२५ हजार सवारीसाधनमा मात्रै नम्बर प्लेट जडान
२५ हजार सवारीसाधनमा मात्रै नम्बर प्लेट जडान
काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले गत जेठ २० गते सूचना जारी गरी साउन १ गतेदेखि सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने जानकारी गरायो।
ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्ने र प्लेट जडान नगरिएको पाइए सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार कारबाही गर्ने सूचनामार्फत चेतावनी विभागले दियो।
यही चेतावनीका कारण पछिल्लो समय फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा विवाद निस्किएको छ। विभागले यसअघि पनि अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भन्दै पटक पटक सूचना जारी गरिसकेको छ तर विभिन्न विवादकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
उक्त प्लेटसम्बन्धी विवाद संसद्मा समेत पुगेको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले कुनै हालतमा आफ्नो गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने बताएका छन्।
बुधबार संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा उनले भने ,‘म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हाल्दै हाल्दिनँ‚ बरु सरकारले एक वर्ष जेल हाल्ने भनेको छ हालोस्, म एक वर्ष जेल जान तयार छु।’
अनिवार्य गर्नुहुँदैन : यातायात व्यावसायी
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अनिवार्य गर्नु गलत रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘यो बिलकुल गलत हो, स्मार्ट लाइसेन्सको हालत अहिले सबैले देखेकै छौँ। यसको हालत पनि त्यही हुन्छ।’
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तरीयता राम्रो नभएको भन्दै उनले अंग्रेजी भाषा राख्नु राष्ट्रकै कानुनमा प्रहार भएको बताए। ‘नेपाली नम्बर राष्ट्रिय पहिचानको विषय हो,आज पनि सर्वसाधारणले राम्रोसँग नेपाली भाषा बुझ्दैनन् भने अंग्रेजी कसरी चिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले यस्तो सम्झौता गरेर ठूलो गल्ती गर्याे, पहिला छलफल गरेर पो निर्णय गर्नुपर्छ। यो सब कमिसनको खेल हो।’
मन्त्रालयबाट निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन रोकिँदैन : विभाग
नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी जति नै अरूले चर्को आलोचना गरे पनि सरकार भने यो निर्णयबाट पछि हट्ने पक्षमा देखिँदैन। विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले अहिलेसम्म अनिवार्य नगराउने भन्ने विषयमा केही कुरा नभएको र यसअघि जारी सूचना अनुसार नै जडान गर्नुपर्ने बताउँछन्।
विभिन्न विवाद उत्पन्न भएपछि उनले जेठ २४ गते प्रष्ट रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जडान गर्नुपर्ने बाध्यताबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको बताए।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार २०७२ सालको बजेटले पहिलोपटक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका सम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएको थियो।
यसका लागि २०७३ जेठ १९ गते विभाग र डेकाटुर–टाइगर आइटी (बंगलादेश/संयुक्त राज्य अमेरिका जेभी)बीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन तथा सवारीसाधनमा जडान गर्नका लागि सबै कार्य डेकाटुर–टाइगर आइटीले गर्ने र ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा यस्ता प्लेट जडान गरी यससँग सम्बन्धित सबै संरचना(हार्डवेयर र सफ्टवेयर) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भयो।
नेपाल सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको प्रतिसेट प्लेटको मूल्य आइटीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने छ तर सम्झौताअनुरूप प्लेट तयार भए पनि जडान नहुँदा सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने र सवारीमा नम्बर प्लेट जडान नहुँदा परियोजनाको उद्देश्य पूरा नहुने साथै राज्यमाथि भविष्यमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अवस्था देखिएकाले जडान गर्न आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विभागका प्रवक्ता पनेरूले भने, ‘यो जडान कार्य गर्ने योजना अहिले मात्र होइन, पहिलादेखिकै हो। त्यसैले हामीले विस्तारै जडान गर्दै जानुपर्छ भनेका हौँ। अहिलेलाई बागमती र गण्डकी प्रदेशमा नवीकरण गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर जडान गरेको हुनुपर्छ भनेका हौँ।’
नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी सम्झौताकै कारण केही दबाब दिनुपर्ने बाध्य रहेको तर कडा कारबाही भने जनतालाई नगरिने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार साउनदेखि नै नयाँ सवारी दर्ता र नामसारी गर्दा पनि उक्त नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्ने छ।
नेपाली भाषामा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ तर पहिला नै सरकारले अंग्रेजी भाषामा राख्न डिजाइन समेत बनाएको र सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि सोहीअनुसार नै नम्बर प्लेट जडान गर्ने बाटो खुलाएकाले अंग्रेजी भाषा राखिएको उनले बताए। ‘नेपालीमा पनि राख्न मिल्छ तर सबै डिजाइन फेर्नुपर्छ’‚ उनले भने।
नम्बरको गुणस्तरबारे यसो भन्छ विभाग
पछिल्लो समय सवारीसाधन चालकहरूले उक्त नम्बर प्लेट गुणस्तरहीन भएको बताउँदै आएका छन्। बुधबार संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा पनि सांसदहरूले नम्बर प्लेट खुइलिने, फुट्ने समस्या आएको भन्दै यसको वास्तविकता के हो ? भनी प्रश्न गरे।
तरनम्बर प्लेट गुणस्तरहीन नभएको विभागका प्रवक्ता पनेरूको दाबी छ। ‘नम्बर प्लेट राम्रै क्वालिटीको हो,कुनै भने फुट्न सक्ला,त्यो जडान गर्दा आएको समस्या हो,सुधारिन्छ’, उनले भने।
२५ हजार सवारीसाधनमा मात्रै नम्बर प्लेट जडान
यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ साल भदौ ५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा प्लेट जडान शुरु गरेको थियो। उक्त समयदेखि अघिल्लो वैशाखसम्म २५ हजार सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको विभागका प्रवक्ता पनेरूले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अझै २५ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्न बाँकी छ तर यस्तै विवादकै कारण अन्योल सिर्जना भएकाले सवारीधनीले नम्बर प्लेट जडान नगर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
जडान गर्न कति लाग्छ शुल्क ?
विभागले प्लेट जडानका लागि शुल्क तोकेको छ। विभागका अनुसार मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न दुई हजार पाँच सय, तीनपांग्रे सवारीसाधनमा दुई हजार ९ सय, मझौला सवारीमा जडान गर्न ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। त्यस्तै बस र ट्रकमा तीन हजार ६ सय शुल्क लाग्छ।
विभागका सूचना अधिकारी पनेरूले यो एकरूपता नम्बर प्लेट हुने भएकाले यसको आवश्यकता रहेको बताए। उनका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत सवारीको नियमन गर्ने प्रणाली हो। यो धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यममार्फत अक्षर र अंक राखिन्छ।
‘डाटा केन्द्रीय सूचना प्रणाली (चिप्स) जडान हुन्छ’, उनले भने, ‘कर नतिरी चलेका सवारीसाधन सजिलै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। यसको धेरै आवश्यकता छ।’
उनले ट्राफिक प्रहरीसँग जाँच गर्ने यन्त्र भएकाले सवारीसाधन चेकिङमा पनि उक्त चिप्सले सहयोग पुर्याउने गरेको बताए।
उनले दुर्घटना भएर र केही कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भाँचिए सजिलै गरी पुनः जडान गर्न सकिने बताए। तत्कालै नम्बर प्लेटको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार बागमती प्रदेशको हकमा चारपांग्रे सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट एकान्तकुनामा जडान हुन्छ।
दुईपांग्रे सवारीसाधनमा भने गुर्जुधारामा नम्बर प्लेट जडान गरिन्छ। गण्डकी प्रदेशको हकमा पोखरामा जडान गर्न सकिने उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।