दाङ : स्थानीय तह गठन भई पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत न्यायिक समितिमा कानुनविज्ञ नपाएको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताएका छन्। देश संघीयतामा गइसकेपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ।
दाङको गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक शान्ति चौधरीले कानुनका विज्ञ कर्मचारी नहुँदा आफूहरूले न्याय सम्पादनमा धेरै समस्या भोगेको अनुभव सुनाइन्।
‘संघीयता लागू भएपछि हामी पहिलो पटक स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका थियौं। यो अवधिमा धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पनि आयो। तर, न्यायिक समितिमा काम गर्दा विज्ञ नहुँदा धेरै समस्या भयो।’
न्यायिक समिति गठन गर्दा सबै स्थानीय तहमा कानुन पढेका कर्मचारीको व्यवस्था हुन्छ भनेपनि आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत व्यवस्था नभएको चौधरीले बताइन्। न्यायिक समितिले काम कहिले कार्यालय सहयोगी र कहिले महिला‚ बालबालिका शाखाका कर्मचारी त कहिले न्यायिक समितिको कर्मचारीबाट काम गर्दै आएको उनले बताइन्।
उनले जनप्रतिनिधिहरू कानुनका विज्ञ नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको भन्दै सरकारले तत्काल कानुन विज्ञ कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने आवश्यकता औंलाइन्। उपाध्यक्ष चौधरीले कानुनका विज्ञ कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेको अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलबाट दबाब आउने गरेको समेत बताइन्।
‘हामीले काम गर्दा मेरो मान्छे हो भनेर विभिन्न राजनीतिक दलबाट दबाब आइरहन्छन्‚’ उनले भनिन्‚ ‘तर, हामीले दबाबलाई नभई अन्यायमा परेका ब्यक्तिहरूलाई न्याय दिएका छौँ।’
बबई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सावित्रा विश्वकर्माले कानुनबारे जानकार कर्मचारी नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको बताइन्। यद्यपि‚ जनप्रतिनिधि नहुँदा नै आफू सामाजिक संघ संस्थामा काम गरेको अनुभवले केही सहज भएको उनको भनाइ छ।
न्यायिक समितिले २५ जना मेलमिलापकर्ता निर्माण गरेको र हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि सेभ हाउस पनि सञ्चालन गरेको विश्वकर्माले बताइन्। उनले विज्ञ कर्मचारीका लागि पटक–पटक कुरा उठाए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको बताइन्।
‘अरु शाखाका कर्मचारी आवश्यक भएमा तत्काल व्यवस्था हुन्‚’ उपाध्यक्ष विश्वकर्माले भनिन्‚ ‘तर, न्याय दिने क्षेत्रमा हालसम्म कर्मचारी व्यवस्था भएको छैन। यस विषयमा अनुभवी र विज्ञ नहुँदा समस्या भोग्नु परेको छ।’
कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेका बेला कतिपयले न्यायिक समितिको संयोजकमा महिला भएकाले पनि नपत्याएको उपाध्यक्ष विश्वकर्माको अनुभव छ। यति मात्र होइन‚ जातीयताको पनि कुरा गर्ने गरेको उनले बताइन्।
‘एकजना एकल महिलालाई एकजना व्यक्तिले बोक्सीको आरोप लगाउँदै आउनुभएको रहेछ। त्यसको उजुरी हामीकहाँ आइपुग्यो। ती व्यक्तिलाई न्यायिक समितिमा उपस्थित हुन पत्र काट्यौं‚’ उपाध्यक्ष विश्वकर्माले आफ्नो अनुभव सुनाइन्‚ ‘उहाँले त्यो कमिनीले बोलाएर म जाने हो? भन्दै यस्तो शब्द प्रयोग गरेर आउनुभएन। जुन कुराले गर्दा मेरो मन साह्रै दुख्यो। म सावित्राले उहाँलाई बोलाएको होइन‚ न्यायिक समितिले बोलाएको हो।’
यस्ता सोच र चिन्तन भएका व्यक्तिका कारण आफूहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनले बताइन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक माया शर्मा आचार्यको अनुभव पनि कम दुःखको छैन। सुरूको अवस्थामा न्यायिक समिति भौतिक संरचनाको अभावले बाथरूम र शौचालयलाई प्रयोग गरेर सेवा दिएको उनले बताइन्। उपप्रमुख शर्माले कानुनका विज्ञ कर्मचारी‚ राजनीतिक दलको दबाब र आर्थिक अभाव पनि झेलेको बताइन्। समितिले १९ वटा वडामा मेलमिलापकर्ता बनाएको र मुद्दा दर्ताका लागि पनि प्रक्रिया बनाएर काम गर्दै आएको उनले सुनाइन्।
‘यो हाम्रो मान्छे हो। यसको पक्षमा निर्णय गरिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ‚’ उपप्रमुख शर्माले सुनाइन्‚ ‘तर, मैले उहाँहरूलाई कार्यालयबाहिर हुँदा राजनीतिकर्मी हुँ‚ इजलासमा आएपछि होइन। गल्ती गरेकाले सहजाय पाउनु पर्छ भन्छु।’
यता घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेले विज्ञ कर्मचारी नहुँदा पनि काम गर्न कठिनाइ नभएको बताउँछिन्। सामाजिक क्षेत्र र पार्टीभित्र पनि त्यही विषयमा काम गरेको अनुभवका कारण कानुनले दिएको अधिकारअनुसार काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ। यस्तै‚ न्यायिक समितिले कानुन विज्ञलाई सल्लाहकार राखेर काम गरिरहेको पनि उपप्रमुख शर्माले बताइन्।
‘कुनै पनि काम गर्दा असहज महसुस भएन। मैले गर्नसक्छु भन्ने लागेपछि गर्न सकिन्छ‚’ उनले भनिन्‚ ‘हामी निर्वाचित भएको ३/४ महिनापछि मात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आएको हो। त्योभन्दा अगाडि हामीकहाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यो बेला केहीँ समस्या भए पनि पछि सहज रुपमा काम हुँदै आएको छ।’
आफूहरू कहाँ लेनदेन, पानी कुला, माना चालम, जग्गा विवाद जस्ता मुद्दा आउने र कानुनले दिएको अधिकारअनुसार नै न्याय दिने गरेको उपप्रमुख शर्मा बताउँछिन्। त्यस्तै घोराही उपमहानगरको न्यायिक समितिमा करिब ९०० मुद्दा दर्ता भएका र तीमध्ये करिब साढे ८०० टुंगो लागेको र केही प्रक्रियामा रहेको समेत उनले जानकारी दिइन्। समितिमा मुद्दा दर्ता गर्न जम्म १०० रुपैयाँमा लाग्ने उनले बताइन्।
लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक देवका बेलबासेले आफूले न्याय सम्पादन गर्दा कुनै पूर्वाग्रह नराखेको बताउँछिन्। लमही नगरपालिकामा तीनवटा राजनीतिक दलहले जितेको र तीन दलका प्रतिनिधि राखेर न्यायिक समिति गठन गरेको बताइन्।
‘म नेपाली कांग्रेसबाट जितेको उपप्रमुख हुँ। न्यायिक समितिमा म मात्र रहेको भए राजनीतिक इस्यु उठ्न सक्थ्यो‚’ उपप्रमुख बेलबासेले भनिन्‚ ‘तर, हामीले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि समितिमा राखेका छौँ। जसका कारण कुनै पनि मुद्दामा मेरा वा तेरो भन्ने अवस्था रहेको छैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।