झापा : तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हाल जिल्ला समन्वय समिति झापाको लापरबाही विरुद्ध भद्रपुरस्थित अरनिको माविका विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक संयुक्त रुपमा आन्दोलित बनेका छन्।
भारतीय सहयोगमा १२ वर्षअघि ठेक्का लागेको विद्यालय भवन अधुरो छोड्नुमा समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूकै लापरबाही देखिएको भन्दै आक्रोशित बनेका उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
विद्यालय भवन बनाउनुपर्ने एक सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलित बनेका उनीहरूले सोमबार बिहान जिल्ला समन्वय समिति झापाको कार्यालय भवनमा तालाबन्दी गर्नुका साथै दिनभरि धर्ना दिएका छन्।
समन्वय समितिको कार्यालय भवनमा तालाबन्दीसँगै मुख्य प्रवेशद्वारमै विद्यार्थीहरूले हातमा प्ले कार्ड बोकेर धर्नामा बसेपछि कार्यालयको कामकाज ठप्प बनेको थियो।
आन्दोलनको प्रभाव समन्वय समितिको कार्यालय भवनमा रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामकाजमा समेत परेको थियो। गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो अधिकार, किन चासो बढ्ने स्थानीय सरकार ?, ‘कि विद्यालय बनाइदेऊ– कि त कुर्सी छाेडिदेऊ’, विद्यालय भवन चाँडो निर्माण गर, ‘सुरक्षित विद्यालय– बालबालिकाको अधिकार’, 'भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर' जस्ता नारा लेखेर विद्यार्थीहरू धर्नामा बसेका थिए।
विसं २०२४ सालमा स्थापना भएको भद्रपुर ३ सूर्यनगरस्थित अरनिको माविको भवन स्तरोन्नतिका लागि भारतीय राजदूतावासले चार करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाे थियाे। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति झापाले सो विद्यालय भवन बनाउन ठेक्का आव्हान गरेकाे थियाे। २०६७ सालमा ३ करोड ८६ लाखमा राजधानी कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँका सुवास लामाले भवन निर्माणको लागि ठेक्का लिएको थियो।
दुई तले, ३२ कोठे विद्यालय भवनको ठेक्का पारेको राजधानी कन्स्ट्रक्सनले करिब चार वर्षपछि अर्थात् २०७१ साल चैतदेखि भवन बनाउने काम सुरु गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम खरेलले बताए। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति झापाकै सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा रेखदेखमा सुरु भएको विद्यालय भवनको निर्माण कार्य विगत चार वर्षदेखि ठप्प बनेको प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम खरेलले बताए।
‘जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा विद्यालय भवनको ठेक्का लागेको हो,’ प्रअ खरेलले भने, ‘जनप्रतिनिधि आएर पाँच वर्ष शासन चलाएर गइसक्यो, अर्को जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसक्दा पनि निर्माणाधीन विद्यालय भवन लथालिङ्ग नै छ।’
विद्यालय भवनको काम सुचारु गराउन भनी समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल र भद्रपुर नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठलाई दर्जनौँ पटक भेटेर मौखिक तथा लिखित रूपमै जानकारी गराइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘सत्तामा बस्दा उहाँहरूले अब बन्छ भन्दै आश्वासन मात्र देखाएर जानुभयो, अब धैर्यताको सीमा नाघेपछि बाध्य भएर तालाबन्दीसँगै धर्ना कार्यक्रममा उत्रिनु पर्यो।’
अब पनि विद्यालयको माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर सङ्घर्षमा उत्रिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शमशेर तामाङले चेतावनी दिए।
‘समन्वय समितिका प्रमुख पोर्तेलले यतिका दिनसम्म आश्वासन दिएर शिक्षक र अभिभावकलाई झारो टार्ने काम मात्र गर्नुभयो,’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘अहिले कार्यकाल सकिन लाग्दा उहाँले समन्वय समितिले अधुरो विद्यालय भवनको जिम्मा नगरपालिकालाई दिने प्रक्रिया अघि बढाउने तर्फ लाग्नुभयो, तर नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख श्रेष्ठले अधुरो भवन हामीले जिम्मा लिन मिल्दैन भनेपछि त्यो प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेन।’ स्थानीय सरकारबाट पनि सहयोग र साथ नपाउँदा विद्यालय भवन फेरि पनि अलपत्र नै हुने भयो।
यो सरासर समन्वय समिति प्रमुखको लापरबाहीले भएको उनले आरोप समेत लगाएका छन्। समन्वय समिति र नगरपालिकाबीच आर्थिक भुक्तानी दिने बारेमा भित्री कुरा नमिल्दा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ। विद्यालय भवनको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको बताउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप सुवेदीले भने, ‘अलपत्र भवनको बारेमा जिल्लादेखि काठमाडौँसम्म डेलिगेसन जाँदा पनि हाम्रो माग सुनुवाइ भएन।’ भारतीय राजदूतावासबाट खटिएका टोली नै आएर विद्यालयको भवनको अनुगमन गरेर गएको पनि तीन वर्ष बित्यो।
‘त्यस बेला राजदूतावासले भुक्तानीका लागि पैसा रोकिँदैन भन्ने जानकारी पठायाे,’ उनले भने, ‘समन्वय समितिले त्यसतर्फ खासै चासो नदेखाउँदा भवन बन्न नसकेको हो।’
यता भवन नहुँदा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठनपाठनका लागि अनुकूल वातावरण नहुनुका साथै कक्षा कोठाहरूमा झ्याल, ढोका र घेराबारसमेत छैन।
कक्षा कोठामा बिजुली बत्ती, पङ्खा जडान हुन सकेको छैन, खानेपानी र शौचालयको समस्या पनि त्यस्तै छ। बर्खामा कक्षा कोठाभित्रै पानी पस्छ, गर्मीमा विद्यार्थीलाई कोठामा राखेर पढाउनै सकिँदैन प्रअ खरेलले बताए।
ठेकेदार लामाले भवनको जिम्मा पेटी ठेकेदार प्रकाश सिंहलाई दिएको छ। काम गरेको करिब ५० लाख रुपैँया समन्वय समितिसँग ठेकेदारले पाउने बुझिएको छ। समन्वय समितिले म्याद थप नहुँदासम्म भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने भन्दै ठेकेदारको रकम समेत रोकिदिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।