री बनाउने कुरामा विवाद देखिएको छ।
यता कांग्रेसभित्र जीवनबहादुर शाहीले हिमबहादुर शाहीलाई अघि बढाउने प्रयास गरेको बुझिएको छ।
उनीसँगै पूर्वमन्त्री समेत रहेका यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्रीको नाम पनि मन्त्री हुनेको चर्चामा छ।
यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न आफ्नै पार्टीभित्रबाटै कठिनाइ हुने देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।