सरकार जोगाउने अन्तिम कसरतमा एमाले

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले भोलि विश्वासको मत लिने भएका छन्। भोलि (बिहीबार) रावलले विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन हो। भोलिसम्म मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

बिहीबार उनले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उनी अल्पमतमा पर्नेछन्। त्यसपछि नेकपा एमालेका रावल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढल्नेछ। पुस २७ गते नेकपा (एमाले) सहित ३ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले आज विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए तर विश्वासको मत लिने गरी बुधबार आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक नै स्थगित गरियो।

सरकारलाई समर्थन गरेको निर्णायक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौंमा रहेको र उनीहरु त्यहाँबाट कैलाली नआएपछि आजको बैठक स्थगित गरेर भोलि १ बजेलाई अर्को बैठकको कार्यसूची तय गरिएको छ। सरकारकै अनुरोधमा प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो। अब भोलि मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनेछन्।

​यदि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएर तटस्थ बसेको अथवा विपक्षमा मतदान गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा पर्नेछन्। त्यसपछि उनी १ महिनामै मुख्यमन्त्रीबाट बिदाइ हुनुपर्ने छ। एमालेका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु भने त्यस्तो अवस्था सृजना नहुने बताइरहेका छन्।

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले नाउपाले सरकारलाई समर्थन गरेअनुरुप विश्वासको मत दिने बताए।, ‘उहाँहरूले विश्वासको मत दिनुहुन्छ, सरकार उहाँहरूको मागप्रति गम्भीर छ। ती माग प्रक्रियामा गइसक्या छ'‚ पाठकले थपे, ‘सरकारले विश्वासको मत पाउँछ। हामी विश्वस्त छौं।’​

प्रदेशसभामा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफ्नो माग सम्बोधन भएपछि विश्वासको मत दिने र सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ। उनीहरुको यो मागले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री नै संकटमा परेका छन्।

'जेलको ढोका खुल्दा सरकारको पनि ढोका खुल्छ'

सुदूरपश्चिमको सवालमा नाउपाले एकै रटान लगाइरहेको छ। त्यो हो, पार्टीका संस्थापक समेत रहेका टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरीसहितका राजबन्दीको रिहाइ।

'हामीले पटक-पटक सरकारलाई भनिरहेका छौँ, अहिले पनि छलफल जारी छ', नाउपाका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले भने, 'हाम्रो भनाइ र बटमलाइन भनेको ठ्याक्कै जेलको ढोका खोल, सरकारको ढोका खुल्छ। यतिमात्र हाम्रो माग छ।'

यस्तै उक्त पार्टीका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले पनि सरकारले रेशम लगायतलाई रिहा गरेको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत दिने बताउँछन्। हिजोमात्रै उनीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सबै सांसद (७ जना) लाई अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीले काठमाडौं बोलाएर छलफल गरेका थिए।

छलफलमा रेशम रिहा नहुँदासम्म विश्वासको मत दिन नसकिने निर्देशन जारी गरिएको बुझिएको छ। काठमाडौंमा रहेका उनीहरू कैलालीका लागि प्रस्थान गरेका छैनन्। नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू कैलाली नपुगेपछि सरकार थप सङ्कटमा परेको विश्लेषण गरिएको छ।​

सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी कुल २९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका रावल नियुक्त भएका थिए।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रावलले विश्वासको मत पाउन कम्तीमा २७ मत आवश्यक छ। यो प्रदेशमा कांग्रेसका १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना सांसद छन्।​​

सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको छ। यस्तै १ जना स्वतन्त्र सांसद पनि विपक्षमा छन्।​

नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिए मुख्यमन्त्री रावल नेतृत्वको सरकार ढलेर संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनेछ। जसअनुसार सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।

सरकार जोगाउने अन्तिम कसरतमा एमाले

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले सुदूरपश्चिममा विश्वासको मतका लागि अन्तिम कसरतमा जुटेको छ। एमाले सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई विश्वासको मतका लागि फकाउने अन्तिम कसरतमा सक्रिय बनेको हो।

एमालेका शीर्ष नेता लगायत प्रदेश स्तरका नेताहरूले नाउपाका अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग आज निरन्तर छलफल र संवाद गरिरहेको बताइएको छ।

विश्वासको मतमै सकस व्यहोरिरहेका मुख्यमन्त्री रावलले मन्त्रिमण्डल पनि विस्तार गरेका छैनन्। आफूसँगै माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष शर्मालाई मन्त्रीको शपथ खुवाएका थिए।  उनीहरूलाई मन्त्रालय भने दिइएको छैन।