हेटौंडा : २०७२ मा संविधान जारी भएपछि देश पहिलोपटक संघीयतामा गयो। ०७४ मा भएको निर्वाचनबाट पहिलोपटक मुलुकले ३ तहको सरकार पायो।
संघीयतामा गएर देशले ३ तहको सरकार पाइरहँदा प्रदेश सरकार नौलो थियो। जसप्रति जनताको आशा र भरोसा पनि धेरै थिए।
प्रदेश संरचनाले आफ्नो पहिलो पाँच वर्ष पुरा गरिसकेको छ। दोस्रो कार्यकालको लागि ४ मंसिरमा निर्वाचन भइसकेको छ। संविधान जारी भएपछि संघीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेशले दोस्रो कार्यकाल सुरुवात गर्न लागेको हो।
पाँचवर्षे पहिलो कार्यकालमा बामे सर्न मात्रै सिकेको बागमती प्रदेश सरकारको आगामी कार्यकालमा चुनौतीको चाङमा उभिएको छ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको असहयोगका बाबजुद पहिलो कार्यकालमा संघीयताको जग हाले पनि प्रभावकारी काम रुपमा काम गर्न सकेन। अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग टकराव गरेको बागमती सरकार दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा प्रदेश संरचना खारेजीको माग उठ्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको छ।
सरकार गठनमै सकस
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल मुख्यतः सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै अल्झिँदा प्रदेश संरचनाकै औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो। प्रदेश संरचनाप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टि ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनले पुष्टि गरिसकेको छ।
त्यसैले बागमती प्रदेशमा अब बन्ने प्रदेश सरकारले थुप्रै चुनौतीहरूलाई पन्छाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसको लागि बागमती प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ? भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको अन्तिम नतिजा आइसक्दा पनि बागमती प्रदेशका कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको हो।
सत्ता गठबन्धनको सहज बहुमत पुगेको हुँदा संघीय सरकारमा भएको समीकरणको आधारमा प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
बागमती प्रदेशमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत पाएको छैन। त्यसैले सरकार गठनमा नै सबैभन्दा ठूलो सकस पर्ने स्पष्ट देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेसको सिट संख्या धेरै भएकोले सरकारको नेतृत्वमा उसको बलियो दाबेदारी रहेको छ। तर,केन्द्रबाट हुने भागबण्डाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व टुंगिनेछ।
प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनेमा पहिलो कार्यकालको गल्ती दोहोरिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जसले प्रदेश संरचनाप्रति सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि बढाएको थियो।
गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन ८ वटा मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ वटा पुर्याइनु र १८ जना मन्त्री नियुक्त गर्नु प्रदेश संरचनाप्रतिको वितृष्ण बढ्नुको एउटा कारण हो।
जुन दोस्रो कार्यकालमा पनि दोहोरिन सक्छ। त्यसैले प्रदेश संरचनाप्रतिको असन्तुष्टि घटाउन मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको संख्या घटाएर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर,त्यसको लागि सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन चुनौती छ। प्रदेशमा एउटा मात्रै दलले बहुमत पाउन नसकेकोले गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्दा भागबण्डालाई मिलाउदै सानो सरकार बनाउन नै सकस देखिन्छ।
संघबाट अधिकार खोसेर कानुन निर्माण गर्नु
बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा संघीय सरकारले पूर्ण रुपमा अधिकार नदिँदा पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ। संघ सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा अधिकार सम्पन्न भएर काम गर्न नसकेको सरकारको गुनासो छ।
प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारले प्रदेशलाई अष्तान्तरण नगरेको भन्दै दुई सरकारबीच टकराव नै भएको थियो। बागमती सरकारले संघीय सरकारविरुद्व मुद्दा हाल्ने तयारीसमेत गरेको थियो। तर,पहिलो कार्यकालमा संघीय सरकारसँग जोरि खोजेको प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यलमा केन्द्रसँग आफ्नो अधिकार पाउनको लागि पनि एउटा चुनौती पन्छाउनुपर्ने देखिन्छ।
केन्द्र सरकार प्रदेशलाई सहजै अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा नरहेको हुँदा त्यसको लागि प्रदेशलाई सकस पर्ने देखिएको हो।
उसो त, प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माण गर्न पनि चुनौती नै छ। पछिल्लो दुईवर्ष यता बागमती प्रदेशमा प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प छ। सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएपछि प्रदेशमा कानुन निर्माण ठप्प बनेको हो।
सुरुको दुई वर्षमा नै ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा घोषणा नै गरेको थियो तर, अझै सरकार आफैँले निर्धारण गरेकामध्ये अझै ४२ वटा कानुन बन्न बाँकी छ।
पाँच वर्षमा ५७ वटा ऐन बनेका छन्। प्रदेश सरकारले जारी गरेका १० अध्यादेशमध्ये ४ वटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भएका छन्। यो अवधिमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेका २१ नियमावली, २ विनियमावली र ३ वटा निर्देशिकामध्ये ७ नियमावली, १ विनियमावली र एउटा निर्देशिका संशोधन भएका छन्। स्वीकृत भएका ३५ कार्यविधिमध्ये ६ वटा संशोधन र ४ वटा खारेज भएका छन्। ५ मापदण्डमध्ये एउटा संशोधन भयो भने जारी भएका ८ आदेशमध्ये २ वटा संशोधन र २ वटा खारेज भएका छन्।
गौरवका योजनालाई निरन्तरता दिनु
बागमती प्रदेशको अर्को मुख्य चुनौतीको रुपमा गौरवको योजनालाई निरन्तरता दिनु पनि रहेको छ। प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा भएको सत्ता फेरबदलले सरकारको गौरवको आयोजनाले निरन्तरता पाउन सकिरहेको छैन।
जसले गर्दा सरकार र प्रदेश संरचनाप्रति औँला उठेको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग, विद्युतीय बस सञ्चालन, प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई जोड्ने चक्रपथ निर्माणलगायत योजनालाई गौरवको आयोजनालाई राखेको थियो।
तर,सत्ता परिवर्तनसँगै यी गौरवको आयोजनाहरू पनि परिवर्तन हुदै गए। भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई ठेक्का आह्वान गर्ने चरणमा पुग्दा सरकार परिवर्तन भएपछि योजना नै स्थगन गरिएको थियो।
करौडौं खर्च गरेर बनाइएको डिपिआर थन्क्याएर नयाँ सुरुङमार्गको योजना ल्याएको भन्दै सरकारको सर्वत्र आलोचना समेत भएको थियो।
जसमा हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। विद्युतीय बस खरिदका लागि पहिलोपटक गरिएको टेन्डर रद्व भएपछि यो पनि स्थगनको अवस्थामा छ।
विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन र संरचनाको अभाव भएको भन्दै परिवर्तित सरकारले दोस्रो पटक ठेक्का नै आह्वान नगरेको हो। १० वर्षभित्र ठूला सहरमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने योजना पनि अलपत्र परेको छ।
संघीय राजधानी जोड्ने छोटो दूरीको कुलेखानी–सिस्नेरी–काठमाडौं र कुलेखानी–फाखेल–काठमाडौं मार्गको स्तरोन्नतिको काम आंशिक रूपमा गरिएको छ। संघीय राजधानी जोड्ने सडक नै कमजोर भएको भन्दै प्रदेशसभामा पटक–पटक आवाज उठ्ने गरेका भए पनि हालसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन। त्यसैले बागमतीमा अब बन्ने प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनालाई स्थिर र निरन्तरता दिनु प्रमुख चुनौती छ।
सरकारसँगै गौरवको योजनाहरू फेरबदल हुँदा सरकारी ढुकुटीको करोडौं रुपमा पानीमा बगाएसरह बन्न पुगेको छ।
भौतिक संरचना निर्माण गर्नु
बागमती प्रदेश सरकारको अर्को प्रमुख चुनौती भनेको आफ्नो लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पनि हो। पाँच वर्षे पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालमा जाँदासम्म प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि एउटा पनि भौतिक संरचना बनाउन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरू भाडाको घरबाट समेत सञ्चालन हुँदै आएका छन्। भाडामा मात्रै पनि प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्चिदै आएको छ। कुनैबेला बसंरचनाको अभावले बागमती प्रदेशको पाँचवटा मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको भन्दै व्यापक आलोचना समेत भएको थियो।
हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा छ भने प्रदेशसभा भवन तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनलायबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।
प्रदेशसभाको स्थायी भवन निर्माण सुरु भएको २ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा पुरानै भवनबाट दोस्रो कार्यकालको पनि सुरुवात गर्नुपर्ने भएको छ।
त्यसैले प्रदेशमा अब बन्ने आगामी सरकारले संघीयता स्थापित गर्न पनि सर्वप्रथम आफ्नो लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
गठबन्धन नेतृत्वको प्रदेश सरकारले हेटौंडा बजारबाट १५ किमि पूर्वमा रहेको हटियामा प्रदेशका एकीकृत संरचना बनाउने भन्दै केन्द्र सरकारलाई स्विकृति माग गर्दै पत्र पठाएको एक वर्ष बढी भयो।
तर,हालसम्म केन्द्रबाट अनुमति पाउन सकेको छैन। केन्द्र सरकारले अनुमति दिए त्यहाँ प्रदेशको सिंहदरबार बनाउने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको दाबी छ। तर,प्रदेशमा बन्ने नयाँ सरकारले नै कहाँ प्रदेशको स्थायी संरचना बनाउने भन्ने विषयमा भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।