काठमाडौँ : सत्ता साझेदार दलका कार्यदलले बनाएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषय पनि प्राथमिकताका साथ राखिएको छ।
नीतिगत प्राथमिकतामा स्वास्थ्यलाई निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्ने आधारको रूपमा समेटिएको छ। यसमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ल्याएको स्वास्थ्यको प्राथमिकता मुख्य रूपमा समेटिएका विषय छन्।
६० वर्षमाथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने‚ प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थ्योपचार सहज बनाउने‚ स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले भोग्नुपरेका झन्झट तत्काल हटाउने र सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख छन्।
अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गर्ने तथा आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुर्याउन चिकित्सकको संख्या बढाउने‚ चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घण्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने लगायतका विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका विषय स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रम हुन्। अहिले स्वास्थ्य बीमामार्फतको सेवा घट्दै गएको छ। पछिल्लो समय त बीमामार्फत सेवा दिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको बीमामार्फत सेवा दिएबापत दिनुपर्ने रकम नदिँदा बीमामार्फतको सेवा खुम्चिएको छ।
अर्को सरकारले दुई वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न २०७७ मंसिर १५ मा एकैपटक शिलान्यास गरिएका अस्पतालको निर्माण समय घर्किदासम्म सम्पन्न भएको छैन।
स्थानीय तहमा हाल निर्माण भइरहेका ५‚ १० र १५ शय्याको स्थानीय तह आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी योजना अघि बढे पनि दुई वर्षभन्दा बढी समय हुँदा पनि निर्माण पूरा नभएको हो।
केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएकै वेला २०७७ मंसिर १५ गते एकै दिन सबै स्थानीय तहमा ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए। आधारभूत अस्पताल नभएका ७५३ मध्ये ६५५ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ३९६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भन्दै एकैपटक तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको थियो।
हुनत भर्खरै स्वास्थ्यमन्त्रीबाट बिदा भएका भवानीप्रसाद खापुङले आफू मन्त्रालयबाट बिदा भएर जाने वेला आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिमा ६० वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण सम्पन्न भएको र ३३५ भवन निर्माणाधीन रहेको उल्लेख गरे। ती अस्पताल अझै पनि हस्तान्तरण भएका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने‚ ‘निर्माण सम्पन्न भयो भनेर त केही अस्पतालको संख्या राखियो तर अझै ती अस्पतालको हस्तान्तरण भएको छैन,अन्य अस्पतालको निर्माण पनि कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्न सकिँदैन।’
तर हाल सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषयमा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमभन्दा पनि हाल भइरहेका र गुणस्तरीय तरिकाले सेवा दिएर लैजानुपर्ने कार्यक्रम राखिएको हुँदा सरकाले यी सेवा प्रवाह र गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन सके मात्र पुग्ने बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक चूणामणि भण्डारी।
‘अहिले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि ल्याइएका कार्यक्रममा केही नयाँ विषयभन्दा पनि हाल भइरहेका र केही स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र छिटो प्रभावकारी देखिने गरी अघि बढाएर लगिने भन्ने विषयलाई जोड दिएको देखिन्छ। सरकारले अहिले समेटेर ल्याएका विषय नै राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मात्रै पनि धेरै राम्रो हुन्छ’‚ भण्डारीले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।