काठमाडौं : सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ।
विभिन्न राजनीतिक दल सहित जनप्रतिनिधीहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। तर,यता स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत कतियप स्थानीय सरकारले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले १० असारसम्ममा बजेट पेस गर्नू पर्ने र असार मसान्तसम्ममा पारित गर्नू पर्ने प्रावधान छ कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत कतिपय स्थानीय सरकारले बजेट पेस गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक दल,जनप्रतिनिधि,कर्मचारी विवादका कारण बजेट पेस हुन नसकेको नेपाल गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए।
१३ पालिकाले बजेट बिना गुजारे आर्थिक वर्ष
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १३ पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्। यसरी बजेट नल्याउने पालिका सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाग्मती प्रदेश १ र मधेश प्रदेशका १२ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
बागमती प्रदेशको रामेछाप जिल्लाको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन। मधेस प्रदेशका छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), औरही गाउँपालिका (सिरहा), नरहा गाउँपालिका(सिरहा), धनौजी गाउँपालिका (धनुषा), गरुडा नगरपालिका (रौतहट), दोवाही गोनाही नगरपालिका (रौतहट), फतुवा विजयपुर नगरपालिका (रौतहट), बौधीमाई नगरपालिका (रौतहट),वृन्दावन नगरपालिका (रौतहट), सिम्रौनगढ नगरपालिका (बारा), विश्रामपुर गाउँपालिका (बारा),पोखरिया नगरपालिका (पर्सा) बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मधेस प्रदेशको छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), राजदेवी नगरपालिका (रौतहट), बौधीमाया नगरपालिका (रौतहट), जगरनाथ गाउँपालिका (पर्सा) ले दुई वर्ष अगाडिको बजेट ल्याउन सकेको थिएन।
बजेटमा जनप्रतिनिधि नै अनभिज्ञ
रौतहटको राजदेवी नगरपालिका प्रमुख धीरेन्द्र कुमार सिंह र उपप्रमुख अंशु सिंहको आपसी मनमुटावका कारण पालिकाको बजेट पेस हुन सकेको छैन। प्रमुख र उपप्रमुखका बीचमा राजनीतिक द्वन्द्वका कारण गत वर्ष पनि बजेट पेस गर्न सकेको थिएन। यतिमात्र होइन स्थानीय सरकार सञ्चालन भएपछि नगरपालिकाले कुन आर्थिक वर्षमा कति बजेट ल्यायो, कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो? भन्ने जानकारी कसैलाई छैन।
प्रमुख बजेट ल्याएको बताउँछन्,भने उपप्रमुख आफूलाई जानकारी नै नभएको बताउँछिन्। उपप्रमुख सिंहले भनिन्,‘म जनप्रतिनिधि हुँ, नगर सभा कहिले बस्यो? कति बजेट ल्यायो? चालु आर्थिक वर्षमा कति खर्च भयो? केहि पनि जानकारी छैन।’
छुट्टै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएकाले बिचार नै नमिलेको उनीहरुको भनाइ छ। नगरपालिकाका प्रमुख नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् भने उपप्रमुख संघीय समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएकी हुन्। यसरी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको आन्तरिक द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मारमा जनता परेका छन्। विकासका गतिविधि ठप्प भएका छन्।
यता पालिकाका प्रमुख धीरेन्द्र कुमार सिंहले पालिकाको बैठकमा उपप्रमुखको उपस्थिति नभएको बताएका छन्। नगरसभाका लागि पत्र पठाउँदा समेत नआएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ५२ करोडको बजेट ७ असारमा नै ल्याएका छौ।’
त्यस्तै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले दुई वर्षदेखि बजेट ल्याउन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउन नसकेको सो पालिकाले चालु आर्थिक वर्ष पनि बजेट बिना नै गुजार्ने भएको छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उषाकुमारी मण्डल जनप्रतिनिधि बीचको विवादका कारण बजेट ल्याउन नसकेको हो।
बजेट नल्याउनेलाई पालिकालाई कस्तो सजाय ?
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले असार मसान्तभित्र आगामी वर्षका लागि सभामा नीति कार्यक्रम र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौती हुने जनाएको छ। स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मुल्यांकन सूचक तयार गरेको छ। सोहि आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएकाले गाउँ र नगरसभाबाट आगामी वर्षका लागि बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहको ५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने छ।
बजेट नल्याउने पालिकाको आम्दानी खर्च दुबै अपारदर्शी हुने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए। कानुनले तोकेको मितिमा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट प्रस्तुत गरी पारित नगर्नु गैरकानुनी भएको अधिकारीले बताए। बजेट पारित गर्नु बाध्यात्मक हुन्छ। बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पास नगरी बजेट खर्च गर्न र कर लगाउन नमिल्ने संघीयता विज्ञ कृष्ण प्रसाद सापकोटा बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।