म्याग्दी : मंसिर ४ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको चहलपहलले देश तातेको छ।
५ वर्षका लागि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छानेर प्रदेश र संघीय संसद्मा पठाउने भएकाले पनि यसको प्रभाव बढी छ। संघीयता लागू भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका क्षेत्र, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। यद्यपि निर्वाचन जितेपछि सांसद बनेर देशको सुशासन र विकास निर्माणको गति उचाइमा पुर्याउनुपर्ने उम्मेदवारहरूले उठाएका एजेन्डा भने स्थानीय निर्वाचनका लागि वडाध्यक्षले उठाउने एजेण्डाजस्ता देखिएका छन्।
विशेषगरी संघीय कानुन बनाउने, सरकारलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउने तथा केन्द्रीय बजेट निर्माण र संसदीय सुनुवाइ लगायतमा सहभागी हुने काम प्रतिनिधिसभा सदस्यको भए पनि उम्मेदवारहरूले ग्रामीण सडक, आमा समूह र युवा क्लब, पर्यटन, शिक्षा, पदमार्ग‚ विद्युत् सेवा विस्तार, सडक स्तरोन्नति, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका काम गर्ने भन्दै चुनावी सभामा भाषण गर्नुका साथै घरदैलोमा पुगेर मतदाताहरूसँग भोट मागिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका लागि एक र प्रदेशसभाका लागि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा प्रतिनिधिसभातर्फ नेकपा एमालेको तर्फबाट हरिकृष्ण श्रेष्ठ र पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका खमबहादुर गर्बुजा प्रतिस्पर्धामा छन्।
त्यसैगरी प्रदेशसभा ‘क’मा नेकपा एमालेका तर्फबाट जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका देवेन्द्रबहादुर केसी र पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादीका हरिभण्डारीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। नाताले मामाभान्जा पर्ने यी दुई उम्मेदवारको गाउँ पनि एउटै हो।
त्यसैगरी प्रदेश ‘ख’मा नेकपा एमालेका तर्फबाट यामबहादुर गर्बुजा र पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका सुविन जुग्जाली प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।
सबै उम्मेदवारले सांसदको क्षेत्राधिकारबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि उनीहरू स्थानीय तहले गर्ने विकास, निर्माणसँग जोडिएका सामान्य चुनावी एजेन्डा लिएर घरदैलो गरिरहेका छन्।
उम्मेदवारहरूका पार्टी र चुनाव चिह्न मात्रै फरक भएको तर सबै उम्मेदवारका घोषणापत्रमा उस्तै भएको मतदाताहरू बताउँछन्।
‘राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा केही फरक छैन। कतै कमा, पूर्णविराम र बजेट तलमाथि होला। नयाँ एजेन्डा केही देखिँदैन’, बेनी नगरपालिका-२ सानालेखका नारायण शर्माले भने‚ ‘स्थानीय तहले गर्ने काम के हो र संघीय संसद्ले गर्ने के हो भन्ने सामान्य ज्ञान पनि उम्मेदवारसँग नभएको देखियो।’
सिँचाइ कुलो, तटबन्ध निर्माण, गोरेटो बाटो मर्मत, सिलाइकटाइजस्ता स्थानीय तहले गर्ने कामभन्दा माथि प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरू उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘वडाध्यक्षको चुनाव लड्दै छु कि संघीय संसद्मा जाँदै छु भन्ने उम्मेदवार आफैंले थाहा नपाएको हो कि जस्तो लाग्छ’, सापकोटाले भने।
पाका मतदाता भवेन्द्रविक्रम शाह पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतासँग सन्तुष्ट छैनन्।
‘संघीय संसद्मा जाने प्रतिनिधिले मूल रूपमा शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा जाँदै छु भन्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ। यी सानातिना योजनाको काम स्थानीय तहले नै गर्न पाउने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएर गएको व्यक्ति मन्त्री, प्रधानमन्त्री जस्तो देशको कार्यकारी तहमा पनि पुग्ने भएकाले विकासका एजेन्डालाई अगाडि भने सार्नै पर्छ। ती योजनामा ठूलो स्रोतको लगानी, समृद्धितिर लैजाने महत्त्वाकांक्षी योजना, गौरवका योजना, स्थानीय तहमा धेरै लगानी गर्ने योजना छन् भने त्यसको स्रोतका लागि समन्वय गर्ने काम सांसदको हो।’
गाउँमा जे आवश्यक छ, त्यही पूरा गरिदिन्छौं भनेर मत आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारहरू स–साना योजनातिर लागेको उनको भनाइ छ।
‘गोरेटो बाटो, सिँचाइ कुलो, ग्रामीण सडक मर्मत, स्थानीय खेतीको प्रवर्द्धनजस्ता कुरा गाउँमा आवश्यक छन्। आफ्नो पक्षमा मत तान्नका लागि प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले ती सबै आवश्यकता हामी पूरा गर्छौं भनेर मत मागेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘यो त सरासर झूटको खेती भयो नि!’
सर्वसाधारणलाई प्रतिनिधिसभामा किन प्रतिनिधि पठाउँदै छौँ भन्ने थाहा छैन तर थाहा पाएकाले पनि त्यो जानकारी दिने नगरेको उनी बताउँछन्।
‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४’ मा हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले आफ्ना घोषणापत्रमा राखेका सबैजसो योजना र प्रतिबद्धता स्थानीय तहले नै गर्ने उल्लेख छ।
स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय ग्रामीण र कृषि सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने, सिँचाइसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने, तटबन्ध, झोलुंगे पुललगायत परियोजना निर्माण, मर्मतसम्भार र नियमन गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी खानेपानी, वैकल्पिक ऊर्जा, स्थानीय खानेपानीसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन, साना जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय विद्युतीकरण प्रणाली तथा सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन, खानेपानी महसुल निर्धारण र सेवा व्यवस्थापनका काम पनि स्थानीय तहबाट नै हुने उल्लेख छ। तर प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरूले मत आफ्नो पक्षमा पार्न सबै खाले काम गर्ने प्रतिज्ञा गरिरहेका स्थानीय जानकारहरूको भनाइ रहेको छ।
गाउँका सोझासाझा जनताले उम्मेदवारले आफ्ना आवश्यकताका विषय उठाएको भन्दै मक्ख परे पनि बुझेका र सचेत मतदाताले उम्मेदवारका यी प्रतिबद्धताप्रति कटाक्ष प्रकट गर्ने गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।