काठमाडौं : चिकित्सकहरूको भनाइ मान्ने हो भने हाल काठमाडौं र ललितपुरमा घर-घरमा डेंगुका बिरामीहरू रहेका छन्। इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) का अनुसार यो वर्ष साउनयता डेंगुबाट २१ जनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या १७ हजार ५९४ पुगेको छ।
प्रायः नेपालमा भदौ र असोजमा डेंगु संक्रमण देखिने भए पनि यो वर्ष साउन लागेसँगै बढ्न थालेको डेंगुको संक्रमण हाल तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ।
इडिसिडी किटजन्य रोगका शाखा प्रमुख डा.गोकर्ण दाहालका अनुसार गत वर्षहरूमा भदौदेखि कात्तिकसम्म संक्रमण बढ्ने देखिए पनि यस पटक साउनबाटै संक्रमण बढेकाले डेंगुको संक्रमण अझै धेरै बढ्ने समय रहेको बताए।
‘विगत वर्षहरूमा सेप्टेम्बरबाट शुरु भएर अक्टोबरसम्म संक्रमण उच्च रहेर कम हुँदै जान्थ्यो तर यस पटक जुन महिनाबाटै डेंगु बढेको छ तर डेंगु बल्ल बढ्ने समय शुरु भएकाले अझै डेढ महिना संक्रमण बढ्न सक्छ‚’ उनले भने।
के डेंगु नियन्त्रण बाहिर गएको हो त?
नेपालमा विसं २०६१ सालमा पहिलो पटक डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको थियो त्यस यता नेपालमा हरेक वर्ष मनसुन अन्त्य हुने समयमा डेंगु संक्रमणको जोखिम बढ्ने गर्छ। हरेक वर्ष डेंगुको जोखिम बढे पनि सरकारले यसको नियन्त्रण गर्न पूर्वतयारी खासै गर्ने गरेको छैन।
सरकारले डेंगु नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी न्यून गरेको हो भन्ने प्रश्नमा डा दाहालले भने‚ ‘हामीले पूर्वतयारी नगरेको होइन तर अहिले डेंगुले अलि कडा लक्षण देखाउँदा मृत्यु भने बढेको छ तर हालसम्म नियन्त्रण बाहिर गएको भन्न मिल्दैन।‘
भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर दरबन्दी घट्दा संक्रमण नियन्त्रणमा समस्या
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन हुनुअगाडि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका धेरै कार्यालयमा भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर हुने गर्थे तर अहिले तिनको दरबन्दी कटौतीपछि किटजन्य संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि महत्वपूर्ण व्यक्ति नहुँदा र यसका लागि फोकल पर्सन नहुँदा पनि समस्या भएको इडिसिडीका एक कर्मचारीले बताए।
‘पहिला तल्लो तहसम्म भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर हुन्थ्यो जसले गर्दा डेंगुजस्ता स्वास्थ्य समस्या समुदायमा बढ्दा उनीहरूको नेतृत्वमा काम हुन्थ्यो र काम गर्न सहज हुन्थ्यो तर अहिले भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर दरबन्दी घट्दा समस्या भएको छ‚’ ती कर्मचारीले भने।
भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजरले विशेषगरी डेंगुजस्ता किटजन्य समस्या संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलँदा संक्रमण फैलिएको स्थान पहिचान गर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान र बहुक्षेत्रीय सहकार्यमा नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सहजीकरण गर्ने भएकाले संक्रमण चाँडै रोग नियन्त्रणमा आउने गर्थ्यो।
अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्ने कीट विज्ञान विशेषज्ञको दरबन्दी नै छैन। नेपालमा संघीयताअगाडि विभाग, स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा स्वास्थ्य कार्यालयमा ३७ जना इन्टोमोलजिस्ट रहेका थिए तर अहिले अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्ने कीट विज्ञान विशेषज्ञको दरबन्दी नै छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।