|

काठमाडौं :  सरकारले २०७३ देखि नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारमा पठाउन प्रतिबन्ध लगायो। विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारमा जाने महिला असुरक्षित भएको भन्दै रोक लगाएको ६ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबन्ध फुकुवा हुन सकेको छैन।

नेपाली महिला घरेलु कामदारका रूपमा जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै सरकारले रोक लगाएको थियो। २०७२ सालमा ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका’ जारी भएको थियो। सरकारले २०७३ चैतबाट लगाएको प्रतिबन्ध आजसम्म फुकुवा भएको छैन।

सरकाले महिलालाई प्रतिबन्ध लगाई विभेद गरेको भन्ने आवाज पनि आउने गरेको छ। सरकारले विश्वका विभिन्न मुलुकमा महिला घरेलु कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाइरहेका वेला जोर्डनमा भने कामदार पठाइरहेको छ। सरकारले १ कात्तिक २०७४ मा जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो। 

सोही सम्झौताअनुसार नेपालले घरेलु कामदारको रूपमा श्रमिकलाई जोर्डन पठाइरहेको छ। श्रम सम्झैता भएका मुलुकमा नेपालीको सुरक्षा व्यवस्था, पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधालाई मद्देनजर गर्दै नेपाली घरेलु महिला कामदार पठाइरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए। 

जोर्डनमा घरेलु कामदार

जोर्डनमा घरेलु कामदार पठाउन १५ वटा मेनपावर व्यवसायीले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर लाइसेन्स लिएका छन्। त्यसपछि उनीहरूलाई घरेलु कामदार पठाउन पाउने लाइसेन्स दिइएको थियो। इजिप्टमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार जोर्डनमा हाल ३ हजार ५ सय नेपाली घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन्।

सरकारले घरेलु कामदारमाथि हिंसा, दुर्व्यवहारका घटना बढेपछि घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धका बाबजुद पनि अवैध मार्ग हुँदै घरेलु कामदार जाने क्रम भने रोकिएको छैन। सरकारको नीतिमा रोकिए पनि व्यवहारमा भने विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेर श्रमिकहरू ती देशमा गइरहेका छन्। सरकारले भने श्रम सम्झौता भएका देशमा नेपाली पठाएको बताउँदै आएको छ।  

जोर्डनसँग सम्झौता भएको दोस्रो वर्ष कोरोना महामारी आयो। त्यसपछि केही समय कोही पनि जान पाएनन्। व्यवसायीले जोर्डनमा घरेलु कामदार पठाउन थालेको साढे तीन वर्ष जति भयो।

कुन वर्षमा कति महिला कामदार पुगे जोर्डन ? 

नेपाली महिला घरेलु कामदारका रूपमा वर्षेनि जोर्डन जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार कार्यालयका अनुसार हाल पनि जोर्डनमा महिला कामदार श्रम स्वीकृति लिएर गइरहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १३२ जना रोजगारीको खोजीमा जोर्डनमा घरेलु कामदारको रूपमा गएका छन्।

 २०७४।०७५ मा १ हजार ५०६ जना नेपाली  महिला घरेलु कामदारका रूपमा जोर्डन पुगेका थिए। २०७५।०७६ मा १ हजार ४५२ जना २०७६।०७७ मा २ हजार ४५७  जना जोर्डन गएको सरकारी तथ्यांक छ। २०७७।०७८ मा ९३९ जना २०७८।०७९ मा ९६८ जना महिला घरेलु कामदारका रूपमा जोर्डन पुगेका छन्। 

अन्य देशमा  प्रतिबन्ध 

सरकारले घरेलु कामदारमाथि हिंसा, दुर्व्यवहारका घटना बढेपछि घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धका बाबजुद पनि अवैध मार्ग हुँदै घरेलु कामदार जाने क्रम भने रोकिएको छैन। सरकारको नीतिमा रोकिए पनि व्यवहारमा भने विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेर श्रमिकहरू ती देशमा गइरहेका छन्। अहिले पनि विभिन्न देशमा ९ लाखभन्दा बढी घरेलु कामदार कार्यरत रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ। जोर्डन बाहेक कुवेत, ओमान, कतार लगायतका देशमा घरेलु कामदारको रूपमा नेपालीहरू  लुकिछिपी गइरहेका छन्।

२०७२ सालमा घरेलु कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्देशिकाले दुई देशबीच भएको सम्झौताको आधारमा घरेलु कामदार पठाउन सकिने भन्ने थियो तर प्रतिबन्धको कारण देखाउँदै सरकारले जोर्डनबाहेक कुनै पनि देशसँग निर्देशिका कार्यान्वयन गरेको छैन। अन्य देशसँग श्रम सम्झौता समेत गर्न सकेको छैन।

प्रतिबन्ध समस्याको समाधान होइन  विज्ञ : गुरुङ

सरकारले महिला कामदार असुरक्षित भएको भन्दै घरेलु कामदारलाई प्रतिबन्ध लगायो प्रतिबन्धको ६ वर्षसम्म पनि कुनै छलफल हुन सकेको छैन। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु समस्याको समाधान नभएको वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। 

सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्ने हो यसरी प्रतिबन्ध लगाएर बस्ने होइन। उनी भन्छन्, ‘सरकारले जुन देशमा अवैध तरिकाले कामदार जान छोडेका छैनन्, त्यो देशमा सम्झौता गरेर भए पनि वैधानिक तरिकाले पठाउनुपर्छ। समस्या आयो भने त्यो बन्द गर्ने होइन, समाधान के हो, त्यो खोज्ने हो।’ 

मन्त्रालयले धेरै पटक ती देशमा घरेलु कामदार पठाउने विषयमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ। अनुगमनपछि प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाइएको छ तर कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन। युएई, कुवेत, ओमान, बहराइन लगायतका देशमा घरेलु कामदार पठाउँदा त्यस्तो समस्या नहुने वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गुरुङले बताए।

विभिन्न अधिकारकर्मी संघ संस्थाले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई चर्को दबाब दिँदै आएका छन्। विशेषगरी महिला अधिकारकर्मी संघसंस्थाले यस्तो आवाज उठाउँदै आएका हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.