श्रम सम्झौताविना नै कामदार विदेश पठाउँदै सरकार

काठमाडौं : सरकारले वैधानिक रूपमा १११ देशमा नेपाली कामदार पठाउँदै आएको छ। यसमध्ये ९ मुलुकसँग मात्र दोहोरो श्रम सम्झौता भएको छ। यसरी १०० भन्दा बढी मुलकमा दोहोरो श्रम सम्झौताविना नै नेपाली कामदार जान बाध्य छन्।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले  राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मुलुकको तोक्न पाउने उल्लेख छ।  संस्थागत रूपमा १११ मुलुक पुगे पनि व्यक्तिगत रूपमा १८२ मुलुकमा नेपाली कामदार रोजगारीको खोजीमा जाने गरेको  वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन, रोजगारीमा जाने कामदारको रोजगार अधिकार र बिमा स्वास्थ्य लगायतका विषयमा दुई देशबीचको श्रम सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्छ। 

हालसम्म कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मलेसिया र मरिसस  गरी ९ मुलुकसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।  सम्झौता नभएको मुलुकमा जाँदा सामाजिक सुरक्षा, ग्यारेन्टी, रोजगारीमा जाने कामदारको रोजगार अधिकार र बिमा स्वास्थ्य लगायतका विषयमा समेटिँदैनन् र विभिन्न समस्या भोग्नुपर्छ।

सरकारले श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा धेरै युवा बाकसमा फर्किन बाध्य भएका छन्। सम्झौता नभएको मुलुकमा रहेका नेपाली  विदेशमा रहेका नेपाली  समस्या भोग्नु परेको श्रम रोजगार तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई  आम्दानीको क्षेत्रमा मात्र हेर्ने र सुरक्षित नबनाउँदा नेपाली कामदार समस्यामा परेको उनको भनाइ छ। 

नेपाली श्रमिकहरूका सम्पूर्ण गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर मात्रै श्रमिक पठाउन सर्वोच्चले २०७४ भदौ २९ गते फैसला सुनाएको थियो। हालसम्म केही मुलुकसँग श्रम सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको  लुइँटेल बताउँछन्।

२८ प्रतिशत नेपाली श्रमिक रहेको मुलुकमा छैन श्रम सम्झौता

नेपाली कामदारको मुख्या श्रम गन्तव्य मुलुक साउदी अरब २८.१७ प्रतिशत नेपाली कार्यरत रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर,सरकारले श्रम सम्झौताविना नै नेपालीलाई रोजगारीमा पठाइरहेको छ। यसका कारण त्यहाँ  जाने नेपाली कामदार समस्यामा पर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन्। 

रोजगारीको खोजीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४६ हजार ९६० कामदार साउदी अरब गएका थिए।  त्यस्तैगरी २०७८/७९ मा  एक लाख ८८ हजार ६९४ जना नेपाली रोजगारीको खोजीमा साउदी गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।  

यसरी लाखौ युवाले पसिना बगाइरहँदा पनि सरकारले श्रम सम्झौता गर्न ढिलाइ गरेको जानकारहरु बताउँछन्।  वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि  वैदेशिक रोजगार ऐनले सहयोग गर्छ। तर अन्य सेवा सुविधामा भने समस्या पर्ने विज्ञको भनाइ छ। 

अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा 

तीन दशकयता नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश कामदार अदक्ष छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले ७५ प्रतिशत अदक्ष (काममा दक्ष नभएका) कामदार लेबर भिसामा विदेशिएका देखाएको छ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिने करिब साढे ६१ लाख जनशक्तिमध्ये दक्ष २.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २१.५ प्रतिशत र अदक्ष ७५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको अध्ययनमा उल्लेख छ।

नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिने कामदारमध्ये अधिकांश अदक्ष हुने गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा क्षति व्यहोर्नु परेको  मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई तालिम दिएर मात्र पठाउने सरकारको मुख्य योजनाभित्र पर्छ तर कार्यान्वयनको पाटो भने फितलाे देखिएको छ। रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम दिनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसका लागि ‘उपरिमाथि थुपरी’ रकम जम्मा गर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डले तालिम भने दिने गरेको छैन। यति मात्र नभएर बोर्डले युवाहरूलाई तालिम दिनुको साटो बैंकमा मुद्दती खाता खोलेर उक्त रकममा ब्याज खाइरहेको खुलासा भएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई तालिम दिनका लागि छुट्याइएको रकम पाँच अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बोर्डले मुद्दती खातामा राखेको खुलासा महालेखापरीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ०.४३ प्रतिशत नेपालीले मात्र सीपमूलक तालिम लिएर विदेश जाने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पाँच लाख ९ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। तीमध्ये ११० जनाले मात्र  सीपमूलक तालिम लिएर गएका थिए।

०७६/७७ मा ३ लाख ६८ हजार वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए, जसमा एक हजार ११८ जनाले सीपमूलक तालिम लिएका थिए। ०७७/७८ मा एक लाख ६७ हजार नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिएका थिए। तीमध्ये तीन हजार २९० जनाले सीपमूलक तालिम लिएर गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३३ को (१) मा वैदेशिक रोजगारी जाने कामदारलाई  सीपमूलक तालिम दिन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गरिने व्यवस्था छ।