विराटनगर : २०७२ सालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएसँगै देश संघीयतामा गयो। त्यसपश्चात २०७४ सालमा भएको निर्वाचनले संघीय नेपालको राज्य संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार गठन भए। जसअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार रहेको छ।
०७४ को निर्वाचनलाई स्मरण गर्ने हो भने राज्य संरचनाको नयाँ रुप हेर्न जनतामा छुट्टै उत्साह थियो। समृद्धि र विकासका अपेक्षा र आशाका चाङ जनतामा उत्तिकै थिए। सोहीअनुसार जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै जनताको प्रतिनिधि बनाएर तीनवटा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्न पठाए।
स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिएर गत वैशाखमा नयाँ निर्वाचनसमेत भइसकेको छ भने संघ र प्रदेशको पनि पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएसँगै गत मंसिर ४ गते निर्वाचन सकिएको छ। संघका नवनिर्वाचित सांसदले बिहीबार शपथ ग्रहण पनि गरिसकेका छन् ।
यता प्रदेश १ मा भने पुस ११ गते सोमबार शपथ ग्रहणका लागि प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले आह्वान गरेका छन्। प्रदेश संरचनाको पहिलो अनुभवसँगै सिकाइको क्रममा बामे सर्दै अगाडि बढेको प्रदेश १ सरकारले कोभिड महामारीले गाँजेको परिस्थिति र राजनीतिक उत्तरचढावलाई पाखा लगाउँदै दोश्रो कार्यकालका लागि यात्रा तय गर्दैगर्दा धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ।
सहज छैन सरकार गठन
मंसिर ४ को निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलहरू बहुमत ल्याउने अपेक्षासहित निर्वाचनमा होमिए तर दुवै पक्षले प्रदेश १ मा बहुमत ल्याउन सकेनन्। यतिवेला सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दल एमाले दुवैलाई बहुमत जुटाउन सकस छ। यसो हुँदा प्रदेश १ सरकार गठन गर्न सहज देखिँदैन।
९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा ५६ जना प्रत्यक्ष र ३७ जना समानुपातिक सांसद निर्वाचित छन्। यसमा प्रदेशमा दुवै दललाई बहुमत जुटाउन ४७ सिट आवश्यकता पर्छ।
तर प्रदेश १ मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेसँग पनि ४७ सिट पुग्दैन। एमालेले प्रत्यक्षमा २५ र समानुपातिकमा १५ गरी ४० सिट मात्र जितेको छ। यता, दोश्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १२ गरी २९ सिट जितेको छ।
तेश्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरी १३ सिट छ। एमाले विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादीको प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा १ गरी ४ सिट छ भने गत निर्वाचनमा एकजना सांसद रहेको राप्रपाले प्रत्यक्षमा २ र समानुपातिकमा ४ सिट गरी ६ सिट जितेको छ।
यता, अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा १ र २ जना समानुपातिक पाएको जसपा यो निर्वाचनमा भने खुम्चिएको छ। एकजना समानुपातिक सांसद पाएको जसपा प्रदेश १ सरकार गठनको निर्णायक भूमिकामा उभिएको छ। एमाले विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादीको प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा १ गरी ४ सिट रहेको छ।
प्रदेश १ को पछिल्लो राजनीतिक समीकरण चाखलाग्दो बनेको छ। केन्द्रको राजनीतिक समीकरण कुरेर बसेको गठबन्धन दलभित्र नै प्रदेश १ मा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।
सत्ता गठबन्धन दलभित्रको सबैभन्दा ठूला नेपाली काँग्रेसले पनि प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आइरहँदा माआवोदी केन्द्रले पनि नेतृत्व पंक्तिमा आफूलाई उभ्याइरहेको छ।
विपक्षी दल एमाले पनि चुनावी तालमेलमा सहयात्री बनेर अगाडि बढेका राप्रपा र जसपालाई जोडेर बहुमतमा पुर्याउने दाउमा छ।
त्यसो त दलको नेता चयन नै नेपाली काँग्रेसका लागि सकस बनेको छ। काँग्रेसमा बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वमेयरसम्म दलको नेता बन्ने दौडमा छन्।
आफू एक कार्यकाल मन्त्री भइसकेको र अब गठन हुने प्रदेश सरकारको कुनै पनि मन्त्रीको पदमा नबस्ने बताउने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की अनुभवको आधारमा आफू मुख्यमन्त्रीको अपेक्षासहित संसदीय दलको नेताको दाबेदार रहेको बताउँछन्।
विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्वमेयर समेत रहेका काँग्रेस नेता भीम पराजुली पनि आफूलाई दलको नेतामा दाबी गर्दै आइरहेका छन्। काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल, प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापा पनि प्रदेश संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा छन्।
गठबन्धन दलभित्रकै माओवादी केन्द्रका नेता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो अनुभवका आधारमा आफू मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेको जिकिर गर्छन्। पाँचवर्षे कार्यकालमा दुईपटक अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेकाले फेरि मन्त्री पदमै नबस्ने उनको भनाई थियो।
प्रदेश १ मा एमालेको सरकार बनाउने प्रयत्नमा रहेको बताउँदै पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की वरीयताका आधारमा आफू नै दलको नेता हुने संकेत गर्छन्। तर पनि सहमतिका आधारमा दलको नेता चयन गर्ने एमालेको तयारी रहेको उनको भनाई थियो।
सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दल एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्वको दाबी गरिरहँदा सरकार गठनमा निर्णायक रहेको जसपाले भने अहिले कुन दललाई समर्थन गरेर जाने हो भन्ने कुनै धारणा तयार पार्न सकेको छैन। प्रदेश १ सरकारको निर्णायकमा रहेकी सांसद निर्मला लिम्बू पार्टीको निर्णय नै अन्तिम हुने आफ्नो धारणा राख्दै आइरहेकी छिन्।
पेचिलो बनेको प्रदेश नामकरण
देश संघीयतामा गएर पहिलोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि प्रदेश १ सरकार स्थापना भएको ५ वर्ष बितिसक्दा दुई तिहाइ बहुमत रहेको नेकपा एमालेको विभाजनले परेको प्रभावका कारण ३/३ जना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले राजधानी पाए पनि नाम भने टुंगो लगाउन सकेन।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई र भीम आचार्यले तत्कालीन समय प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए पनि त्यसलाई सदनमा छलफलमा समेत लग्न सकेनन्।
प्रदेशको राजधानी भने ०७६ वैशाख २३ गते विराटनगर भनेर तोकिएको थियो। प्रदेश सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालमा संघको राजनीतिक हलचलले प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्यो।
प्रदेश १ मा एमाले विभाजन रोक्न राईको राजीनामापछि एमालेकै नेता भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भए भने हाल पाँचदलीय गठबन्धनबाट राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री छन्। मुख्यमन्त्री राईले पनि शपथ ग्रहणका दिन नै मुख्य एजेण्डा प्रदेशको नामकरण रहने बताएका थिए। सोहीअनुरुप उनले प्रदेशको नामकरणको विषयलाई छलफलमा ल्याए तर सदनमा भने पुग्न सकेन।
मुख्यमन्त्री राईले माघ १६ गते नामकरणका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्न तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री तथा हालका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मा लगाएका थिए। सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक पनि बोलायो।
छलफल भयो‚ छलफलले नामकरणको बाटो खोल्यो तर प्रदेशको नाम के राख्ने भनेर कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। नामकरणको विषय दलहरूभित्रै पनि असमझदारी भएकाले टुंगोमा पुग्न सकेन।
७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशले नाम पाएसँगै दबाबमा रहेको प्रदेश १ सरकारले कार्यकालको अन्तिम चरणमा छलफलमा ल्याए पनि विभिन्न पहिचानवादी संघसंस्थाले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलन गरे।
भूगोल र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने मागसहितको सडक आन्दोलनले प्रदेशको नामकरणको विषय पेचिलो बन्दै गयो। अघिल्लो सरकारले थाँती राखेको प्रदेशको नामकरण र सडक आन्दोलन अब आउने नयाँ सरकारका लागि पनि चुनौतीको विषय बन्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।