जनकपुरधाम : प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै मधेश सरकारले श्रावणको २९ देखि संघीय सरकारविरुद्व आन्दोलन गर्ने भएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले जनकपुरधाममा बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी साउन २२ गते नेपाल सरकारका प्रनितिधि प्रदेश प्रमुख मार्फत सातदिने अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने र मांग सम्बोधन नभए आठौं दिनदेखि सडक आन्दोलन थाल्ने बताए।
२२ गते मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सम्पूर्ण सदस्य, सम्पूर्ण सांसदसहित सामूहिक रुपमा प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि ज्ञापनपत्र दिएर नेपाल सरकारलाई सात दिनको समयसीमा दिने मन्त्री साहले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराए।
मन्त्री साहले भने, ‘संघीय गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको सम्पूर्ण काम पूरा गरिसकेको र नेपाल सरकारले निर्देशन दिए सात दिनभित्र समायोजन गर्न सकिने बताइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव अघि समायोजन सम्भव नभएको आशयको प्रतिक्रिया दिए।‘
मन्त्री साह आफूहरुको आन्दोलनमा अन्य छ प्रदेशको समेत साथ रहेको कुरा जनकपुरधाममा भएको सबै प्रदेशका गृहमन्त्रीको सामूहिक घोषणा पत्रले पनि स्पष्ट गरिरहेको दाबी गरे।
मन्त्री साहले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘स्थानीय सरकारको नगर प्रहरी हुने, संघीय सरकारले प्रहरीको कमान्ड गर्ने अनि हामी हातमा दही जमाएर बस्ने?।’
मन्त्री साह प्रदेश प्रहरी समायोजन र सिडिओ प्रदेश मातहत ल्याएर मात्र चुनावमा जानुपर्ने अन्यथा आफूहरूको आन्दोलन प्रदेश र संघीय क्षेत्रसम्म पुग्ने भएकाले चुनाव समेत प्रभावित हुने जानकारी गराए।
सांकेतिक रुपमा मन्त्री साहले चुनाव हुन नसक्ने र मधेश संघीयताको जननी रहेकाले मधेश सरकार संघीयता सवलीकरणका लागि चुप भएर बस्न नसक्ने सहितको प्रतिक्रियाहरु सुन्दा मधेश सरकार आन्दोलनको मुड बनाइसकेको बुझिन्छ।
माओवादी केन्द्रका मधेश प्रदेश संसदिय दलका नेता समेत रहेका मन्त्री साह मात्र होइन यस सवालमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सम्पूर्ण सांसदहरु एकैठाउँमा रहेका देखिन्छ।
आसन्न निर्वाचनको माहोल सुरु हुदै लाग्दा ५३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेशमा हुने यस्ता गतिविधिले निर्वाचनमा असर पुग्ने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।