इलाम : भारतको ब्रह्मपुत्र नदीदेखि पाकिस्तानको इन्दुस नदीसम्म फैलिएको शिवालिक भू–परिधि नेपालमा चुरे क्षेत्रका नामले परिचित छ।
करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे पहाड शृङ्खला हो।
तर पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा दोहनको क्रम बढेको छ। इलाममा पार्क बनाउने नाममा होस् या मानव बस्ती चुरे क्षेत्रमा रहेको वनमा अतिक्रमणको क्रम बर्सेनि बढ्दो छ।
सरकारले देशभर ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्न वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत गरी जिल्ला जिल्लालाई परिपत्र गरेको १० वर्ष बिते पनि अतिक्रमण अझ नियन्त्रण हुन सकेको छैन।
इलामले २०६९ सालमा नै वन अतिक्रमण नियन्त्रण कार्ययोजना बनाएपनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
सरकारले चुरे क्षेत्र अन्तर्गतको भू–भागलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न २० वर्षीय गुरुयोजना तयार पारिसकेको छ। सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत रहेर राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति (२०७१) गठन गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, बमोजिम पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मको ३६ वटा जिल्लालाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ।
चुरे क्षेत्रमा विकासका ठूला आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा वातावरण मूल्याङ्कन परीक्षण गर्नुपर्छ। तर अझै पनि राजनीतिक पहुँचका आधार विना अध्ययन संरचनाहरू निर्माण हुनाले बाढी, पहिरोको जोखिम उच्च छ। इलामको अधिकांश वन चुरे क्षेत्रमा रहेका छन्। यी क्षेत्रका वन समुदायलाई संरक्षणको लागि जिम्मा लगाइएको छ।
तर समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न भनेर जिम्मा लगाइएको वनमा समेत अतिक्रमणबाट अछुतो छैन। हालसम्म इलाममा ४९ हजार ४९.५४ हेक्टर वन समुदायको जिम्मा लगाइएको छ।
इलाममा ३८ हजार ९ सय २८.३० हेक्टर वन चुरे क्षेत्रमा पर्दछ। तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले बनाएको वन अतिक्रमण नियन्त्रण कार्ययोजनाको तथ्याङ्कमा इलामका ४ पालिकामा १ हजार ८ सय २४.१७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ। जसमा माई नगरपालिकाको वडा नं १ देखि ५ सम्म मात्र ७ सय हेक्टर भन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ।
तर यसबीचको १० वर्षको अवधिमा समेत अतिक्रमणको काम रोकिएन। सामुदायिक वनकै पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत संरचना बनाइँदै आएको छ।
पछिल्लो समय इलामको माई नगरपालिका २ र ८ मा चुरे क्षेत्र भित्र पर्ने सरस्वती सामुदायिक वनको ४५ रोपनी र वडा नं ८ दुङदुङेमा समेत करिब ३०० रोपनी वन र ऐलानी जमिनमा पार्क बनाइएको छ। सो क्षेत्रमा २०६० सालमा चुरे जैविक संरक्षण परियोजना र युएनडिपीको ५० हजार डलर खर्च गरेर चुरे संरक्षण अभियान चलाइएको थियो।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले गरेको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन २०६७ अनुसार सामुदायिक वन अतिक्रमणको लागि सहज रहेको देखाएको छ।
सामुदायिक वनमा रुख काट्न सजिलो हुने भएकाले वन कर्मचारीहरू, ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका मिलेमतोमा काठ काट्नका लागि समूह बनाएर राष्ट्रिय वन सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण हुने विकृत परिपाटी देखिएको उल्लेख गरेको थियो।
अध्ययन प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनमा कतै खेतीपाती गरिएको कतै वनको जग्गा नगद पैसा लिएर विक्री वितरणका साथै कतै वनको जमिन प्लटिङ गरी बराबरी भागबन्डा गरिएको समेत उल्लेख गरेको छ।
वन अतिक्रमण बढेपछि जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका पानी मुहान सुक्दै गएका छन्। संवेदनशील भू बनोट भएको चुरे क्षेत्रमा तीव्र रूपमा वन फडानी बढेसँगै दर्जनौँ खानेपानीका मुहान तथा खोला खोल्साहरू सुक्न थालेका छन्। यस क्षेत्रका बासिन्दामा चुरे क्षेत्रका वन मासिएकै कारण खानेपानीका श्रोत घटेको थाहा भए पनि वन विनाश रोक्न कुनै पहल नभएको देखिन्छ।
स्थानीयकै सहयोगमा चुरे क्षेत्रका वनसमेत अतिक्रमण हुँदै आएको पाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।