काठमाडौं : वार्षिक १० लाख आम्दानी नहुने नेपाली अब भिजिट भिसामा विदेश घुम्न नपाउने भएका छन्। सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जानका लागि कम्तिमा १० लाख रूपैयाँ वार्षिक आम्दानी हुनैपर्ने र ५ लाख रूपैयाँ खातामा देखाउनैपर्ने शर्त तेर्स्याएको छ।
भिजिट भिसामा विदेश गई रोजगारी गरी बस्ने, अलपत्र पर्ने गरेको निहुँमा यस्ता शर्त अघि सारेर विदेश भ्रमणमा नै बन्देज गर्न लागेको हो। सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जान चाहने नेपालीका अगाडि सारेको शर्तअनुसार मासिक कमाइ कम्तिमा ८० हजार रूपैयाँ हुनु पर्छ।
सो सरहको मासिक पारिश्रमिक सह-सचिव र सचिवजस्ता उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीको पनि छैन। यसरी सरकारले अगाडि सारेको शर्तअनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मात्र नभएर मध्यम हुनेहरूले विदेश भ्रमणमा जान पाउने छैनन्।
खाडी मुलुक कतार, साउदी अरब, युएई, मलेसिया, ओमान, बहराइनका साथै दक्षिण कोरियालगायत देशमा भिजिट भिसामा जान १० लाख रूपैयाँ आम्दानी तथा ५ लाख रूपैयाँ बैंक ब्यालेन्सको शर्त सरकारले तेर्स्याएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा विदेश गई अलपत्र पर्ने गरेका छन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भन्दै सरकारको सो प्रावधान अगाडि सारेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए।
लामो समयदेखि समस्या बन्दै आएको भिजिट भिसाको समाधान गर्न सरकार लागि परेको गृहका प्रवक्ता पोखरेल नेतृत्वको कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएको थियो। यो प्रतिवेनदनमा खाडी तथा मलेसिया जानका लागि १० लाख वार्षिक आम्दानी देखाउनु पर्ने शर्त अगाडि सारिएको छ।
पछिल्लो समय भिजिट भिसामा विदेश गएकामध्ये कतिपय नेपाली उतै काम गरेर बस्ने गरेका छन्। यसरी विदेश गएर काम गरेर बसेका श्रमिकलाई महामारीको समयमा अझ धेरै समस्या पर्ने गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार बिरामीको कुरुवा वा रेखदेखका लागि जाने तीन पुस्ताभित्रका परिवारका सदस्यलाई पनि भिजिटमा जान दिने भएको छ। तर त्यसका लागि पनि नेपाली दूतावासको सिफारिश परराष्ट्र मन्त्रालयले पाएपछि मात्र जान पाइनेछ।
वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि जाने म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक र आधिकारिक प्रतिनिधिलाई पनि भिजिट भिसामा जान दिइनेछ। नेपालमा आयात–निर्यात गर्ने व्यापारिक संस्थाका प्रतिनिधि, सरकारी कामको सिलसिलामा जाने प्रतिनिधि र अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधि लगायतलाई पनि यो सुविधा दिइने निर्णय सरकारले गरेको छ।
पटकपटक विदेश यात्रा गरेका, २ वर्ष विदेशमा बसेका, भाषा, सिप सिकेका, उच्च शिक्षा हासिल गरेकालगायत व्यक्ति भने भिजिट भिसामा विदेश जान पाउने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
 | भिजिट भिसामा काम गर्न नजानुस्, ठगीमा परिन्छ |
वैदेशिक राजगारीको प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा विभिन्न देशमा नेपाली अलपत्र पर्ने गरेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सो नियम ल्याइएको गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
आर्थिक अवस्था बलियो भएकाले मात्र भिजिट भिसामा विदेश जानु पर्ने प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ। सो भिसा विदेशमा गएर काम गर्नमा लागि होइन। केही समय घुमफिर गरेर फर्कनका लागि हो। ‘भिजिट भिसा तपाईं हामीले विदेश जानका लागि होइन। पैसावालाका लागि हो, आर्थिक अवस्था बलियो हुनेले मात्र जान सक्छन्,’ थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'भिजिट भिसा सरकारी कर्मचारी, पत्रकार विदेश जानका लागि होइन।’
सरकारले भिजिट भिसाको नाममा जनतालाई अनावश्यक आर्थिक भार थप्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्। भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति तथा म्यानपावर व्यवसायीलाई सरकारले नै उन्मुक्ति दिने गरेको र उनीहरूको संरक्षण गर्नकै लागि जनतालाई भने आर्थिक भार थपेको आरोप विज्ञहरू लगाउँछन्।
म्यानपावर व्यवसायीलाई संरक्षण, जनतालाई सास्ती : अधिवक्ता नेपाल
सरकारले भिजिट भिसामा जनतालाई अंकुश लगाउन नहुने अधिवक्ता महेश नेपाल बताउँछन्। 'भिजिट भिसामा विदेश गएर काम गर्ने वा अलपत्र परेकालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सो नीति ल्याएको हो। तर, एउटा व्यक्ति वा म्यानपावर व्यवसायीले गल्ति गरेको हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसलाई कारबाही गर्न छाडेर सम्पूर्ण जनतालाई आर्थिक भार थप्नु गलत हो।' सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने अधिकार हनन् गर्न लागेको उनको आरोप छ।
यसअघि विदेश जान आम्दानी खुलाउनु पर्दैनथ्यो। सम्बन्धित देशले भिसा दिए जान पाइन्थ्यो। देशभित्रै रहेका म्यानपावर व्यवसायी वा व्यक्तिलाई निगरानी गर्नुको सट्टा नागरिकलाई आर्थिक भार बोकाउनु गलत भएको उनको तर्क छ। उनले भने, ‘नेपालमा ८० हजार तलब मुख्य सचिवको पनि हुँदैन। सामान्य प्राइभेट अफिसमा काम गर्नेले त्यति ठूलो रकम कसरी जुटाउने?’ सरकारको यो कदम गलत छ।' कार्यविधिमा सो रकमको शर्त हटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
आर्थिक भार थप्ने होइन, अनुगमन गर्नुपर्छ ः विज्ञ
विभिन्न प्रलोभनमा लोभिएर भिजिट भिसामा विदेश पुगी अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै सरकारले यसबारे अध्ययन गर्यो। यसपछि नियन्त्रणका लागि गरेका उपाय प्रभावकारी नदेखिएको वैदेशिक रोजगारविज्ञले बताउँदै आएका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने व्यक्ति, म्यानपावर व्यवसायी र कम्पनीलाई नियन्त्रण गरी कारबाही गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगारविज्ञ सोम लुईँटेल बताउँछन्।
'सम्बन्धित देशले भिजिट भिसाका लागि राखेका प्रावधान अर्थात शर्त अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसारका हुन्छन्। तर हाम्रो देशले यति पैसामा मात्र जान दिने भन्ने कुरा जायज हुँदैन,' उनले भने। व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नका लागि जनतालाई आर्थिक भार पfर्न नहुने उनको भनाइ छ।
'सरकारले गलत काम नियमन गर्न सकेन,' लुईँटेल भन्छन्, ‘सरकार ढोका छाडेर झ्यालको बाटो हिँडिरहेको छ।’ संविधानले नागरिकलाई दिएको हक खोस्ने काम गरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकारले अन्य उपायबाट भिजिट भिसा नियन्त्रण गर्नुपर्छ, आर्थिक भार पार्नु हुँदैन।’ सरकारले जनतालाई आर्थिक भार थपेर मानव अधिकार हनन् गरेको मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बताए।
के हो भिजिट भिसा?
विदेशमा रहेका कुनै आफन्तकहाँ जानु परेमा वा विदेश यात्रामा जानु परेको खण्डमा प्रयोग गरिने भिसा भिजिट भिसा हो। देशअनुसार भिजिट भिसा फरक–फरक अवधिका लागि दिइने गरे पनि युएईले भने ३ महिनाका लागि दिने गरेको छ। भिजिट भिसाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुईतर्फी हवाई टिकट र यात्रा गर्ने व्यक्तिसँग १ हजार अमेरिकी डलर हुनु अनिवार्य मानिन्छ। कानुनअनुसार भिजिट भिसामा गएका कुनै पनि व्यक्तिले सम्बन्धित देशमा पुगेपछि आम्दानीमूलक काम गर्न पाउँदैनन्।
तर, युएईले कहिलेकाहीँ भिजिट भिसालाई वर्किङ भिसामा परिणत गर्ने सुविधा दिने गरेकाले दलालले सोही प्रावधानको फाइदा उठाइरहेका छन्। सेटिङ मिलाएर भिजिट भिसालाई वर्किङ भिसामा परिणत गर्न सफल भए समस्या नआउने तर त्यसो हुन नसके समस्या हुने गरेको छ।
भिजिट भिसामा विवाद
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको भिजिट भिसाबारे सरकारले पटकपटक छलफल गर्यो। सो समास्या समाधान गर्न छानबिन समिति पनि बने। तर, समस्या समाधान हुनुको सट्टा अझ चर्कँदै गएको छ।
एक वर्षअघि अध्यागमनले भिजिट भिसामा विदेश जाने ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाको हकमा वडाको सिफारिश र परिवारको मञ्जुरीनामा चाहिने प्रावधान ल्यायो। तर सो विषय विवादमा पर्यो। त्यसलगत्तै बनेको समितिले भिजिट भिसामा जानेको हकमा १५ लाख बराबरको बीमा र अभिभावकको स्वीकृति अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, सो विषय पनि व्यावहारिक बन्न सकेन। यसरी भिजिट भिसा व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या ज्युँ का त्युँ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।