काठमाडौं : आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले दलहरूबीच चुनावी तालमेल भएका कारण बदर मतको संख्या बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा तालमेलबारे मतदाता जानकार नहुँदा उमेदवार नभएको ठाउँमा मतदान हुन सक्ने उल्लेख छ।
‘मतपत्र बदर हुन नदिनेतिर त्यति चासो पुगेको देखिँदैन। दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूबीच तालमेल गरी उमेदवारी दिइएको र मतदातामा तालमेलबारे जानकारी नहुँदा उमेदवार नभएको ठाउँमा मतदान हुन सक्ने र त्यसले बदर मतको संख्या बढाउन सक्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, मतपत्रमा कसरी चिह्न लगाउनुपर्छ भन्ने जानकारी मतदातालाई नहुँदा मतपत्र बदर हुन सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि मतपत्र बदर नहुने गरी मतदान गर्न सिकाउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नपुगेको समितिको ठहर छ।
‘शहर–बजारका केही क्षेत्रमा नमुना मतपत्रमा ‘मक इलक्सेन’ गराएको देखिन्छ। गाउँ–ठाउँमा त्यसरी नै मतदान केन्द्रबाटै मतदातालाई नमुना मतपत्र देखाउँदै प्रशिक्षित गर्ने भनाइ मतदान अधिकृतहरूको रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले मतदान प्रक्रियाबारे मिडियामार्फत प्रचार सामग्री राखेको देखिन्छ। मोबाइल रिङटोनमार्फत मतदानका निम्ति उत्साहित गरे पनि मतपत्र बदर हुन नदिन मतदातालाई शिक्षा पर्याप्त नदिँदा यसपालि मतपत्र बदर संख्या बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।’
हेर्नुहोस् प्रतिवेदन
आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक), नेपाल
स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७९
निर्वाचनपूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन
१. पृष्ठभूमि
आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको (जियोक) सङ्गठन केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म तीनै तहमा फैलिएको छ। नेपाल कानुन समाज जियोकको केन्द्रीय सचिवालयका रुपमा क्रियाशील छ। जियोकले निर्वाचनपूर्व, मतदानको दिन र मतगणनापछि समेत गरी निर्वाचनका तीनवटै चरणमा पर्यवेक्षण गरिरहेको छ।
विगतको अनुभवसहितको पृष्ठभूमिमा आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले २०७९ को स्थानीय निर्वाचनको पनि पर्यवेक्षण गरिरहेको छ। यो पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा राजनीतिक दल दर्ता, उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियादेखि मौन अवधि शुरु हुनु एक दिनअघिसम्मका वस्तुस्थितिको समावेश गरिएको छ।
२. पर्यवेक्षणको उद्देश्य
स्वतन्त्र–निष्पक्ष निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिताले मात्र सफलता प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ। यसको लागि निर्वाचन अयोगले विभिन्न ६८ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ। जसमध्ये जियोक एक संस्था रहेको छ। पर्यवेक्षणका लागि मूलतः निर्वाचनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबाट निर्वाचनमा मतदाताको अधिकाधिक सहभागिताको सुनिश्चय, आचारसंहिताको पालना, निर्वाचनको तयारी, सुरक्षाको स्थिति, मतदाता शिक्षा, राजनीतिक क्रियाकलाप, महिला तथा समावेशी प्रतिनिधित्व निर्वाचन सम्बन्धी कानून र मूल्य मान्यताको अवलम्बन लगायतका विषयलाई आधार मानी पर्यवेक्षण गर्नु यसको उद्देश्य हो। यस पर्यवेक्षण अन्तर्गत निर्वाचन आयोगकै कामलाई सघाउ पुर्याउने उद्देश्यअनुरुप जियोकले पर्यवेक्षण गरेको हो। यस पर्यवेक्षणबाट निर्वाचन प्रक्रियामा आगामी दिनका लागि सुधार गर्नुपर्ने उद्देश्य समेत राखिएको छ।
३. पर्यवेक्षण विधि
जियोकले यस निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सर्वप्रथम राष्ट्रिय, जिल्ला र स्थानीय स्तरको पर्यवेक्षकहरु करिव ४०० जना परिचालन गरेको छ। जसमा राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरु ४० जना, जिल्ला पर्यवेक्षक ३० जना र स्थानीय पर्यवेक्षक ३३० जना रहेको छ। राष्ट्रिय र जिल्ला पर्यवेक्षक लामो अवधिको पर्यवेक्षक र स्थानीय पर्यवेक्षक छोटो अवधिको पर्यवेक्षकको रुपमा कार्यरत रहेको छ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा निर्वाचन पूर्वको पर्यवेक्षण गरी सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्वाचन पूर्वको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन तयारी गरिएको छ। यो प्रतिवेदन तयारी गर्दा राष्ट्रिय र जिल्ला स्तरका पर्यवेक्षकहरुको प्रतिवेदन पर्यवेक्षण कल सेन्टर मार्फत स्थानीय पर्यवेक्षकहरुको अवलोकन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले सातवटै प्रदेशमा स्थलगत रुपमा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त प्रतिवेदन, वरिष्ठ पर्यवेक्षकबाट प्राप्त प्रतिवेदन (जसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त, नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरु, प्राध्यापक, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु, वरिष्ठ पत्रकारहरुको सूचना, अवलोकन, पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको आधारमा निर्वाचनको मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा पहिलेको निर्वाचनको तयारीको अवस्था बारे उल्लेख गरिएको छ।
पर्यवेक्षण टोलीले खासगरी स्थानीय तहको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रीत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका गतिविधि, आचार–संहिताको पालना, सुरक्षाको अवस्था, मतदाताको सचेतना र सक्रियता, निर्वाचनको तयारी अवस्था, मतदान केन्द्रको सुगमता, अनुकूलता, पूर्वाधार लगायतको वरपरका वस्तुस्थितिका सन्दर्भमा सूक्ष्म पर्यवेक्षण गरेका छन्। त्यस अतिरिक्त टोलीले निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन अधिकृत, स्थानीय बुद्धिजीवी तथा पत्रकारसँग भेटी वस्तुस्थिति सम्बन्धी सूचना संकलन गरी तयार पारिएको निर्वाचनपूर्वको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।
४. पर्यवेक्षणका सिमाहरु
जियोकद्वारा पर्यवेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रतिनिधिमूलक रुपमा छनौट गरी सीमित संख्यामा अवलोकन÷पर्यवेक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको हुँदा नेपालका सम्पूर्ण अर्थात् ७५३ वटा पालिकाहरुको अध्ययन गरिएको छैन। सातवटै प्रदेश अन्तर्गतका २०० पालिकाहरुमा ४०० पर्यवेक्षकहरुबाट भएका निर्वाचनसंग सम्बन्धित गतिविधिहरुको अध्ययनको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
यस प्रतिवेदनले नमुनाको रुपमा नेपालको सम्पूर्ण अवस्थाको चित्रण गरेपनि सबै पालिकाहरु समेटिएका छैनन्। त्यसैगरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरु, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र मतदाताहरु मध्ये पनि छोटो समयमा सम्भव भएसम्मका व्यक्तिहरुसँग प्रत्यक्ष भेटघाट, छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएपनि मूलतः तय गरिएका प्रश्नावलीलाई आधार मानी सूचना संकलन गरिएकोले अन्य विषय र क्षेत्रहरु समेटिन नसक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरिएको छ।
५. स्थानीय चुनावी परिदृश्य
संविधानतः प्रत्यक्ष कार्यकारी विधायिकी एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त भएसँगै स्थानीय सरकार लोकप्रिय हुँदैछ। अझ प्रदेशकै छ जना सांसद्हरूले राजीनामा गरी मेयर÷उपमेयरको उम्मेदवार बन्न गएपछि स्थानीय तह आकर्षणको थलो भएको प्रमाणित गर्छ। यसरी स्थानीय तहको सरकारमा आकर्षण बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो। स्थानीय तहको बढ्दो आकांक्षासँगै प्रमुख÷अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म १ लाख ४५ हजार १० जना उम्मेदवारी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।
७५३ प्रमुख तथा अध्यक्ष पदका निम्ति ६ हजार ३ सय १० जनाको उम्मेदवार परेको छ। उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा ४ हजार १ सय २७ को उम्मेदवारी परेको छ। त्यसैगरी वडाध्यक्षका निम्ति ३२ हजार ४ सय ९६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। वडा सदस्यका निम्ति ५३ हजार १ सय ७३, महिला सदस्यमा २५ हजार ५ सय ९९ र दलित महिला सदस्यका निम्ति २३ हजार २ सय ८५ उम्मेदवारी परेको छ। उम्मेदवारीमा पुरुषको वर्चश्व देखिएको छ। स्थानीय निर्वाचनका निम्ति १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता अद्यावधिक छन्। जसमा पुरुष मतदाता ८९ लाख, ९२ हजार १० छन् भने महिला मतदाता संख्या ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० छन्। अन्य मतदातामा १८३ जना रहेका छन्।
२०७९ वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता गरिएको थियो। उम्मेदवारी दर्तापत्रमाथि जाँचबुझ, मनोनयन फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि वैशाख १७ मा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेका थिए।
६. पर्यवेक्षणबाट प्राप्त संक्षिप्त विवरण
६.१ उत्साही माहौलमा उम्मेदवारी दर्ता
उम्मेदवारी दर्ताको पहिलो दिन दलसँग आबध नभएका स्वतन्त्र, साना दलका तर्फबाट मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराउन उत्साहित भएको पाइयो। ठूला दलहरूका तर्फबाट दोस्रो दिन, त्यो पनि ढिलो गरी उम्मेदवारी दर्ताका लागि लाइन बसेको हुँदा मध्यरातसम्म दर्ता गर्नुपरेको अवस्था देखा पर्यो।
धनुषा र बाँके लगायतका केही जिल्लाका पालिकाहरुमा मध्यरातसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपरेको थियो। दुई वा दुईभन्दा बढी दलले संयुक्त उम्मेदवारी दर्ता गर्न लागेपछि ढिलाइ हुन पुगेको पर्यवेक्षणले देखाएको छ ।
अधिकांश निर्वाचन कार्यालयहरुमा उम्मेदवारी दर्ताका दिन बाजा–गाजासहित उत्साहपूर्वक उम्मेदवारहरु पुगेका थिए। उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको अन्तिम समयमा बढी चाप परेकाले केही स्थानमा भोलिपल्ट मात्रै नाम सार्वजनिक गर्नुपरेको देखियो।
राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ताका दिन अधिकांश स्थानमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने नाउँमा आचार–संहिताविपरीत सवारी साधन, ब्यानरको प्रयोग लगायतका कार्यहरु गरेको पाइएको छ। नुवाकोटमा राजनीतिक दलले चुनाव चिन्हसहितका टोपी, टी–सर्ट, प्रयोग गरेको पाइएको छ। रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले नाम दर्ता गर्न जाँदा पाँच बालिकालाई पञ्चकन्याका रुपमा प्रयोग गरेको पाइयो।
गोर्खा जिल्लाको गोर्खा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार विश्वदेव श्रेष्ठलाई आफ्नै कार्यकर्ताको कुटपिटका कारण सामान्य चोटपटक लागेको पाइएको थियो। उक्त घटनासँगै उक्त दलले उनको आधिकारिक उम्मेदवारी खोस्दै राजन पन्तको नाम दर्ता भएको पर्यवेक्षणबाट देखिएको छ। उम्मेदवारी दर्ताका दिन सिन्धुपाल्चोकमा नेकपा माओवादी (केन्द्र) का आधिकारिक र विद्रोही उम्मेदवारका समर्थक बीच आपसी झडप हुँदा माओवादीको कार्यालय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तोडफोड भएको, सिन्धुपाल्चोककै बलेफीमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच उम्मेदवारी दर्ताको दिन सामान्य झडप भएको पर्यवेक्षणबाट पाइएको छ।
छिटपुटबाहेक उम्मेदवारी दर्ताका दिन दलहरु बीच चिन्ता गर्नुपर्ने तहको झैँ–झगडा र झडप कतै देखिएन, जुन यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनको सकारात्मक पक्षको रुपमा रहेको देखिन्छ ।
६.२ आचार–संहिताको पालना
उम्मेदवारी दर्ताका दिन राजनीतिक दलका गतिविधिहरु भड्किला देखिए पनि प्रचार–प्रसारका क्रममा एकाध ठाउँ र छिटपुटबाहेक मूलभूत रुपमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचार–संहिता पालना गरेको पाइएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुगमन टोलीले ठाउँ–ठाउँमा आचार–संहिताविपरीतका प्रचार सामग्रीहरू हटाएको पाइएको छ। आयोगले पहिला सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिने गरेको र तिनले अटेर गरेमा प्रहरी–प्रशासन लगाउँदै आफैंँ हटाएको पाइएको छ।
उम्मेदवार मनोनयनपछि उम्मेदवारहरु मतदाताका घर–दैलो अभियानमा व्यस्त रहेको पर्यवेक्षणबाट देखिएको छ । मतदाता आकर्षित गर्न चर्को आवाजमा माइक बजाउने, होहल्ला गर्ने, चर्काे आवाजमा सवारीको हर्न प्रयोग गर्ने, जथाभावी झन्डा प्रयोग भएको पाइयो। उनीहरू घर–दैलोमा जाँदा माइक प्रयोग पार्टीका गीत बजाउँदा ‘ध्वनि प्रदुषण’ बढाएको देखिन्छ। त्यसरी लाउडस्पीकर प्रयोग गरेको गुनासापछि पोखरा लगायतका कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी गर्दै बिस्तारै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको पाइयो। पोखरामा ठूला माइकका १५ वटा सोली/ढ्वाङ्ग प्रशासनद्वारा जफत गरेको पाइयो।
कतिपय ठाउँमा आयोगले तोकेको आकार भन्दा ठूला आकारका झण्डा तथा चुनाव चिन्हहरू खासगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले प्रयोग गरेको देखियो। निर्वाचनको र्यालीमा आउनेलाई खाना खुवाउने तथा यातायातका साधनमा तेल हालिदिने प्रवृत्ति कतिपय स्थानमा फेला परेका छन्।
घरदैलो कार्यक्रममा धेरै भीड गरेर जाँदा मतदाताहरूलाई समस्या परेको, मतदाताबाट ५/६ जनासम्म मात्र आए राम्रो हुने भन्ने सुझाव प्राप्त भएका छन्। लिखित रुपमा उजुरी नआए तापनि छिटपुट रुपमा आएको मौखिक उजुरीलाई निर्वाचन अधिकृतहरुले तुरुन्तै सच्याउन लगाएको समेत पाइएको छ ।
निर्वाचनमा क्रियाशील दलहरूले आचार–संहिता जारी गर्दा निर्वाचन आयोगले तय गरेको खर्चको सीमाभित्र रहेर चुनाव धान्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो सुनाए। राजनीतिक दलहरूबाट आचार–संहिताको चरम उल्लंघन भएका घटनाहरु भने पाइएन। केही ठाउँका आमसभाहरुमा सवारी साधनको प्रयोग भने अत्याधिक भएको पाइएको छ। निर्वाचन खर्चको हिसाव गर्दा यसले कस्तो स्थान प्राप्त गर्ला भन्ने जिज्ञासाको विषय बनेको छ।
धनुषा र रौतहट लगायतका जिल्लाहरुमा आचार–संहिताविपरीत राति पम्पलेट टाँस्ने र दिउँसो प्रशासनले उप्क्याउने क्रम नियमितरुपमा भएको देखिन्छ। धनुषाका कतिपय ठाउँमा बालबालिकाको प्रयोग गरी पम्पलेट टाँसिरहेको फेला परेका छन्। यद्यपि दलहरूबाट लिखित उजुरी परेको पाइँदैन। त्यहाँ चुनाव प्रचार–प्रसारमा सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएका गुनासाहरु प्राप्त भएका छन्। आचार संहिता उल्लंघन भएको गुनासो गरिरहने, उजुरी गर्न सकने ठाउँमा उजुरी पनि नगर्ने र निर्वाचन आयोगबाट कारवाहीको अपेक्षा पनि गरिरहेको केही ठाउँमा देखियो।
२०७९ वैशाख १० मा कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका–७ मा आगलागी भई ६५ घर प्रभावित भए भने ३० घर जलेर नष्ट भएका छन्। उक्त विपद्मा मानवीय क्षति नभए पनि धनमाल र पशुपंक्षी भने नष्ट भएको पाइएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी सहितको प्रदेशको टोली घटनास्थलमा पुगेर पीडित परिवारलाई तत्काल त्रिपाल लगायतका अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारी नियम अनुसार प्रतिपीडित परिवार रु. २० हजार उपलब्ध गराएको पाइयो।
अग्नि पीडितलाई घर बनाइदिने प्रतिबद्धता गरेको विषय आचार–संहिताविपरीत भएको उजुरी परेपछि मुख्यमन्त्रीलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ। त्यसका साथै प्रदेश सरकारले आगलागीमा घर जलेर नष्ट भएका पीडितका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार र काठ निशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको र मुख्य मन्त्रीले त्यसको जानकारी पनि पीडितलाई गराएको देखिन्छ । आकस्मिक विपद र मानवीय संकट जुनसुकै बेला पर्नसक्ने अपवाद भएकाले चुनाव आचार–संहिता त्यसमा आकर्षित हुन नसक्ने माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटिले दाबी गरेको छ भने अन्य कतिपय दलहरुले विरोध गरेको समेत पाइएको छ।
आचार–संहिताविपरीत क्रियाकलाप गर्ने बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानलाई निर्वाचन आयोगले २४ घन्टे स्पष्टीकरण साधेको, मतदाताका पाउँमा पैसा राख्ने सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका वडाध्यक्षका उम्मेदवारलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको र आचार–संहिताविपरीत प्रस्तुत हुने अन्य व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधेको घटना नियमितरुपमा पर्यवेक्षणबाट प्राप्त भएका छन् ।
६.३ तयारी अवस्थामा निर्वाचन आयोग
उम्मेदवारी दर्तापछि निर्वाचन आयोग कार्यालयबाट मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत तथा कर्मचारीहरू सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा गइसकेका छन्।
उम्मेदवारी दर्ताका बेला कतिपय ठाउँमा कर्मचारीहरू बीच प्रक्रियागत अलमल हुने गरेको कारण उम्मेदवार तथा मतदाता बीच अन्यौल भएको गुनासो राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त भएका छन्। उम्मेदवारी दर्ताको समयमा निर्वाचन कार्यालयको व्यवस्थापन ज्यादै कमजोर भएकै कारण उम्मेदवारहरूले रातभरि दुःख झेल्नुपरेको गुनासा समेत पर्यवेक्षण टोलीले प्राप्त गरेको छ।
प्रतिवेदन तयार पार्ने समयसम्म सबै मतदानकेन्द्रमा मतपत्र पुगिसकेको छ। धेरै जसो मतदान केन्द्र विद्यालयमा रहेको, मतदान स्थल सुरक्षित स्थलमा भएको, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिइएका विवरणहरु प्राप्त भएका छन भने केही ठाउँमा समयमै तालिम सामग्री आइनपुगेको गुनासाहरु प्राप्त भएका छन् ।
निर्वाचनमा खटेका अधिकृतहरूबाट निर्वाचन तयारीको अवधि पर्याप्त नभएको गुनासाहरु आएका छन्। यसपालि निर्वाचनमा कर्मचारी मात्र प्रयोग गरिएको देखिन्छ भने शिक्षकहरुलाई प्रयोग नगरेकोमा धेरै जिल्लाबाट गुनासाहरु प्राप्त भएका छन्। ठाउँ–ठाउँमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीबाट कम बजेट, कम सुविधा, कम कर्मचारी र धेरै दुःख खेप्नुपरेको गुनासाहरु समेत प्राप्त भएका छन्। निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन वडा र मतदाता संख्याको आधारमा नभइ समान रुपमा भएको पाइएको छ। निर्वाचन भत्ता कम भएकोमा कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि पोखेका विवरणहरु समेत प्राप्त भएका छन् ।
अधिकांश ठाउँमा निर्वाचन आयोगले अपांगमैत्री मतदानस्थलको व्यवस्था गर्न सकेको पाइँदैन। चर्काे गर्मी हुने ठाउँमा पाल–त्रिपालको व्यवस्था गर्न बजेट कम भएको गुनासो मतदान अधिकृतहरूबाट प्राप्त भएका छन्। भौतिक पूर्वाधारको पूर्ण व्यवस्था गर्न नसक्दा निर्वाचनका दिन पानी परेको खण्डमा समस्या खेप्नुपर्ने देखिन्छ।
६.४ सरकारी सुरक्षा अवस्था
राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु बीच मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धारत वातावरण भएका कारण मतदाताहरुमा भय वा डर त्रासरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। मतदाताहरू उत्साहित देखिन्छन्। मतदाताहरू आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न उत्सुक छन्। २०७९ वैशाख २६ सम्म राजनीतिक दल र प्रतिस्पर्धी बीच छिटपुटबाहेक कुनै प्रकारको अन्तरसंघर्ष वा हिंसाका घटना देखिएका छैनन्।
सुर्खेतमा पार्किङ गरिरहेको अवस्थामा एउटा गाडीमा आगजनी गरिएको पाइयो। तर, कसले, किन ग¥यो भन्ने खुलेको छैन। सुर्खेतमै एकाध ठाउँमा ‘निर्वाचन वहिष्कार गरौं’ भन्ने पम्पलेट टाँसिएको पाइयो। त्यसरी पम्पलेट टाँस्ने समूह भने अज्ञात रहेको छ।
सेना लगायत सशस्त्र प्रहरी परिचालित भइसकेको, सेना, प्रहरी म्यादी प्रहरीवीच राम्रो समन्वय र सहकार्य भएका कारण कतै पनि सुरक्षा समस्या भएको देखिँदैन। तसर्थ सुरक्षा व्यवस्था विश्वसनीय र भरपर्दो भएको पाइयो।
सुरक्षाका हिसाबले अति संवेदनशील, संवेदनशील र साधारण गरी तीन भागमा मतदान केन्द्रहरुको वर्गीकरण गरेको पाइयो। अति संवेदनशील केन्द्रमा थप सुरक्षा व्यवस्था गरेको र जुनसुकै मतदान केन्द्रमा पनि १५ देखि ३० मिनेट भित्र पुग्न सकिने गरी सेनाको आधार इलाका व्यवस्था गरिएको पर्यवेक्षणबाट पाइएको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त सीमा सुरक्षा बैठक गरी चुनावभन्दा ७२ घन्टाअघिदेखि सीमा शिल गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसमा एम्बुलेन्स, इन्धन बोक्ने सवारीलाई भने अनुमति दिएर सुचारु गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
६.५ महिला उम्मेदवार र समावेशीताको अवस्था
धेरै ठाउँमा महिला नेतृहरूबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन दलहरूबाट कन्ज्यूस्याई भएको गुनासो आएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला उम्मेदवार बनाएका थिए। यसपालिको चुनावमा एकै दलले दुबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिँदा मात्रै उक्त कानुनी व्यवस्थाका पालना गरेको तर कतिपय पालिकामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त रुपमा उम्मेदवारी दिँदा पुरुषलाई मात्र उम्मेदवार बनाएको कारण महिला उम्मेदवारी प्रभावित भएको देखिएको छ।
६.६ मतदाता शिक्षा
स्थानीय चुनावमा मतदाताले एकै मतपत्रमा सात ठाउँमा चिनो लगाउनु पर्छ। कतिपय मतदातामा कसरी चिन्ह लगाउनुपर्छ भन्ने जानकारी नहुँदा मतपत्र बदर न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि शहर–बजारका केही क्षेत्रमा नमूना मतपत्रमा ‘मक इलक्सेन’ गराएको देखिन्छ। गाउँ–ठाउँमा त्यसरी नै मतदान केन्द्रबाटै मतदातालाई नमूना मतपत्र देखाउँदै प्रशिक्षित गर्ने भनाइ मतदान अधिकृतहरुको रहेको छ।
निर्वाचन आयोगले मतदान प्रक्रियाबारे मिडियामार्फत प्रचार सामग्री राखेको देखिन्छ। मोवाइल रिङ्गटोन मार्फत मतदानका निम्ति उत्साहित गरे पनि मतपत्र बदर हुन नदिन मतदातालाई शिक्षा पर्याप्त नदिँदा यसपालि मतपत्र बदर संख्या बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। राजनीतिक दलहरुले पनि मतपत्र बदर नहुने गरी मतदान सिकाउनुपर्ने दायित्व हो। उनीहरुले आफ्नो प्रचार–प्रसार गरेपनि मतपत्र बदर हुन नदिने तिर त्यति चासो पुगेको देखिँदैन।
दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु बीच तालमेल गरी उम्मेदवारी दिइएको मतदातामा तालमेलबारे जानकारी नहुँदा उम्मेदवार नभएको ठाउँमा मतदान हुन सक्ने र त्यसले बदर मतको संख्या बढाउन सक्ने देखिन्छ।
७. निष्कर्ष
स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र पारदर्शी निर्वाचन लोकतन्त्रको मूल मन्त्र हो। बिगतका निर्वाचनहरुबाट पाठ सिकेर यस पटकको निर्वाचनमा थुप्रै सुधारहरु भएको देखिएको छ। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक दलहरु, आम मतदाता समेत सचेत हुँदै गएको देखिएको छ। जियोकको पर्यवेक्षणबाट केही कानूनी तथा व्यावहारिक जटिलताबाहेक निर्वाचन प्रकृयामा सुधार हुँदै गएको देखिएको छ, जुन अत्यन्तै सराकात्मक अभ्यासका रुपमा मान्नु पर्ने हुन्छ। यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्वको प्रारम्भिक पर्यवेक्षणबाट राजनीतिक दलहरू बीच एक आपसमा कम आक्रामक देखिएको हुँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नै उत्साहित भएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाता समेत परिपक्व हुँदै गएको, एकाध ठाउँमा बाहेक दल तथा उम्मेदवार शान्तिपूर्ण प्रचार–प्रसारमै खटेको, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले एक आपसका विरुद्ध बल प्रयोग गरेको नदेखिएको, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता चुनावी प्रचार–प्रसारमा संयमित भएको, मतदाताले सुरक्षित महसुस गरेको निष्कर्षमा पर्यवेक्षण टोली पुगेको छ।
सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका दल वा उम्मेदवारहरुको मात्रै चनाव चिन्ह भएको मतपत्र छापिन सकेको भए मतपत्रको आकार अनावश्यक ठूलो हुने थिएन। धेरै पदहरुको लागि मतदान दिनपर्ने र उम्मेदवारहरुको पृथक पृथक चुनाव चिन्ह भएको अवस्थामा पर्याप्त स्पष्ट मतदाता शिक्षा मार्फत मतदान प्रक्रियालाई सहज र बोधगम्य बनाउन सकेको भए मतपत्र बदर हुने अनुपातमा नियन्त्रण भई सुधार हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रमा चिन्ता व्यक्त भइरहेको पाइयो।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दै भड्किलो निर्वाचन हुन नदिने प्रयत्न गरिरहेको, आचार संहिताको अन्तरबस्तु र संरचना सबैलाई समेट्ने खालको भई प्रचार प्रसारमा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइयो। त्यसको अतिरिक्त आचार संहिता उल्लंघनको छिटपुट शिकायतहरु पर्ने गरेको पाइयो। संख्यात्मक रुपमा धेरै लिखत शिकायत परेको नदेखिए पनि लिखत रुपमा उजूरी नपरेको सम्म कारणले आचार संहिता उल्लंघन भएका वा उललंघन भएको अनुभव गरिएका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नभए आचार संहिता उल्लंघन गर्ने चेष्टाहरु निरुत्साहित नहुने देखिन्छ।
आचार संहिता उल्लंघन सम्बन्धी केही उजुरीहरुमा कारवाही प्रारम्भ भएको बुझिन आएको भए पनि कारवाहीको खास नतिजा प्राप्त भइसकेको पाइएन। आचार–संहिताका कारण दलीय झण्डा तथा चुनाव अंकित तोरणको प्रयोग न्यून भएको, सुरक्षाका चारै निकाय बीच राम्रो समन्वय भएको, ३० मिनेटभित्र जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रहरी÷सेना पुग्न सक्ने गरी व्यवस्था भएको, सुरक्षा सम्वेदनशीलता विश्लेषण गरी चारै वटा सुरक्षा निकाय, मोबाइल गस्ती, स्ट्राइकिङ फोर्स, रिर्जभ्ड फोर्स तथा ¥यापिड रेस्क्यु टिम परिचालन गर्ने योजनासहित मजबूत सुरक्षा प्रदान गर्ने योजना र कार्यान्वयनका कारण सुरक्षा व्यवस्था समेत प्रभावकारी भएको पर्यवेक्षणबाट देखिएको छ।
संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवार दिंदा प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था भए पनि दुई वा दुई भन्दा बढी दल संयुक्त रुपमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा कानूनमा रहेको छिद्रलाई प्रयोग गरी महिला उम्मेदवारको संख्यामा व्यापक असन्तुलन भएको देखिएको छ। मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा खर्च कटौतीका नाउँमा उक्तस्थलहरुको गुणस्तरमा भने सम्झौता गरेको देखिन्छ। यस प्रकारका केही त्रुटिहरुबाहेक आमरुपमा निर्वाचन प्रकृयामा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।