सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको ‘डबल रोल’, सरकारमा गएर पनि छाडेन लेखा समिति !

धनगढी : २०७४ फागुन ५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। त्यतिबेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रुपमा प्रदेश सरकार गठन गरेका थिए। माओवादी केन्द्रको भागमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पर्यो।

त्रिलोचन भट्ट सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भए। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रह्यो। नेपाली कांग्रेसकी कुमारी नन्दा बम सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भइन्। हाल नेकपा एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ।

गत चैतको अन्तिम साता भएको मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको हो। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी भने प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने हुन्छ।

तर, सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेसले उक्त जिम्मेवारी छोडेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन थापा पनि उक्त समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने संसदीय परम्परा हो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारमा कांग्रेस भएपनि यस विषयमा छलफल भएको छैन।’

विश्वकै संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भनेपनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी प्रतिपक्ष दललाई हुन्छ। लेखा समितिलाई प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधिमा निगरानी गर्ने अधिकार हुन्छ।

प्रदेश सरकार तथा मन्त्रीहरुले गरेको आर्थिक हिनामिनामा छानबिनको अधिकार पनि लेखा समितिलाई नै हुन्छ। तर सुदूरपश्चिममा सरकार र लेखा समिति दुवैमा कांग्रेस छ। यद्यपि यो विषय कानूनमा भने उल्लेख गरिएको छैन।

तर निष्पक्ष छानविन गर्नका लागि प्रतिपक्षको नेतृत्वमा उक्त समिति गठन गर्नुपर्ने बताइन्छ। यस विषयमा सुदूरपश्चिमको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने मौन छ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद लिलाधर भट्टले पनि समितिमा अहिलेसम्म आफूहरुले दाबी नगरेको बताए।

‘कांग्रेसका गतिविधि सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका जस्ता छन्। लेखा समितिको जिम्मेवारी आफै छोड्नु पर्ने हो। तर छोडेको छैन’ उनले भने।

सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेसले उक्त जिम्मेवारी आफैँ छोड्नु पर्ने भएपनि अटेरी गरिरहेको छ।

कांग्रेस सरकारमा गएको साढे दुई महिना हुँदा पनि लेखा समितिको जिम्मेवारी छाडेको छैन। लेखा समितिको सभापतिले पाउने सुविधा पनि कांग्रेसले नै लिँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद भरत खड्का भने लेखा समितिको जिम्मा प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने बताउँछन्।

‘संसदीय व्यवस्थामा उक्त जिम्मेवारी प्रतिपक्षलाई दिने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस सरकारमा गएपनि यस विषयमा अहिलेसम्म बहस नै भएको छैन।’